कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अदालतको ‘डेडलक’ फुकाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि महाभियोग दर्ता गरिएको बताएका छन् । प्रतिपक्षी दल एमालेले समेत महाअभियोगको पक्षमा मत दिने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री बडूले महाअभियोग प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुने दाबीसमेत गरे ।

करिब चार महिनासम्म प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतलाई निकास दिन नसकेपछि संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार महाभियोगको बाटोमा जानुपरेको मन्त्री बडूको भनाइ छ । चार महिनासम्म अदालतमा भएको डेडलकबारे सबै दल र सांसदहरू जानकार भएकाले महाभियोगको प्रस्ताव पास हुने कानुनमन्त्री बडूको भनाइ छ । प्रस्तुत छ कानुनमन्त्री बडूसँग रातोपाटीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

प्रधान्यायाशीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्ध आइतबार छापामार शैलीमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो । पूर्वतयारी पनि केही थियो कि ?

होइन । त्यस्तो भन्नुभन्दा पनि तपाईंलाई थाहा छ, न्यायपालिकाभित्र एउटा अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुँदा चार महिनादेखि गतिरोध थियो । एउटा डेडलकको अवस्था थियो । सबै न्यायिक प्रशासन प्रभावित भइरहेको थियो । यसको निकास खोज्न र यो अवरोध फुकाउनका निम्ति हामीले अनौचारिकरुपमा हाम्रो संवैधानिक सीमा सम्मान गर्दै प्रयत्न गरिरहेका थियौँ । हामीले गरिरहेको प्रयत्‍नले कुनै परिणाम नदिने अवस्था भयो । गतिरोध नफुक्ने अवस्था बन्यो ।

प्रधानन्यायाधीशले पनि  चिन्ता, चासो, तत्परता र अग्रसरता लिनुभएन । सबैको विश्वास आर्जन गरेर जाने प्रयत्न उहाँबाट भएन । सबै न्यायाधीशको विश्वास पनि उहाँले लिन सक्नुभएन । उहाँले यसको समाधान संवैधानिकरुपमा गर्नू भनेर सार्वजनिकरुपमै भनिराख्नुभएको थियो । ‘मैले उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सकिनँ, म राजीनामा दिँदैन । तर, म  संवैधानिक बाटोबाट यो पदमा आएको हुँ, संवैधानिक बाटोबाटै बहिर्गमन हुन तयार छु’ उहाँले चुनौती दिएर भन्न थाल्नुभयो । यसलाई आपसी संवादबाट समाधान गर्नका लागि उहाँको तत्परता देखिएन । त्यसपछि यो अवरोधलाई फुकाउनका लागि एउटा संवैधानिक बाटो जानुपर्ने भयो । त्यसैले संवैधानिक निकास सुरु भएको छ ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ अनुसार तीनजना प्रस्तावकसहित प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ बढी सदस्य (९८ जना) को हस्ताक्षरमा महाभियोग प्रस्ताव आज दर्ता भएको छ । यसले अब संवैधानिक बाटो सुरु भयो । संवैधानिक निकासका लागि सांसदहरूले लिएको अग्रसरताले एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउनेछ । अब न्यायपालिका सञ्चालनमा आउँछ । न्यायपालिकाको अवरोध समाप्त भएर संवैधानिक ढङ्गले न्यायपालिका र न्याय प्रशासन सञ्चालन हुन्छ ।

महाभियोग पास हुने सम्भावना छ त ? कि ‘स्टन्ट’ मात्र गर्न खोज्नुभएको हो ? पास गर्न त दुई तिहाइ चाहिन्छ । यसमा न सिङ्गो गठबन्धनको समर्थन देखियो, न विपक्षीले साथ दिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा दुई तिहाइ पुर्‍याउन सक्नुहुन्छ ?

