आसन्न संसद बैठकमा यथास्थितिमै एमसीसी सम्झौता टेबल भएमा नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने भएको छ । संशोधन वा परिमार्जन नगरी सम्झौता टेबल गरिए सरकारमा बस्न नैतिकरुपमा नमिल्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच  एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने–नगर्नेबारे छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने अडान राखेका थिए भने प्रचण्ड र नेपालले यथास्थितिमा टेबल नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई भनेका थिए ।

बालुवाटार बैठकमा सहभागी हुनुअघि रातोपाटीसँग विशेष कुराकानी गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘परिमार्जन र संशोधनविना, राष्ट्रिय समझदारी र सहमतिको वातावरण नबनाइकन यसलाई अगाडि लान हुँदैन भन्ने अडान कायम छ । तर, अब सरकारले लाने नै भयो भने त सरकारले त्यो अधिकार राख्छ ।’
सरकारले परिमार्जनविनै टेबल गर्ने अवस्थामा माओवादी पार्टीलाई सरकारमा बस्न नैतिकताले नदिने स्पष्ट पार्दै प्रचण्डले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यो अवस्थामा सरकारले प्रस्ताव लाने, भोटिङ हुने, त्यही सरकारभित्रको पार्टीलेचाहिँ विरोध गर्ने स्थिति बन्यो भने सरकारमा बस्न नैतिकरुपले मिल्दैन ।’

एमसीसीका सम्बन्धमा नेकपा एमालेले खेलेको भूमिकाको पनि प्रचण्डले कडा शब्दमा आलोचना गरे । एमसीसीको समस्या योरुपमा गिजोलिनुमा एमाले नेतृत्व जिम्मेवार रहेको प्रचण्डले आरोप लगाए । आपसी सम्वादका क्रममा केपी ओलीको विचार बुझ्दा एमालेले एमसीसीको पक्षमा मतदान नगर्ने आफूलाई लागेको प्रचण्डले सुनाए । 

प्रचण्डले आफू वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई जोगाएरै अघि बढ्ने प्रयासमा रहेको बताए । तर, एमसीसीका कारण गठबन्धन टुट्दै टुट्दैन भनेर ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे । प्रचण्डले भने, मैले इमान्दारितासाथ के भन्नुपर्छ भने विभिन्न शक्तिहरू, राजनीतिक दल र प्रवृत्तिहरू जसरी आ–आफ्नो इन्ट्रेष्ट अनुसार चल्न खोजिराखेको स्थिति छ, ग्यारेन्टीका साथ गठबन्धन टुट्दैन भनेर शतप्रतिशत भन्न पनि मलाई अप्ठ्यारो छ ।’

आगामी चुनावमा एमाले माओवादी मिल्ने सम्भावना छ कि छैन भन्ने अर्को प्रश्नमा प्रचण्डले भने, ‘म केपी ओलीजस्तो ढोकाबन्दवादी होइन ! मैले केपी ओलीजस्तो सोच्दिनँ । कमरेडै होइन भनेर उहाँले भन्दिनुभो । कमरेडै होइनन् भनेपछि उहाँले सप्पै ढोका बन्द गरेजस्तो देख्छु ।’

एमसीसीका नाममा दबाव दिएर नेपालीहरूको मन नदुखाउन प्रचण्डले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई सुझावसमेत दिएका छन् । प्रचण्डले भने, ‘अमेरिकी अधिकारीहरूले भन्न थालिसक्नुभयो कि तपाईंहरूले यदि यसलाई गर्नुभएन भने चीनको प्रभावमा परेर नगरेको ठान्छौँ र हामी यसलाई गम्भीर रुपले लिन्छौँ भनिदिएपछि त हामी नेपाली पनि गम्भीर हुनुपर्ने स्थिति त बन्यो नि त ।’

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अगाडि भने, ‘अमेरिकाले संवेदनशील भएर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू  र मुख्यतः नेपाली जनताको मन जित्ने ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने हो । हिजोआज जसरी भाषाहरू आइराखेका छन्, अमेरिकाजस्तो शक्तिले त्यसो भन्नुचाहिँ उचित होइन भन्ने सुझाव मेरो रहन्छ ।’

एमसीसी, अमेरिकालाई प्रधानमन्त्री देउवा र आफूले लेखेको पत्रलाई लिएर भएको आलोचनातर्फ संकेत गर्दै प्रचण्डले गुनासोसमेत पोखे । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता नेपाली जनताको एकता खल्बलिएला कि भन्ने चिन्ताले कहिलेकाहीँ भाषा अलिकति नरमै प्रयोग गरेर भए पनि वातावरण बिग्रन दिन्न भन्दा मैले गल्ती गरेको हुन्छ र ? योचाहिँ कुरा क्लियर होस् ।’   

प्रस्तुत छ– माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग समसामयिक राजनीतिक स्थितिबारे रातोपाटीका प्रधानसम्पादक अरुण बरालले गरेको कुराकानी–
  
केही साताअघि भर्खरै सीता म्याडमलाई अस्पताल भर्ना गरेको खबर आएको थियो, अहिले उहाँको स्वास्थ्यस्थिति कस्तो छ ?

सुधार भएको छैन । उनको बिमार अनुसार विस्तारै झनपछि झन जटिल र अप्ठ्यारो हुँदैछ । 

अहिले एमसीसीकै विषयलाई लिएर जस्ता किसिमका कुराहरू बाहिर आइराखेका छन् र बहस जसरी भइराखेको छ, म के ग्यारेन्टीका साथ आफूलाई भन्ने स्थितिमा पाउँदिनँ भने टुट्दै टुट्दैन भन्न पनि गाह्रो भएको मलाई महसुस भएको छ ।

माघ २८ र २९ गते माओवादी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको थियो । नेताहरू काठमाडौँ आइसकेका थिए, बीचैमा स्थगित भयो । काठमाडौँ आइसकेका नेताहरू राजधानीमै बसौँ कि जिल्लातिर फर्कौँ भन्ने दोधारमा छन् । यसरी बीचैमा बैठक किन स्थगित गर्नुभएको ? अब कहिले बस्छ ?

