प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री राजन राईले गठबन्धन जोगाउने नाममा एसीसी पास गर्न नहुने बताएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी खोटाङले शनिबार दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्माको शुभम–फाउण्डेसनमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री राईले गठबन्धन जोगाउन भरमग्दुर प्रयास गर्ने तर यसैका लागि एमसीसी पास गर्न नहुने धारणा राखेका हुन् । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का पोलिटब्यूरो सदस्य राईले वर्तमान गठबन्धन टुटे पनि यथास्थितिमा एसिसी पास गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नभएको स्पष्ट पारेका छन् । ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको सुरक्षा गर्नका लागि गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता हो । गठबन्धन जोगाउन हामी भरपूर प्रयास गर्छौ । तर एनसीसी पास गर्ने सवालमा हो भने गठबन्धन हामीलाई आवश्यक छैन,’ मन्त्री राईले भने, ‘एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्न हुँदैन । एमसीसी मुलुकको सन्दर्भमा उपयुक्त छैन । यथास्थितिमा एमसीसी पास गरियो भने मुलुकको सार्वभौमसत्ता एवं लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि प्रतिकूल हुने प्रष्ट छ । अहिले देशी विदेशी शक्तिहरु यो गठबन्धनलाई कसरी भत्काउन सकिन्छ भनेर लागिरहेका छन् । त्यसतर्फ सजग हुन जरुरी छ ।’ अमेरिकाको एउटा संस्थाबाट ५५–५६ अर्बको सहयोगका लागि नेपालको संसदले पास गर्नुपर्ने अभिसप्तता भोग्नुपर्ने अवस्था दुःखद् भएको मन्त्री राईको भनाइ छ । 

सामाजिक विकास मन्त्री राईले प्रदेशको नामकरणमा ढिलासुस्ती हुँदा ‘लाज लाग्ने’ स्थिति आएको बताएका छन् । सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशले नामकरण टुङ्ग्याइसक्दा पनि प्रदेश १ को नामकरण हुन नसक्दा सबैले ‘गिल्ला गर्ने’ अवस्था आएको बताएका छन् । प्रदेश २ ले पहिचान र पाँच प्रदेशले भूगोलको आधारमा नामकरण गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री राईले प्रदेश १ को नामकरण पहिचान र भूगोलका आधारमा राख्नु सर्वस्वीकार्य हुने धारणा राखेका छन् । ‘