अमेरिकी आर्थिक अनुदान सहायता परियोजना मिलेनियम  च्यालेन्ज  कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्णायक पहल गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् । एमसीसीका सन्दर्भमा यथार्थ विषय वस्तु प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यसाथ प्राज्ञिक क्षेत्रले गरेको संवाद कार्यक्रममा उक्त सुझाव दिइएको  हो  ।

एमसीसीका तथ्य र  आवश्यकता’ शीर्षकमा आयोजित कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता, बौद्धिक अगुवाले एमसीसीअनुमो दन हुन नदिने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भइरहेका प्रयासलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताए ।

उनीहरूले अनुदान रकम नलिएर देशमा ऋण थप्ने चेष्टा भइरहेको बताउँदै यस विषयमा सचेतता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । विज्ञहरूले सडक र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसीसी सम्झौता गरिएको र यसमा कुनै सैन्य र णनीतिको विषय उल्लेख नभएको बताए ।

उनीहरूले विचार धाराको लडाइँमा नेपालका राजनीतिक दलहरू लागेको बताउँदै एमसीसी रोकेर विश्वमञ्च र लगानीकर्ताबीच देशको छवि नबिगार्न  चेतावनी  दिए ।  यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।