त्यसो त हामीले महाधिवेशनपछि लगत्तै केन्द्रीय समितिको बैठक राखेका थियौँ । त्यतिबेला कोभिडको कारणले पनि र केही सिनियर लिडरहरूले अनुरोध पनि गरेका कारणले सार्यौँ । गर्दै जाँदा माघ २८ र २९ गते आइपुगेको थियो । तर, यो कस्तो बेला पर्यो भने अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा, पार्टीहरूको बीचमा, गठबन्धनभित्रै पनि एउटा विषय बडो जटिल ढंगले छलफलमा प्रवेश गरेको छ । यसलाई एउटा निश्कर्षमा नपुर्याइकन बैठक बस्दा त्यो अधुरो होला भन्ने मैले महसुस गरें । पहिला अब पार्टीहरूका बीचमा, गठबन्धनभित्र, राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले जो एमसीसीबारे चर्चा छ, यसले केही दिनभित्र आकार ग्रहण गर्छ भन्ने देखेकाले त्यसपछि बैठक बस्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर नै बैठक सारिएको हो । अब चाँडै बस्छ । 

वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुट्छ कि भन्नेखालको तरंग आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तपाईं लगायतका शीर्ष नेताबीच दैनिकजसो छलफल पनि भइराखेको छ । प्रष्टसँग भनिदिनोस्, सत्ता गठबन्धन टुट्ने सम्भावना छ ? अथवा, टुट्दैन भनेर ढुक्क हुने अवस्था छ ?

यो प्रश्न धेरैतिरबाट धेरै मानिसहरूले सोध्ने गरेका छन् । आजका दिनसम्म गठबन्धन टुट्ने कुनै सम्भावना मैले देख्दिनँ । गठबन्धन जान्छ । प्रधानमन्त्रीदेखि गठबन्धनका सबै नेताहरूको यसलाई चुनावसम्म लिएर जानुपर्छ र सकियो भने चुनावपछि पनि लानुपर्छ भन्ने एउटा कमिटमेन्ट भएको र अहिले पनि कायमै भएको हुनाले गठबन्धन टुट्दैन भन्ने नै मैले महसुस गर्छु ।

म नेपालको राजनीतिमा त्यस्तो पात्रका रुपमा आफूलाई भेट्छु कि राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन भन्ने एउटा उक्ति छ । मैले त्यो व्यवहारमा पनि शान्ति सम्झौतादेखि विभिन्न मानिसहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सन्दर्भमा पनि, कार्यगत एकता गर्ने सन्दर्भमा पनि राजनीतिका घुम्ती मोडहरूमा त्यस्तो गर्दै आएको छु । त्यसकारण मैले रुलआउट चाहिँ गर्दिनँ । 

तर, अहिले एमसीसीकै विषयलाई लिएर जस्ता किसिमका कुराहरू बाहिर आइराखेका छन् र बहस जसरी भइराखेको छ, म के ग्यारेन्टीका साथ आफूलाई भन्ने स्थितिमा पाउँदिनँ भने टुट्दै टुट्दैन भन्न पनि गाह्रो भएको मलाई महसुस भएको छ ।

तपाईंले जसरी सीधा भन्दिनोस् त भनेर सोध्नुभयो नि, पहिलो भाग त मैले सीधा भनेँ, हाम्रो गठबन्धन टुट्दैन भन्ने नै प्रधानमन्त्री, हामी सबैको छ भनेर । दोस्रो भागमा मैले इमान्दारितासाथ के भन्नुपर्छ भने विभिन्न शक्तिहरू, राजनीतिक दल र प्रवृत्तिहरू जसरी आ–आफ्नो इन्ट्रेष्ट अनुसार चल्न खोजिराखेको स्थिति छ, कहीँ दुर्घटना त हुँदैन भन्ने कुरामा पनि त्यत्तिकै सतर्कता अपनाउनुपर्ने छ । त्यसैले ग्यारेन्टीका साथ टुट्दैन भनेर शतप्रतिशत भन्न पनि मलाई अप्ठ्यारो छ । 

सत्ता गठबन्धनकै विषयमा कुरा गर्दा काँग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले यहाँसँगको भेटमा के भन्नुभयो ? काँग्रेसले माओवादीसँग गठबन्धन गर्न चाहँदैन भन्नुभयो भन्ने म्यासेज बाहिर आएको छ । वास्तवमा त्यो भेटमा भएको कुरा के हो ?

शेखरजी यहीँ आएर हाम्रो कुरा भयो । कुरा सबै राम्रो भयो । यो राष्ट्रिय समस्याका बारेमा सकारात्मक नै कुरा भएको हो । गठबन्धनमा पनि उहाँको केही प्रश्न थिएन । स्थानीइ चुनावमा तालमेलसँग सम्बन्धित कुरा, त्यसमा चाहिँ सम्भव हुँदैन  प्रष्ट भन्नुभएको हो उहाँले । उहाँको भाषै भन्छु म– ‘स्थानीय चुनावमा जाँदा माओवादी कार्यकर्ताहरूले काँग्रेसलाई भोट हाल्नै सक्दैनन्, हाल्दैनन् । काँग्रेसले पनि माओवादीलाई र कम्युनिस्ष्टहरूलाई भोट हाल्न गाह्रो मान्छन् । अझ ०४६ सालभन्दा पहिलेका काँग्रेसले त कम्युनिस्टलाई भोट हाल्ने भनेपछि तिनको हातै उठ्दैन । या त उनीहरूले बदर गरिदिन्छन् या उनीहरूले रुखमै हालिदिन्छन् । हँसिया हथौडा या सूर्यमा हाल्दैनन् ।’
यिनै कुरा उहाँले भन्नुभएको हो । स्थानीय तहको तालमेलको सन्दर्भमा कुरा गर्नुभएको हो । गठबन्धन (सरकार) लाई यताउता भन्ने उहाँको थिएन है । 

यतिबेला नेपाली राजनीतिमा चुनावी माहौलसँगै फेरि ‘वाम गठबन्धन’ को बहस पनि भित्रभित्रै हुन थालेको पाइएको छ । काँग्रेससँगको गठबन्धन टुटेर एमाले माओवादी फेरि एक हुने सम्भावना छ कि छैन ? चुनाबमा संकटमा पर्ने डरले केपी ओलीले फेरि वाम एकताको कार्ड खेल्नुभयो भने तपाईं के गर्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा, अहिले जस्तो परिस्थितिबाट गुज्रेर हामी अलग–अलग पार्टी बन्न पुग्यौँ, तत्काल पार्टी एकताको त सम्भावनै छैन । म देख्दिनँ । तर वार्ता, सम्वाद, तालमेल कोसँग हुन्छ, कोसँग हुँदैन भन्ने कुरा परिस्थितिमा भर पर्ने कुरा हो । 

