गत शुक्रबार 'प्रचण्डले फेरि बदल्नुपर्ने बाटो' शीर्षकको लेख रातोपाटीमा प्रकाशित भयो । माओवादी केन्द्रले गर्नुपर्ने राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण थियो त्यो । त्यसलाई आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा प्रचण्ड र नेकपा माओवादी केन्द्रको अवस्था अनि त्यसबाट नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतासामु आइपरेको भुमरीमा पुगेर बिट मार्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्दछ  । लेख पढेर रातोपाटीको फेसबुक पेजमा आलोचना गर्ने मित्रहरूलाई अनुरोध छ- कृपया लेखका विषयलाई मनन् गर्नुहोस् । यो त्यति हलुका विषय छैन, जति यहाँहरूलाई लागेको छ । 

नेकपा विभाजन गर्न नेताहरूको महत्वाकाँक्षा उरालिएको थियो र त्यस क्रममा प्रचण्डलाई भड्काउन माधव नेपाल, वामदेव गौतम र झलनाथ खनाल प्रयोग भए भन्ने अघिल्लो लेखको सार हो । त्यसको परिणाम के भयो त ? घरेलु राजनीतिमा त्यसको प्रभावस्वरूप नेकपा विभाजन भयो, मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको चक्रमा प्रवेश गर्यो । बाह्य राजनीतिमा त्यसको परिणामका कारण नेपाल आज एकपछि अर्को गर्दै भूराजनीतिक भुमरीमा फँस्दै गएको छ । चीन, अमेरिका र भारतको त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा नेपालमा थप घनिभूत हुँदै गएको छ ।

नेकपाको विभाजनपछि यस भूराजनीतिक भुमरीमा फँस्ने क्रम झनै तीब्र भएको छ । हो, नेकपाको विभाजनपछि । आफूलाई वामपन्थी भन्ने नेपालका भुरे टाकुरे झुण्डहरूमा कुनै राष्ट्रप्रेम बाँकी छ भने उनीहरू एक ठाउँ नआएसम्म यो क्रम रोकिने छैन । यसबीचमा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले पाउने पीडा अकल्पनीय तहको हुनेछ ।

चीनसँग प्रचण्डको विश्वसनीयता 
हामीलाई थाहा छ, अध्यक्ष प्रचण्डले समर्थन गरेर निर्माण गरेको वर्तमान सरकार आउनेबित्तिकै उसले गरेको पहिलो 'काम' चीनसँगको सीमा विवादलाई गिजोल्ने हो । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गत साउनमा एउटा सहसचिव स्तरीय समिति बनाए र त्यसलाई चीनले सीमा मिचेको प्रतिवेदन लेख्न लगाए । अहिले त्यसै प्रतिवेदनलाई कोट गरेर बीबीसीदेखि पश्चिमा र भारतीय संचारमाध्यमले लेखिरहेका छन्- चीनले नेपालको सीमा मिचेको छ । यसअघि प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्र मन्त्री हुँदा उनको मन्त्रालयले नै वक्तव्य निकालेर त्यस्तै आशयका समाचारको खण्डन गरेको थियो । 

अहिले एकाएक नेपालको गृह मन्त्रालयले एकपक्षीय समिति गठन गरेर भनेको छ- चीनले नेपालको सीमा मिच्यो । परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर जस्तै छ ।
यस सन्दर्भमा हामीले बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरा हो- सीमा मिचिएको हो वा होइन भन्ने कुरा नै विवादास्पद छ । चीनले वक्तव्य निकालेर नेपाली दावीको खण्डन गरेको छ । र, भनेको छ- नेपाल र चीनको द्विपक्षीय समिति बनाएर यथार्थ निर्क्यौल गर्नुपर्नेमा नेपालको एकपक्षीय तरिका उचित भएन । नेपालका मुख्य दलका सबै नेतालाई यसको जानकारी चीनले दिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र अध्यक्ष प्रचण्डको चीनप्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण छ भन्ने स्पष्टै छ । त्यो हुनु आवश्यक पनि छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल आधार छिमेकीलाई प्राथमिकता दिने नै हो  । यसमा भारत र चीन दुवै पर्दछन् । तर, माओवादी केन्द्र र प्रचण्डले बनाएको सरकार नै अहिले चीनसँग गरिने व्यवहारमा असन्तुलित भैदिँदा नेपाल सरकार  र माओवादी दुबैले चीनको विश्वास गुमाउने परिस्थिति बनेको छ । 