यो पार्टीगत  पक्ष–विपक्ष विषय होइन । देशको न्यायपालिकामा यसरी गतिरोध हुनुहुँदैन भन्ने एउटा नागरिकले चाहेको विषय हो । प्रतिनिधिसभाका सबै सांसद चाहेको विषय नै हो । त्यसकारण यो गतिरोध अन्त्यका लागि महाभियोग सबैले अपेक्षा गरेकै विषय थियो । अदालतभित्रको गतिरोध नफुक्दाखेरि जनताले पाउने न्यायको प्रक्रियामा अवरोध आयो । त्यसर्थ, एउटा जिम्मेवार सांसदको नाताले सबैले समर्थन गर्नुहुन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले साथ नदिएको अवस्थामा महाभियोग के हुन्छ ?

यो राजनीतिक रूपमा वा पार्टीगत रूपमा हेरिनुभन्दा पनि सार्वभौम संसद्‍भित्रको विषय हो ।

तर, सत्ता पक्षले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने जस्तो विषयमा प्रतिपक्षसँग छलफल नगरेको देखियो । प्रतिपक्षीले यसलाई  छापामार शैलीमा गरिएको गम्भीर षड्यन्त्र भनेको छ । अब यसलाई दलको आँखाले नहेर्न भनेर हुन्छ र ?

यो विषयमा सबै जानकार हुनुहुन्छ । सबै सांसदलाई व्यक्तिगत रूपमा र पार्टी संस्थागत रूपमा जानकारी भएको विषय हो । उहाँहरू सबैले यो गतिरोध रुचाउनुभएको थियो भनेर सोच्नु पनि हुँदैन । त्यसकारण यसलाई सहजरुपमा लिएर संवैधानिक निकास दिन्छौँ । स्वतन्त्र न्यायपालिका संवैधानिकरुपमा सञ्चालनको मार्गप्रशस्त गर्ने कार्यमा सबैले जिम्मेवारीपूर्वक सहयोग गर्नुहुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशलाई निकास (राजीनामा ?) दिन आग्रह गरिएको कुरा सुरुमा भन्नुभएको थियो । अब महाभियोग दर्तापछि पनि फेरि प्रधानन्यायाधीशसँग कुनै समझदारी हुने सम्भावना बाँकी छ कि छैन ? कि उहाँलाई बिदै गर्ने हो ?

हो । हामी अब संवैधानिक प्रक्रियामा प्रवेश गरिसक्यौँ । यो विषय संवैधानिकरुपमै हल हुन्छ । यतिका दिनसम्म हामीले निकासका लागि उहाँलाई आग्रह गरेका थियौँ । हामी सत्तामा बसेको नाताले न्यायपालिकाभित्रको गतिरोध समाधानका लागि प्रत्यक्ष भूमिका हुँदैन । तर, पनि त्यो सीमाभित्र रहेर नै हामीले अनौपचारिक रूपमा आग्रह गरिरहेकै थियौँ । तर, त्यसबाट निकास आएन । अब यसले एउटा परिणाममा पुर्‍याउँछ ।

यहीबीचमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएमा के हुन्छ ?

उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्ने अनुमानको विषय भयो । उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने आफ्नै ढङ्गले आफैँ सकिन्छ ।  तर, यो संवैधानिक प्रक्रियामा उहाँ कसरी जानुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले अनुमान लगाउन सकिँदैन ।

महाभियोग लगाउनुको अन्तर्य पनि बताइदिनु न ? किन लगाउनुपर्यो महाअभियोग ?

प्रधानन्यायाधीशकै अग्रसरतामा अदालतको समस्या समाधान होस् भन्ने हाम्रो प्रयास थियो । तर, त्यसका लागि नेतृत्वका साथ पहल गर्नुभएन । सबै न्यायाधीश यतातिर हुने अवस्था लामो समयसम्म रह्यो । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध पूरा बेञ्च र बार उभिएको अवस्था छ । यस्तो बेला उहाँले विश्वासको वातावरण बनाउने चाहना र चिन्ता उहाँले राख्नुभएन । उहाँले त्यो चिन्ता र चासो लिनुभएको भए यो अवस्था आउने थिएन । तर, कसैलाई विश्वासमा नलिएर फेरि उहाँ सक्रिय हुन थाल्नुभयो । त्यसैले उहाँबाट न्यायपालिका चल्न सक्दैन भनेर माघ अन्तिम साताबाट हामी तयारीमा थियौँ । त्यहीअनुसार उहाँमाथि आज महाअभियोग दर्ता भएको हो ।