म नेपालको राजनीतिमा त्यस्तो पात्रका रुपमा आफूलाई भेट्छु कि राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन भन्ने एउटा उक्ति छ । मैले त्यो व्यवहारमा पनि शान्ति सम्झौतादेखि विभिन्न मानिसहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सन्दर्भमा पनि, कार्यगत एकता गर्ने सन्दर्भमा पनि राजनीतिका घुम्ती मोडहरूमा त्यस्तो गर्दै आएको छु । त्यसकारण मैले रुलआउट चाहिँ गर्दिनँ । 

सहमति हुँदाखेरि एक ढंगले जाने कुरा भयो, त्यसरी पनि हल भयो । सहमति भएर र भोटिङको तरिकाले जाने, मतदानद्वारा नै टुंग्याउने भन्ने भयो भने पनि टुंगिन्छ । 

केपी ओलीजीसँग वार्ता हुनै सक्दैन भन्ने त मेरो होइन । वार्ता त मैले गरिराखेकै छु नि ।  देशमा जटिल समस्या पर्यो भनेदेखि त राजनीतिक नेताहरूले पूर्वाग्रह  लिएर बस्ने, ईख लिएर दागा धर्ने सोचेर त देशको हित हुँदैन नि ।  जरुरी पर्दाखेरि गोली हानाहान गरिराखेका बेला बार्ताको टेबलमा राइफल एकातिर राखेर सहमति गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मानवजातिकै इतिहासले देखाउँछ ।

त्यसकारण मचाहिँ वामपन्थीहरूको बीचमा हुनै सक्दैन भन्ने ठान्दिनँ । मैले केपी ओलीजस्तो सोच्दिनँ । कमरेडै होइन भनेर उहाँले भन्दिनुभो । हुन त कमरेडै होइनन् भनेपछि उहाँले सप्पै ढोका बन्द गरेजस्तो देख्छु । यसो भनिसकेपछि उहाँले तालमेल र सहमतिको कुरा त रोक्नुभएकै छ । तर, म रोक्दिनँ फेरि । अहिले भैहाल्छ भन्या हैन फेरि । तर, म रोक्दिनँ । म ढोकाबन्दवादी होइन । ढोका खुल्लै हुन्छन् । सबै ढोका खुल्ला छन् ।

तर, अहिले मेरो जोड भनेको यही गठबन्धनलाई सुरक्षित गर्ने । यही गठबन्धनमार्फत् चुनावसम्म जाने । यही गठबन्धनमा समझदारी गरेर नै राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नेमा छु । र, साथसाथै केपीजीसँग पनि कुराकानी गरेर राष्ट्रिय मुद्दामा एउटा राष्ट्रिय समझदारीको वातावरण बनोस् । चुनाबी मुद्दामा भनेको होइन मैले । राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति बनोस् भन्नेमा मेरो पहल भएकै छ, उहाँले नमाने पनि । म जरुरी पर्यो भने बालकोट जान त आफैं सक्छु । केही फरक पर्दैन ।  

एमसीसीको चर्चा गर्दा अब यो विवाद कहिलेसम्म किनारा लाग्ला ? एक हप्ता... दुई हप्ता... ?

मलाई लाग्छ अब बस्ने सदन । माघ २ गते बैठक बस्ने भनिएको थियो । एमालेले एउटा कार्यक्रम परेको हुनाले सारिदिनुपर्यो भनेर सभामुखलाई अनुरोध गरेको भन्ने सुनिएको छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, आउने सदनबाट यो कुरोको एउटा टुंगो लाग्छ । या त समझदारी सहमतिबाट जाने वातावरण बन्छ, या संख्याको हिसाबले टुंगिने वातावरण बन्छजस्तो देख्छु । सहमति हुँदाखेरि एक ढंगले जाने कुरा भयो, त्यसरी पनि हल भयो । सहमति भएर र भोटिङको तरिकाले जाने, मतदानद्वारा नै टुंग्याउने भन्ने भयो भने पनि टुंगिन्छ । 

एमसीसीबारे यथास्थितिमै संसदमा भोटिङमा जाने स्थिति आयो भने माओवादीले  त पक्षमा भोट हाल्दैन हैन ?

हाम्रोचाहिँ परिमार्जन र संशोधनविना, राष्ट्रिय समझदारी र सहमतिको वातावरण नबनाइकन यसलाई अगाडि लान हुँदैन भन्ने अडान कायम छ । तर, अब सरकारले लाने नै भयो भने त सरकारले त्यो अधिकार राख्छ । त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ सहमति नबनाइकन अथवा परिमार्जन, संशोधन केही पनि नगरिकन ल्याइएको हुनाले हाम्रो समर्थन हुँदैन भन्ने नै हाम्रो क्लियर कट । महाधिवेशनको लाइन पनि त्यही छ । केन्द्रीय कमिटीको लाइन पनि त्यही छ । मेरो पनि र हामी सबै त्यसमा छौँ । सहमति नबनाइकन, परिमार्जन, संशोधन केही पनि नगरिकन जस्ताको त्यस्तै त्यसलाई भोटिङमा लगियो भने हाम्रो समर्थन हुँदैन । हाम्रो विरोध हुन्छ । 

अप्सन अरु पनि हुन सक्छ । परिमार्जन, संशोधन, लेटर अफ एक्सचेञ्ज, लेटर अफ क्लियरिफिकेसन इत्यादिबाट केही हुने यो एउटा कुरा भयो । त्यो नहुने हो भने राष्ट्रिय सहमति गरेर हामी चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरि नै सक्यौँ, त्यसकारण यसलाई अहिले होल्ड गरेर राख्ने भन्ने दोस्रो हुन सक्छ ।

यसमा एउटा परिस्थितिको कल्पना गरौँ, सरकारमा सहभागी बनेको पार्टीले विरोध गरेर सरकारी प्रस्तावको विपक्षमा उभिएपछिको अवस्थामा पनि सत्ता गठबन्धन कायम रहन्छ कि रहँदैन ? त्यो परिस्थितिमा माओवादी पार्टी सरकारमा रहिरहन सक्छ ?