अहिले आएर चीनसँग हुँदै नभएको सीमा विवाद निकाल्नुको मुख्य उद्देश्य कालापानी-लिपुलेकमा भारतलाई सजिलो पारिदिनु हो । कूटनीतिक प्रयासहरू केन्द्रित हुँदै जाँदा नेपाल-भारत-चीनको त्रिपक्षीय सहकार्य सफल हुन सक्ने सम्भावना हिजो थियो । भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा चीनबाट सहयोग लिने परिवेश हिजो थियो । लिपुलेकमा त्रिदेशीय विन्दु निर्धारण गर्न चीनसमेतको सहयोग हामीलाई चाहिन्थ्यो । अहिले सीमा विवाद गिजोलिएपछि चीनले तातोपानी र रसुवागढ़ी नाकामा अघोषित नाकाबन्दी जस्तै लगाएको छ । यसले वर्तमान सरकारप्रति चीनको दृष्टिकोण नकारात्मक रहेको पुष्टि गर्दछ । अर्थात, पार्टीगत रूपमा चीनसँग सम्बन्ध नजिक भएपनि आफ्नो पार्टी संलग्न सरकारले चीनको विश्वास जित्न नसकेको यथार्थलाई अध्यक्ष प्रचण्डले मनन् गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

नेपालसँगको सिमानाका विषयमा चीनको दृष्टिकोण अझै पनि उदारतापूर्ण छ । यसलाई भारतसँग तुलना गरेर हेर्दा झनै प्रस्ट हुन सकिन्छ ।  लिम्पियाधुरा-कालापानी-लिपुलेकमा भारतको पोजिसन नेपालसँग द्विपक्षीय समिति बनाउन त परै जाओस्,  वार्ता नै नगर्ने र भविष्यमा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने परिस्थिति पनि निर्माण हुन नदिने रहेको छ ।  चीन कुनै पनि विवाद भए द्विपक्षीय समिति बनाएर हल गरौं, वार्ता गरौँ भनिरहेको छ । अहिलेको सरकार चीनलाई एकपक्षीय रूपमा जिस्क्याउँदै भारतको अभीष्ट पूरा हुने गरी काम गरिरहेको छ । यसको समीक्षा माओवादी केन्द्र र अध्यक्ष प्रचण्डले गर्छन्? सरकारको यस कार्यबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ कसरी पूरा हुन्छ भनी नेपाली जनतालाई प्रचण्डले कसरी 'कन्भिन्स' गर्ने ?

आक्रामक इन्डो-अमेरिका 
नेपालमाथि भारतको परम्परागत प्रभुत्ववादी व्यवहार कायम छ । अमेरिका र चीनको विश्वव्यापी द्वन्द्व बढ्दै जाँदा र त्यस द्वन्द्वको प्रभाव एमसीसीका माध्यमबाट नेपालसम्म आइपुग्दा भारत चुपचाप रमिता हेरिरहेको मात्र छैन, कसरी नेपालमा चीनबारेको सकारात्मक धारणालाई नकारात्मक बनाउन सकिन्छ भनेरै लागिपरेको छ । माथि उल्लेख भएको गृह मन्त्रालयको समिति र चीनसँग सीमा मिचिएको प्रतिवेदन त्यत्तिकै आएका होइनन् ।

नेकपा कालमा एमाले र माओवादी दुबैले मिलेर गरेको एउटा गम्भीर भूराजनीतिक गल्ती छ । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिंगको भ्रमण अगाडि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग नेकपाले एउटा एमओयु हस्ताक्षर गर्न पुग्यो । चीनको विदेश विभागले नेकपाका नेताहरूका लागि वैचारिक प्रशिक्षण आयोजना गर्न थाल्यो । नेपालको फरक राजनीतिक व्यवस्था, संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको गम्भीरतालाई नेकपाले नबुझेको वा कम आँकेको परिणाम के हुन पुग्यो भने नेकपा बिभाजन गर्न चाहने शक्तिले ओलीलाई नभएको शक्तिको मालिक बनाइदियो भने प्रचण्डलाई ओलीसँग लड्न उक्सायो । वास्तवमा एकीकृत नेकपासँग नेपाली काँग्रेस मात्र डराएको थिएन, विदेशी शक्तिहरू पनि त्रसित बनेका थिए । नेकपा विभाजनमा एमालेले आफ्नो भागको मूल्यांकन गनैपर्दछ । तर, नेकपालाई जसरी पनि भत्काउन आवश्यक ठान्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चंगुलमा प्रचण्ड कसरी फसे भन्ने कुराको समीक्षा माओवादी पार्टीभित्र हुन सक्ला ? 

