फागुन २६ को समय सीमाभित्र एमसीसी संसद्बाट पारित गर्न अमेरिकाले दिएको धम्की प्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाले भर्त्सना गरेको छ । अमेरिकी सरकारका सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालका प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गरेर फागुन २६ गतेको समय सीमाभित्र एमसीसी संसद्‍द्वारा पारित नगरिएमा नेपालबारे अमेरिकी नीतिमा पुनर्विचार गर्ने तथा नेपाल चिनियाँ प्रभावमा गएको अर्थमा त्यसलाई बुझिने छ भनेर धम्की दिएका थिए ।

जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, उक्त टेलिफोन संवाद कूटनीतिक मर्यादा र सीमाअन्तर्गतको नभएर त्यसलाई नाघेर अमेरिकाले नेपाललाई दिइएको धम्की नै हो । नेपालका विरुद्ध अमेरिकाको उक्त कार्यको हामी घोर विरोध तथा भर्त्सना गर्दछौँ । अमेरिकाको उक्त धम्कीबाट एमसीसी गलत छ र त्यो नेपालको सार्वभौमसत्ता तथा अखण्डताका विरुद्ध छ भन्ने कुरा थप पुष्टि भएको छ । त्यसका साथै अमेरिकाले नेपालमाथि लाद्न खोजेको एमसीसी परियोजना चीनका विरुद्ध रहेको पनि यो धम्कीबाट झन् प्रष्ट भएको छ ।

कुनै पनि मुलुकले दिने सहायता, सहयोग वा अनुदान लिन वा नलिन नेपाल स्वतन्त्र रहेको बताउँदै पार्टीले आफ्नो मुलुक अहित हुने विकास परियोजनालाई अस्वीकार गर्दा त्यो विकास परियोजना लिन कुनै पनि मुलुकले नेपाल बाध्य पार्न वा धम्क्याउन नमिल्ने जिकिर गरेको छ । ‘अझ त्यसमा पनि एमसीसी परियोजना चीनलाई एक्ल्याउने उद्देश्येले अमेरिकाले चीनका विरुद्ध निर्माण गरेको हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीति अङ्ग हो,’ पार्टीले भनेको छ, ‘नेपाल अमेरिकाको पक्ष लिएर चीनका विरुद्ध वा चीनको पक्ष लिएर अमेरिकाको धुरीमा संलग्न हुने मुलुक होइन । नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने असंलग्न परराष्ट्र नीति भएको मुलुक हो ।’ पार्टीले अमेरिकाले दिएको धम्कीका विरुद्ध उत्रिन सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरूलाई अपिल पनि गरेको छ ।