मेरो कोसिसचाहिँ अहिले पनि गठबन्धनभित्र पनि एउटा समझदारीका लागि बीचको कुनै उपाय निकालेर जानु उचित हुन्छ भन्ने छ । म त्यसैमा जोड गरिराखेको छु । तर, कथंकाल तपाईंले भनेको जस्तो परिस्थिति भयो भने त नैतिकरुपले सरकारमा बस्न मिल्दैन । सरकारले प्रस्ताव लाने, भोटिङ हुने, त्यही सरकारभित्रको पार्टीचाहिँ विरोध गर्ने स्थिति बन्यो भने सरकारमा बस्न मिल्दैन । नैतिकरुपले मिल्दैन ।
 
यहाँले गठबन्धनभित्रै सहमतिको उपाय निकाल्ने कोसिस गरिराखेको छु भन्नुभयो । यसमा दुईवटा विकल्प छन् जस्तो लाग्छ । एउटा, यहाँले निरन्तर भन्दै आउनुभएको एमसीसी संशोधन वा परिमाजर्नन गरौँ भन्ने कोशिस होला । अमेरिकनहरूले यसलाई संशोधन गरे भने यसमा सहमतिको वातावरण पनि बन्ला । दोस्रो प्रयासचाहिँ एमसीसीलाई चुनावपछि, अर्को सरकार आएपछि अनुमोदन गरौँ न त भन्ने हो कि ? एमसीसीमा सहमति जुट्न सक्ने भनेको यिनै दुईवटा विन्दुमा हैन र ?

अर्को पनि छ छन् चाहिँ । एक स्टेप अगाडि बढेर यसलाई छलफल गर्न समय लिऔं भन्ने पनि हुन सक्छ । म अहिले यो कुरालाई निश्चित रुपले त भन्न सक्दिनँ । तर, त्यस्तो पनि हुन सक्छ ।

एमाले नेतृत्वलाई सर्वदलीय बैठकमा बोलाइन्छ, उहाँहरू आउनुहुन्न । राजनीतिक रुपले पनि उहाँहरूलाई मनोगत भनौँ कि, संकीर्ण भनौँ कि पूर्वाग्रही भनौँ । माधव नेपाल उपस्थित भएको ठाउँमा त जानु नै हुन्न भन्नुहुन्छ उहाँहरू ।

अप्सन अरु पनि हुन सक्छ । परिमार्जन, संशोधन, लेटर अफ एक्सचेञ्ज, लेटर अफ क्लियरिफिकेसन इत्यादिबाट केही हुने यो एउटा कुरा भयो । त्यो नहुने हो भने राष्ट्रिय सहमति गरेर हामी चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरि नै सक्यौँ, त्यसकारण यसलाई अहिले होल्ड गरेर राख्ने भन्ने दोस्रो हुन सक्छ ।

तेस्रोचाहिँ बीचको कुनै निकाल्ने कोसिस पनि गर्नुपर्छ भन्नेमा म छु । तर, अहिले यही नै भनेर म निष्कर्षमा पुगिनसकेको हुनाले यो भित्री छलफलकै रुपमा छ । म यतिकुरा चाहिँ तपाईंमार्फत जनतालाई भन्न चाहन्छु ।

फेरि एमसीसीकै प्रशंगका कुरा गरौँ । विपक्षी दल नेकपा एमाले, जो नेपालको सबैभन्दा ठूलो दल छ, उसले एमसीसीका बारेमा आफ्नो धारणा बोल्दै बोल्दैन । ऊ सरकारले गरोस् मात्रै भन्छ । प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीजीले एमसीसी संसदबाट पारित गराउन धेरै नै प्रेसर गरेको देखिन्थ्यो । यो बीचमा तपाईंले प्रतिपक्षको नेतालाई भेट्न प्रधानमन्त्रीलाई बालकोट पठाउनुभयो । बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गर्नुभो । हिजोमात्रै ओली–प्रचण्डबीच एमसीसीबारे फोनवार्ता भयो भन्ने पनि सुनियो । एमालेजस्तो ठूलो दलको मौनताले गर्दा पनि एमसीसी अन्योलमा परेको हो कि तपाईंहरूसँग कुरा हुँदा ओलीजी के भन्नुहुन्छ ?

तपाईंले महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो । पहिलो कुरा यो एमसीसी परियोजनालाई जटिल बनाउने र गम्भीर विवादमा ल्याउने काम एमाले नेतृत्वका साथीहरूले नै गरेको हो, एकदम क्लियर । शुरुको एग्रिमेन्टमा यसलाई पार्लियामेन्टमा लाने कुरै थिएन । त्यो ओली नेतृत्वको सरकारका बेलामा बन्यो । यसलाई संसदमा लगेर कानूनी हैसियत दिने भन्ने बन्यो र त्यसपछि जति पनि थप गरिएको छ, झनपछि झन जटिल बनाइयो ।

हामी पनि नेकपाका रुपमा सरकारमा हामी पनि थियौँ । त्यतिबेलाका परराष्ट्रमन्त्री (प्रदीप ज्ञवाली) अमेरिका जाँदा र आउँदा नयाँ परिघटना भयो । एक, एमसीसी भनेको इण्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) कै अंग हो भन्ने प्रचार अमेरिकाबाटै भयो । दुई, नेपाल र श्रीलंका आइपीएसका नयाँ सदस्य भएका छन् भनेर रक्षा (अमेरिकी) मन्त्रालयको डकुमेन्टमै आयो । अनि न यो बहस अझ बढी तीब्र भएको हो । तथ्य त यही हो नि त । यो कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । उहाँहरूले होइन होइन भनेर त भएन । त्यो डकुमेन्टमा लेख्नु गलत हो भनेर खण्डन त भएको छैन । मन्त्रीहरूले बोलेको गलत भनेर खण्डन त भएको छैन । हामी त्यो गर्दैनौँ भनेर औपचारिक भनेर मात्रै त भएन । त्यसकारण यो जटिल बनाउने पनि एमाले नेतृत्व नै हो । यसलाई क्लियर पारेको कहीँ मैले देखेको छैन । 