नेकपा विभाजनपछि अध्यक्ष प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रलाई आइपरेको ठूलो 'सेटब्याक' एमसीसी हो । एमसीसी सम्झौतालाई लिएर अध्यक्ष प्रचण्डको दोहोरो भूमिका सार्वजनिक भएको छ । एमसीसी सामान्य विकास सहयोग मानेर सम्झौता हुनासाथ कार्यान्वयनमा लागेको भए अहिले पहिलो चरणको काम पूरा भैसकेको हुन्थ्यो । गत आम निर्वाचन भन्दा ठीक अगाडि हस्ताक्षर भएको उक्त सम्झौता हालसम्म आइपुग्दा थप विवादित, शंकास्पद र चिन्ताजनक मात्र भएको छैन, यसले नेपाली समाजलाई विषाक्त रूपले विभाजित गरेको छ । यसो  हुनुको मुख्य कारण सम्झौतालाई लिएर नेकपाभित्र चलेको राजनीतिकै विस्तारित रूप हो ।

नेकपाभित्र एमसीसीमाथि चलाइएको राजनीति घिनलाग्दो थियो । जतिबेला अमेरिकी अधिकारीहरू तत्कालीन सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीलाई एमसीसी पास पास गर्न दवाब दिन पुग्थे, लगत्तै प्रचण्ड अमेरिकी राजदूतलाई बोलाएर भन्थे- एमसीसीमा अहिले हतार नगरौं, ओलीलाई हटाउने अन्तिम तयारी भैरहेको छ, हामी आएपछि पास गरौंला नि ! अमेरिकी राजदूत प्रचण्डबाट आश्वस्त भएर फर्किन्थे । जति यो अवस्था लम्बिंदै गयो, उति नै एमसीसीको अग्राख पनि पलाउँदै गयो । अहिले आएर एमसीसी पक्षधरहरूले सम्हाल्नै नसक्ने अवस्था निर्माण भएको छ । एमसीसी फिर्ता गएमा यसका विरोधीहरूले त्यसपछिको अवस्था सम्हाल्न सक्दैनन् ।

एमसीसीउपर अध्यक्ष प्रचण्डको वास्तविक पोजिसन के हो ? यसमा उनको भूमिका असाध्यै बहुरूपी देखिएको छ, जसको प्रतिरक्षा उनी स्वयं र माओवादी पार्टीले गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसका प्रमाण छन् । नेकपा हुँदै केपी ओलीको विपक्षमा जाउलाखेलमा निस्केको जुलुसमा उनले कार्यकर्तालाई एमसीसी विरोधी नारा लगाउनबाट रोके । अमेरिकी अधिकारीहरूसँग उनले एमसीसी संशोधन वा अस्वीकार गर्ने कुरा कहिल्यै गरेका छैनन् भन्ने तथ्य गत असोज १३ गते एमसीसीका अध्यक्षलाई आफ्नै हस्ताक्षरमा प्रधानमन्त्री देउवासहित भएर लेखेको चिठीले बयान गर्दछ । उक्त चिठी कूटनीतिक मर्यादा विपरीत मात्र होइन, भाषिक रूपमा पनि उत्तिकै स्तरहीन देखिन्छ । तीन वर्षअघि भेनेजुएला मामिलामा वक्तव्य निकालेर अमेरिकी आँखामा बिझाएका प्रचण्डले अमेरिकाको विश्वास त्यसबेला पूरै गुमाए जब असोजको चिठीको ठीक विपरीत पुसको पार्टी महाधिवेसनमा एमसीसीविरोधी प्रस्ताव पास गराए । त्यो विश्वास गुमेपछि अमेरिकीहरूसँगको सल्लाहमा नै  प्रधानमन्त्री देउवाले आफू निकट पत्रकारमार्फत चिठी सार्वजनिक गरी प्रचण्डलाई थप एक्स्पोज गरिदिएका हुन् ।