समस्या यही हो । सदन चल्न नदिँदा समस्या अनि आफ्नो पोजिसन क्लियर नगर्दा समस्या । सबभन्दा ठूलो पार्टी भन्ने, फेरि म (सरकारमा) आउँछु भन्ने पार्टीले मेरो पोजिसन यो हो, नेपाली जनताले यसो गर्नु राष्ट्रको हितमा हुन्छ भनेर क्लियर । नभन्दिने । हेर्ने । अर्कोले के गर्छ हेरेर त्यहीअनुसार गर्छौँ भन्नु यो भन्दा अवसरवाद अरु के हुन सक्छ । भन्दिनुपर्छ नि जनतालाई ।

एमाले नेतृत्वलाई सर्वदलीय बैठकमा बोलाइन्छ, उहाँहरू आउनुहुन्न । राजनीतिक रुपले पनि उहाँहरूलाई मनोगत भनौँ कि, संकीर्ण भनौँ कि पूर्वाग्रही भनौँ । माधव नेपाल उपस्थित भएको ठाउँमा त जानु नै हुन्न भन्नुहुन्छ उहाँहरू । यस्तो त राजनीतिमा चल्दैन । हामीले एकले अर्कालाई सिध्याउने भनेर हिँडेकाहरू वार्ता गरेर आएका न हो । यसबाट पनि उहाँहरूको सोच्ने तरिका कति गलत छ भन्ने देखिएकै छ । 

अहिले प्रधानमन्त्रीजी, केपीजी म बस्दाखेरि मैले भनेको कुरा के हो भने पोजिसन क्लियर गरौँ, सहमति गरौँ, समझदारी बनाऔं । सकिन्छ भनेर सबैले मिलेर हामी चुनावी वर्षमा प्रवेश गर्यौँ, त्यसकारण नयाँ जनमतसहित आएपछि गर्छौँ भनौँ । त्यसो भन्दा पनि हुँदैन । तपाईंहरूसँग बहुमत छँदैछ भन्ने बडो गैरजिम्मेवार जवाफ दिइराख्नु नै भयो उहाँले । कमसेकम तपाईंले सदन सुचारु गर्दिनोस् न भनेर प्रधानमन्त्री र मैले निकै जोड गरेका थियौँ । उहाँ त्यो पनि गर्न मान्नुहुन्न ।  आफू सदन सुचारु गर्न दिनुहुन्न, सभामुखले टेबल गर्न दिनुभएन भन्नुहुन्छ । यो पनि त कन्ट्रोभर्सियल भयो नि । मिलेन नि यो कुरा भनेर पनि हामीले भन्यौँ । त्यो पनि तयार हुनुभएन उहाँ । उहाँ भन्नुहुन्छ माधव नेपालहरू गैरसांसद रहँदासम्म हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ । कहाँनेरको राजनीतिक चरित्र भयो त यो ? योभन्दा अराजनीतिक र पूर्वाग्रही त के हुन्छ ? 

अघि मैले भनें नि, म त अलि बढी चिन्तित छु । यो परिवर्तनको रक्षाको दृष्टिकोणले पनि, नेपालको शान्ति र राष्ट्रिय एकताको रक्षाको दृष्टिकोणले पनि गडबड हुन्छ कि भनेर चिन्ता भएर मैले केपीजीलाई पछि फोन गरें । समस्या अलि जटिलजस्तो देखियो, यो राष्ट्रिय समस्याका रुपमा आयो, हिजो हामीबीच जेजे विवाद भए पनि राष्ट्रका सामु उपस्थित समस्याका बारेमा त हामीले छलफल गरेर एउटा समाधान त निकाल्नुपर्छ भन्याथें मैले । मैले फोनमा अरु केही भन्या होइन । हामीले टेबल गर्यौँ भने तपाईं के गर्नुहुन्छ ? टेबल गरेपछि हाम्रो गठबन्धनभित्रकै कसैको विरोध भयो भने तपाईं के गर्नुहुन्छ ? कमसेकम पोलिटिकल पोजिसन त भन्दिनोस्, तपाईंको पोलिटिकल पोजिसन के हो भन्दा उहाँ (ओली) भन्नुहुन्न । उहाँचाहिँ पत्ता हातमा लिएर केहो, केहो, के गर्छ–गर्छ जस्तो गरेर बार्गेनिङ टुल्स बनाउनुभएको छ । यत्रो राष्ट्रिय मुद्दालाई पार्टीको हैसियतले यो हो भनेर उहाँले भन्नु नै भएको छैन । 

समस्या यही हो । सदन चल्न नदिँदा समस्या अनि आफ्नो पोजिसन क्लियर नगर्दा समस्या । सबभन्दा ठूलो पार्टी भन्ने, फेरि म (सरकारमा) आउँछु भन्ने पार्टीले मेरो पोजिसन यो हो, नेपाली जनताले यसो गर्नु राष्ट्रको हितमा हुन्छ भनेर क्लियर । नभन्दिने । हेर्ने । अर्कोले के गर्छ हेरेर त्यहीअनुसार गर्छौँ भन्नु यो भन्दा अवसरवाद अरु के हुन सक्छ । भन्दिनुपर्छ नि जनतालाई ।

पहिला–पहिला कोही राजापरस्त, काँग्रेसपरस्त, भारतपरस्त, चीनपरस्त, अमेरिकापरस्त भन्ने र विभाजित हुने चिजलाई शान्ति सम्झौता र संविधानसभाले झण्डै–झण्डै मेटाइदिएको थियो । हामी सबै नेपालपरस्त भइयो । नेपाल राष्ट्रको एकताको निम्ति, नेपाली जनताको हक अधिकार समृद्धिका निम्ति हामी अब लाग्नुपर्छ भन्ने ठूलो मनोविज्ञान र मानसिकता बन्यो । तर, म आजभोलि के देख्दैछु भयो यो खतरामा पारिँदैछ, पर्दैछ । 

हामीले त भनिराखेका छौँ, यो वर्ष रोकौँ । राष्ट्रिय सहमति गरौँ । केही परिमार्जन र संशोधन गरेर मात्रै हुन सक्छ । हामीले त आफ्नो पोजिसन क्लियर भनेको भनेकै छौँ नि । तर, उहाँहरू (एमाले) भन्नुहुन्न । एमाले नेतृत्वको अवसरवाद भनेको त्यही हो भन्ने मलाई लाग्छ । 

तपाईंले सम्वादका क्रममा केपी ओलीको ‘बडी ल्याङ्वेज’ बुझ्नुभयो होला । उहाँ अहिले एमसीसी पारित गर्न चाहनुहुन्न हो ? सरकारमा हुँदा त पारित गराउन जोड गर्नुभएको थियो.....

योचाहिँ बडो अप्ठ्यारो छ । त्यो दिन (बालुवाटारमा) मैले यसो हेर्दा, मैले बुझेको इम्प्रेसनमात्रै भन्दा चाहनुहुन्न उहाँ । उहाँ चाहनुहुन्न जस्तो देखिन्छ । उहाँले चाहने के हो भने पहिला गठबन्धन टुटोस्, त्यसपछि जे गर्नुपर्छ गरौँला भनेर बस्नुभएको छ । उहाँको अहिलेको चाहना गठबन्धन टुटाउने । तर, मैले सबै तर्क–बितर्क गर्दा तपाईंले भन्याजस्तो उहाँ चाहिँ (एमसीसी पारित गर्न) चाहनुहुन्छ भन्नेचाहिँ मैले देखेको छैन । पास गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने म बुझ्दिनँ । 
पहिला उहाँले पास गर्ने भनेकै हो । अमेरिकामा गएर पनि बोल्नुभएको छ । यहाँ पनि बोल्नुभएको छ । पार्टीभित्र पनि भन्नुभएकै हो । यो सबै भएको हुनाले  केपीजी प्रधानमन्त्री हुँदा र प्रदीपजी परराष्ट्रमन्त्री हुँदाखेरिको उहाँहरूको ओरिजिनल लाइनचाहिँ पारित गर्ने नै हो । अब अहिले प्रधानमन्त्री नहुँदाखेरिको चाहिँ उहाँको स्थिति के हो भन्ने बुझिनसक्नु भएको छ । अहिलेसम्म पनि क्लियरली बुझिँदैन । 

अमेरिकी राजदूत केपी ओलीलाई भेट्न बालकोट जानुभएको थियो । ओलीजी एमसीसीको पक्षमा हुनुहुन्छ कि विपक्षमा भन्ने अमेरिकनहरूले चाहिँ बुझे कि ? कि अमेरिकनहरू पनि अल्मलिएकै छन् ?

मलाई त उहाँहरू पनि अल्मिलिनु नै भएको होला कि जस्तो लाग्छ । अल्मल्याउन सक्ने क्षमताचाहिँ छ हाम्रो ओलीजीको ! 

एमसीसीको मामिलालाई लिएर तपाईंमाथि निकै नै प्रहार र आलोचना भइरहेको छ । यो विषय सामान्य नै हो या कुनै ठूलो ग्रान्ड डिजाइन छ जस्तो लाग्छ ?

म यहाँनेर अलि बढी चिन्तित पनि छु यो विषयलाई लिएर । हामीले धेरै ठूलो संघर्ष, बलिदान, मेहनतपछि नेपाललाई शान्ति सम्झौता हुँदै संविधानसभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिकतासम्म ल्यायौँ । साँच्चै भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक दलहरूको बीचमा पनि शान्ति सम्झौतापछि अभूतपूर्व एकता भयो । सबै संविधानसभामा, गणतन्त्रमा, सबै संघीयता, समानुपातिक समावेशीतामा भए । निर्वाचनमा पनि सबै सहभागी हुने वातावरण बन्यो । पहिला–पहिला कोही राजापरस्त, काँग्रेसपरस्त, भारतपरस्त, चीनपरस्त, अमेरिकापरस्त भन्ने र विभाजित हुने चिजलाई शान्ति सम्झौता र संविधानसभाले झण्डै–झण्डै मेटाइदिएको थियो । हामी सबै नेपालपरस्त भइयो । नेपाल राष्ट्रको एकताको निम्ति, नेपाली जनताको हक अधिकार समृद्धिका निम्ति हामी अब लाग्नुपर्छ भन्ने ठूलो मनोविज्ञान र मानसिकता बन्यो । तर, म आजभोलि के देख्दैछु भयो यो खतरामा पारिँदैछ, पर्दैछ । 

अहिले एउटा परियोजनाको विषयलाई लिएर समग्र राष्ट्रिय एकतामाथि, नेपाल परस्त भएर चल्ने राजनीतिक दल, नेताहरूको कमिटमेन्टमाथि प्रश्न उठ्नेजस्तो ठाउँ बनेको छ । नेशनलाई नै दुई विचारमा बाँडिनेजस्तो जो भइराखेको छ, यो बडो नमिठो छ । म यो परिवर्तन प्रक्रियाको एउटा नेतृत्व हुनुको नाताले, शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले, संविधान निर्माणको भूमिकाको नाताले पनि म अलि बढी नै यो राष्ट्रिय एकतालाई हर हालतमा बचाएर लानुपर्छ भन्नेमा छु । यो परिवर्तन हामीले ठूलो मूल्य तिरेर प्राप्त गरेको हो, यसलाई बचाएर लानुपर्छ र राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगौलिक अखण्डतालाई सुदृढ गरेरै लानुपर्छ भन्ने भएको हुनाले मैले अकेनखालको प्रयास गरेकै छु । 

कतिपय बेला मैले गडबड नहोस् भनेर अलिकति कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्दा पनि ममाथि प्रहार भइराखेको छ । मैले त्यो देखिराखेको छु । ममाथिको प्रहारमा मलाई त्यति धेरै चिन्ता छैन । तर, यो राष्ट्रको एकता, सहमति, परिवर्तनका प्राप्त उपलब्धी धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता मलाई छ ।

अहिले एमसीसीको विषयलाई लिएर मिडियाहरूमा चर्चा हुन थालेका छन् । अमेरिकाले यसो भन्यो, त्यसो भन्यो आदि–इत्यादि दबाव दिन थाल्यो, धम्की दिन थाल्यो भन्ने कुराले म कहाँनेर चिन्तित छु भने नेपाली जनताले अमेरिका भनेको हाम्रो विरोधी भन्ने भन्ने नजाओस् ।

भनेपछि, यो एमसीसीको नाममा भइरहेको विवाद सामान्य नभएर गम्भीर छ भन्न खोज्नुभएको हो ? 