अमेरिकी अधिकारीहरूसँगको  प्रत्यक्ष भेटमा एमसीसीपक्षीय हुने, चिठीमा पास गर्ने वाचा कबूल गर्ने, महाधिवेसनमा एमसीसी विरोधी हुने अनि कार्यकर्तालाई एमसीसीको विपक्षमा नारा लगाउन उराल्ने प्रचण्डको वाध्यताको श्रोत के हो ? यसको खोजी हुनुपर्छ कि पर्दैन ? पार्टीका मूल नेताको यस्तो दोहोरो चरित्रले पार्टीलाई र देशलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने मूल्यांकन माओवादी केन्द्रमा हुन सक्ला ?  के पार्टी भनेको प्रचण्डको हो मा हो मिलाउने झून्ड मात्र हो ? 
एमसीसीपछिको नेपाल र प्रचण्ड 
एमसीसीमा प्रचण्डले अमेरिका, देउवा, ओली र पार्टी कार्यकर्तासँग पेश गर्ने फरक फरक कुराको पटाक्षेप भएसँगै एमसीसी पनि कुनै न कुनै रूपले किनारा लाग्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ । एमसीसी किनारा लागेपनि  यसले ल्याएका परकम्पहरू नेपालको आन्तारिक राजनीति र बाह्य सम्बन्धमा कुनै नै कुनै रूपले रहिरहनेछन् । यस सम्बन्धमा एमसीसी सम्झौता तयार गर्न शुरुदेखि नै लागिपरेका र यसको सामाजिक-राजनीतिक आयाम केलाएका एकजना अधिकारीको अनौपचारिक भनाई उल्लेख्य छ- एमसीसी आए नेपाललाई फाइदा हुन्छ, नआए झन् धेरै फाइदा । उनको आशय थियो-एमसीसी आए ट्रान्समिसन लाइन र सडक पूर्वाधार बनेर फाइदा हुन्छ । एमसीसी नआए अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको निशानामा नेपाल र खासगरी माओवादी केन्द्रका नेताहरू पर्ने सम्भावना रहेको उनको बुझाई रहेछ । आजको दिनसम्म प्रचण्ड-माधवको अडान तथा सभामुखको भूमिका हेर्दा एमसीसी आउने भन्दा नआउने सम्भावना धेरै छ ।

एमसीसी नआउँदाको पहिलो प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको वैदेशिक सहयोग प्रणालीमा पर्ने देखिन्छ । आज नेपाल संलग्न भएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चीनकेन्द्रित होइन, अमेरिका र पश्चिमकेन्द्रित छ । नेपालले प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान र ऋण नै हाम्रो विकास खर्चको मूल स्रोत हो । नेपालले परिचालन गर्ने आन्तरिक राजश्व दस खर्ब जति छ, जसबाट दुखले मुलुकको साधारण खर्च धानिन्छ । अर्थात्, हाम्रो आम्दानीले सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायतका  सरकारी कर्मचारी तथा संघ र प्रदेशमा हाल कायम सय बढी मन्त्री अनि तिनका आसापासेलाई तलब खुवाउन पुग्छ । एमसीसी फिर्ता गएमा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रणाली प्रभावित हुने, नयाँ शर्तहरू थपिने र नेपालले पश्चिमा मुलुक एवं अमेरिकी प्रभावक्षेत्रमा रहेका राष्ट्र र संस्थाबाट आउने सहयोगमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने प्रस्ट छ  । यसले गर्दा नेपाल पनि श्रीलंका जस्तै विदेशी ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगी टाट पल्टिने र असफल राष्ट्र घोषित हुनेसम्म हुन सक्छ ।

भन्नलाई सजिलो छ- एमसीसी नआए आफ्नै पाखुरा बजारेर खाइन्छ । जनाताले खाने त जो आए पनि वा नआए पनि आफ्नै पाखुरा बजारेर हो । राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीलाई थेग्ने अन्तर्राष्ट्रिय टेको खुस्किंदा जनताले बजारेका पाखुराले दुई छाक खानसम्म सकिएला, देशको अर्थव्यवस्था जोगाउन सकिन्न । कुराले च्युरा भिज्दैन ।

प्रचण्डको दोधारे नीतिले एमसीसी फर्किंदा त्यसको अर्को सोझो प्रभाव द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा पर्नेछ । माओवादी नेताहरू अहिलेपनि खुलेर विदेश यात्रा गर्न सकिरहेका छैनन् । अबको अवस्थामा त्यो सिमित स्वतन्त्रता पनि खोस्न अमेरिकीहरू लाग्ने सम्भावना बढेर जान्छ । करिब ५०० भन्दा बढी द्वन्द्वकालीन मुद्दा जेनेभाको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समितिमा छन् । हालसम्म सुषुप्त राखिएका ती मुद्दाहरू फेरि खोलिने सम्भावना बढेर गएको छ । भारतसमेत अमेरिकी रणनीतिको अंग भएर यसमा लागिपर्ने देखिन्छ । देशभित्र आफ्नो शक्ति क्षीण हुँदै जाँदा कसिलो हुने बाह्य घेराबन्दीको सामना गर्न प्रचण्डसँग कुनै उपाय छैन । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीलाई लिट्टे बनाउँछु भन्ने गर्थे । अहिले ओलीविरुद्ध उकासेर त्यस्तै सर्वनाशको बाटोमा प्रचण्डलाई तिनै माधव नेपालले घिसार्दै गरेको देखिन्छ । प्रचण्डलाई यसको हेक्कासम्म नहुनु चिन्ताजनक छ ।

प्रचण्डले एमसीसी पास गर्लान् ? 
माथिको विश्लेषण प्रचण्डले नगरेका वा नसुनेका होइनन् । गत बिहीबार अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले टेलिफोन गरेरै प्रचण्डलाई अलिक बढी थर्काए र के हुन्छ भन्ने अर्थ्याए । त्यसै दिन राती उनी ओलीलाई फोन गरेर एमसीसी पास गरौँ, मैले त बैठक पनि राख्ने अवस्था भएन भन्ने हारगुहार गर्न पुगे । मौका पर्खेर बसेका ओली पनि के कम ? उनले भन्दिए: जोसँग जे तमसुक गर्नुभएको छ, त्यहि अनुसार गर्नोस् । उनी प्रचण्ड छटपटाएको हेर्न आतुर छन् । अनि एमसीसी यस्तो दलदल बनेको छ, त्यसमा जति छटपटायो उती भासिने खतरा छ । प्रचण्ड एमसीसीको दलदलबाट बाहिर निस्कन खोज्दा झन् भासिंदैछन् ।

सोझो कुरा छ- प्रचण्डको भूमिकासँग अमेरिकीहरू आक्रोशित भएका छन् । काँग्रेस एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा छ । एमालेले अहिलेको अवस्थामा भोट हालेर एमसीसी पास गर्ने सम्भावना न्यून छ । किनभने एमाले चुपचाप रहेसम्म सत्तामा रहेको माओवादीमाथि एमसीसी पास गर्न सबैभन्दा ठूलो दवाब हुन्छ भन्ने सामान्य तथ्यलाई ओली जत्तिको राजनीतिक खेलाडीले नबुझ्ने कुरै छैन । अदालतको बलबाट प्रतिपक्षमा हुत्याइएको एमालेले त्यसैको राजनीतिक बदला लिनका लागि पनि एमसीसीमा भोट हाल्दैन । गठबन्धनलाई देखादेखी सजिलो पार्ने काम एमालेले गरिदेओस् भन्ने बिन्तीभाउ नै अराजनीतिक हुन्छ । यस्तो परिवेश स्पष्ट हुँदा कांग्रेसले आउने चुनावमा आफूहरूसँग तालेमल गर्न मान्यो भने प्रचण्ड र माधव अन्तिम अवस्थामा एमसीसीको पक्षमा उभिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ भनिन्छ ।

मूल्यांकन जेसुकै भएपनि आजको वस्तुगत परिस्थिति हेर्दा प्रचण्ड र माधव एमसीसीको पक्षमा नउभिने सम्भावना नै धेरै छ । कार्यकर्ता र जनतालाई एमसीसीका बारेमा हालसम्म भनेका कुराबाट यु टर्न भएर एमसीसी पास गर्ने पक्षमा उभिए भने जनताले माओवादी केन्द्र र माधव नेपाललाई ठाडै तिरस्कार गर्नेछन् । त्यहि बिन्दुबाट उनीहरूको राजनीतिक अवसान हुनेछ ।

 एमसीसी ल्याउन सहयोगी हुँदा जनता सामु अनुहार देखाउन कठिन हुने र रोक्न लाग्दा आफैंविरुद्ध घेराबन्दी कसिने दोधारे भूराजनीतिक तरवार अहिले चलिरहेको छ । माओवादी सामु यो अस्तित्वको संकट नभए के हो ? त्यसैले माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टी सामु खडा भएको अस्तित्वको संकटलाई चिन्नुपर्छ र प्रचण्डलाई फेरि बाटो बदल्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ भनिएको हो ।

(नेकपा एमालेमा आवद्ध  झापालीको प्राविधिक कारणले वास्तविक नाम गोप्य राखिएको छ । यो लेखकको निजी विचार हो ।)