मलाई लाग्छ, यो जुन प्रक्रियाबाट अगाडि गइराखेको छ, मैले यो धेरै नै गम्भीर, जटिल र देशको निम्ति दुरगामी असर पर्ने खतराचाहिँ मैले महसुस गरेको छु । सामान्य छैन यो । म अहिले धेरै भन्न त चाहन्न । 
हामी चीन र भारतजस्ता विशाल छिमेकीहरूको बीचमा छौँ । हामीले चीन र भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नैपर्छ, राख्दै आएका पनि छौँ । हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्दै आएका छौँ । त्यसलाई फलो गर्दै आएका छौँ ।  र, अमेरिकासँग पनि ७५–७६ वर्षदेखि हाम्रो सम्बन्ध छ । विभिन्नखालका आर्थिक सहयोगहरू भइराखेकै छन् । हामी कोही पनि यसलाई बिग्रन दिन चाहिँदैनौँ । हामी यो सम्बन्ध कसैसँग पनि नबिग्रियोस् भन्ने चाहन्छौँ । एउटा मात्रै गडबड खायो भने, हाम्रो भूराजनीतिक स्थितिले सबैसँग मिलेर जाऊ भन्न खोजेको छ, जसमा अलिकतिमात्रै यताउता भयो भने हाम्रो राष्ट्रिय एकतामा, जनताको सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्रतामाथि नै खतरा आउने म देख्छु । त्यसकारण यस्तो नहोस् । 

अहिले एमसीसीको विषयलाई लिएर मिडियाहरूमा चर्चा हुन थालेका छन् । अमेरिकाले यसो भन्यो, त्यसो भन्यो आदि–इत्यादि दबाव दिन थाल्यो, धम्की दिन थाल्यो भन्ने कुराले म कहाँनेर चिन्तित छु भने नेपाली जनताले अमेरिका भनेको हाम्रो विरोधी भन्ने भन्ने नजाओस् ।

अमेरिकासँग पनि हामीले राम्रो सम्बन्ध गर्नुपर्छ । अमेरिकाको सहयोग पनि हामीले लिने वातावरण बनाउनुपर्छ र हाम्रा छिमेकीसँग त यसै पनि, उसै पनि राम्रो सम्बन्ध बनाउनैपर्छ । यसबाट हामी निर्देशित हुनुपर्ने ठाउँमा अमेरिका भन्नेवित्तिकै नेपाली जनताको मनमा हामीजस्तो सानो, गरीब देशमाथि अलि बढी नै दबाव भयो कि भन्ने पर्न गयो भने त्यो अमेरिकाको हितमा पनि हुँदैन । नेपालको हितमा त झन् हुँदै हुँदैन ।

त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने यो आर्थिक सहयोग लिने विषय आफैंमा त धेरै ठूलो होइन । मैले उहाँहरूसँग पनि भनेको छु अनुदान वा सहयोग लिने भन्ने कुरा त राम्रो कुरा हो । ओर्जिनल सहमतिमा जसरी हस्ताक्षर गरिएको थियो, त्यो त अगाडि बढेकै थियो । तर, बीचबीचमा अरु कुरा भएपछि यहाँ बहस भयो । अलिकति परिमार्जन र संशोधन गरेर लैजाऔँ न त, राम्रो वातावरण बनोस् भनेर हामी लागियो । तर, यहाँसम्म आइपुग्दा कस्तो भयो भने यो अब सामान्य ग्रान्ट र परियोजनामात्रै होइन, यो भित्र पोलिटिक्स छ भन्याजस्तो गरी न्यारेटिभ्स त्यसरी हुन थाल्यो । 

अमेरिकन अधिकारीहरूले भन्न थालिसक्नुभयो कि तपाईंहरूले यदि यसलाई गर्नुभएन भने चीनको प्रभावमा परेर नगरेको ठान्छौँ र हामी यसलाई गम्भीर रुपले लिन्छौँ भनिदिएपछि त हामी नेपाली पनि गम्भीर हुनुपर्ने स्थिति त बन्यो नि त । हामी त कसैको प्रभावमा परेर कसैलाई विरोधी बनाउन चाहँदैनौँ हामी । अमेरिका पनि नेपालको मित्रकै रुपमा रहोस् । चीन भारत पनि मित्रकै रुपमा रहुन् । हाम्रो त त्यो चाहना छ । हामीले हिजो पनि कसैको प्रभावमा परेर परिमार्जन, संशोधनको कुरा गरेको पनि होइन । यो नेपाली जनताको विषय हो । नेपालको विषय हो । यसलाई सकारात्मक ढंगले हेरिदिए मनोविज्ञान बिग्रिँदैनथ्यो भन्ने मलाई लाग्छ ।

अमेरिकाले श्रीलंका, आफगानिस्तान आदि देशसँग भन्दा त नेपालसँग अलि बढी नै संवेदनशील हुनुपर्ने होइन र ? हामी चीनको छेवैमा छौँ । चीन पनि शक्तिराष्ट्रका रुपमा उदाइरहेको छ । यस्तो ठाउँमा नेपाललाई चिढ्याउने काम अमेरिकनहरूले गरे भने यसबाट उनीहरूलाई नै घाटा हुन्न ? यसमा तपाईं अमेरिकनहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?

मैले अघि पनि भनें, अमेरिका विश्वकै एउटा सुपरपावरका रुपमा अहिले पनि छ । त्यसकारण अमेरिकाबाट नेपाली जनताले लिन सक्नेजति सहयोग लिनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो नीति छ । तर, अहिले एउटा परियोजनामा चलेको डिबेटको कारणले अमेरिकाप्रति नेपाली जनताको धारणा नकारात्मक बन्न नजाओस् । यसले अन्ततोगत्वा अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली देशको लोकतान्त्रिक छविमाथि नै नेपाली जनताको मनमा प्रश्न उठ्न थाल्यो भने दीर्घकालीन ढंगले यसले अमेरिकालाई फाइदा पुग्दैन ।  त्यसमाथि, नेपाल सानो भए पनि यो भारत र चीनको बीचमा छ । अझ, चीन आर्थिकरुपले त झण्डै महाशक्तिका रुपमा पुगि नै सक्यो र त्यो अगाडि बढ्दैछ । त्यसको छिमेकीको रुपमा पनि छ नेपाल । त्यसकारण अमेरिकाले त झन बढी संवेदनशील भएर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू  र मुख्यतः नेपाली जनताको मन जित्ने ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने हो । 
हिजोआज जसरी भाषाहरू आइराखेका छन्, यो भएन भने हामी त्यो गर्छौँ भनेर अमेरिकाजस्तो शक्तिले त्यसो भन्नुचाहिँ उचित होइन भन्ने सुझाव मेरो रहन्छ । मैले भनि पनि राखेको छु, नेपाली जनताको मन दुःखाएर नेपाललाई हेपियो कि क्या हो भन्नेजस्तो चित्त दुखाउने वातावरण अमेरिकाले बनाओस् । 

यो (एमसीसी) कुनै ठूलो कुरो होइन । हामीले सहयोग लिन्छौँ भनेकै छौँ । मैले पटक–पटक उहाँहरूसँग कुरा गर्दा पनि हामी चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हुनाले चुनावभरि होल्ड गर्दिए हुन्थ्यो भन्ने भाव मैले राखेको छु उहाँहरूसँग । तर, उहाँहरू अब पर्खिन सकिँदैन भनिराख्नुभएको छ । हामी कुनै न कुनै रुपले उपाय खोज्दैछौँ, केही समय चाहियो पनि हामीले भनिराखेका छौँ । तर, उहाँहरू अलि बढी आक्रामक आउनुभयो कि ? यति बढी आक्रामक नेपालप्रति, नेपालका नेताहरूप्रति नहुनुपर्ने हो कि भन्ने लाग्छ । 

यो विषयमा मलाई दुःखी बनाउने एउटा कुरा भनौँ । मैले अमेरिकालाई पनि नराम्रो नहोस्, हामी सकारात्मक पहल गर्दैछौँ । हामीलाई अलिकति समय चाहिन्छ । हामीले पत्रकार, बुद्धिजीवीहरूसँग पनि सल्लाह गर्नुछ, हामी नेगेटिभ त छैनौँ, हामी पोजेटिभमै पुर्याउँछौँ भनेर मैले जिम्मेवारीपूर्वक नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध पनि राम्रो रहिराखोस्, समस्याको समाधान पनि छलफल र सहमतिबाट होस् भन्ने चाहना राखेको कुरा (एमसीसीलाई लेखेको पत्र) लाई दुई–चारदिन यता जसरी प्रचार गरियो नि, यो बडो दुःखद लागेको छ मलाई । 

तपाईंहरूले हेर्नुभयो भने म अहिले पनि प्रधानमन्त्रीजीलाई भनेर सर्वदलीय बैठक बोलाऔँ, सर्वदलीय सहमति गर्ने कोसिस गरौँ भनिराखेको छु । एकचोटि बैठक बोलाइयो पनि । मैले नै प्रधानमन्त्रीजीलाई तपाईं बालकोट गएर भए पनि सदन सुचारु गर्ने वातावरण बनाउनुपर्यो, सदन नै सुचारु छैन भन्ने प्रस्ताव पनि राखेँ । उहाँ बालकोट जानुपनि भयो । मैले नै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीजीलाई अब एमाले नेतालाई बोलाऔँ र हामी तीनजना बसौँ भने । यो सबैको समस्या हो, यसलाई हल गर्ने वातावरण बनाऔं, एकातिर सदन सुचारु हुनुपर्यो, अर्कोतिर यो विषयमा साझा धारणा बनाउने कोशिस त अन्त्यसम्म गर्नुपर्यो भनेर लागिराखेको मान्छेलाई पाँच–सातदिन यता बदनाम गर्ने कोसिस गरियो ।

मैले अघि भनें नि राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता नेपाली जनताको एकता खल्बलिएला कि भन्ने चिन्ताले मैले कहिलेकाहीँ भाषा अलिकति नरमै प्रयोग गरेर भए पनि  वातावरण बिग्रन दिन्न भन्दा मैले गल्ती गरेको हुन्छ र ? योचाहिँ कुरा क्लियर होस् । जनताले त बुझेको ठान्छु मैले । तर, कतिपय वृत्तबाट जसरी गरिएको छ, मलाई के लाग्छ भने म शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता, म संविधानसभाको एउटा प्रमुख प्रवक्ता, म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनुपर्छ भनेर बोलेको मान्छेलाई समस्यालाई सहमतिबाट टुंग्याउन सबैतिर लचिलो हुन खोज्दाखेरि यहाँ  जसरी प्रहार भयो, मलाई लाग्छ यो सम्पूर्ण प्रक्रिया उल्ट्याउने डिजाइन अन्तरगत त भएको होइन ? किनभने, प्रचण्ड यस्तो बनाइयो अहिले कि यो एमसीसी भयो भने प्रचण्डले गर्दा हुन्छ, भएन भने प्रचण्डले गर्दा हुँदैन भनेर एक व्यक्तिमा ल्याएर केन्द्रित गर्ने कोशिस भएको छ । तर, यो आम जनताको विषय भएको छ । गाउँघरको सामान्य किसान मजदुरको विषय भइसकेको छ  । उनीहरूलाई विश्वासमा नलिई हुन्न पो मैले भनेको छु । मैले त्यसो गर्न प्रयास गरेको कुरालाई यति धेरै नकारात्मक टिप्पणी, प्रचार, गालीगलौज ?

म के सम्झन्छु भने शान्ति सम्झौताका लागि गिरिजाबाबुसँग कुरा हुँदैथ्यो । अर्कातिर ठुल्ठुला भिडन्तहरू पनि भइरहेका थिए । कैयन शक्तिहरू माओवादीसँग शान्ति सम्झौता गर्न हुँदैन भन्ने पनि थिए । त्यतिबेला धेरै प्रयासहरू भएका थिए । अहिले तिनै शक्तिहरू त होइनन् यिनीहरू (माओवादी) लाई दमनै गरेर सिध्याउनुपर्छ भन्ने शक्तिहरू चाहिँ सल्बलाएर अहिले प्रचण्डमाथि प्रहार केन्द्रित नगरेसम्म त यो परिवर्तनलाई उल्ट्याउन नसकिने भयो भनेर त होइन कतै ? सबैले सोच्नुपर्छ । यो मेरो व्यक्तिगत विषय हो जस्तै मलाई लाग्दैन । यो व्यक्तिगत विषय हुँदै होइन । यो परिवर्तनको आम विषय हो । आम नेपाली जनताको विषय हो । अझ यो देशका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदाय सबैको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ । म तपाईंको यो लोकप्रीय मिडियामार्फत् यो कुरा राम्रोसँग जनतामा सम्प्रेषण होस् भन्ने चाहन्छु ।