न्याय सेवा आयोगको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले माघ २८ गते शुक्रबार तेस्रोपटक न्याय सेवा आयोगको बैठक डाकेका थिए । बिहान ११ बजेका लागि डाकिएको बैठक अपराह्न ३ बजेसम्म पनि बस्न सकेन । शुक्रबार भएको कारण कार्यालय समय सकिएपछि माघ २८ गतेका लागि डाकिएको बैठक बिना सूचना नै स्थगित भयो ।

यसअघि पनि माघ १३ गते र माघ २३ गते न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाइएको थियो । तर ती दुवै बैठकमा आयोगका सदस्यहरू वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती र कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु पनि अनुपस्थित भए । जसका कारण बैठकमा कोरम पुगेन र बैठक नै बस्न नसकी स्थगित भयो ।

शुक्रबारका लागि न्याय सेवा आयोगको बैठकको एजेण्डा पनि जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिइएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन नै थियो । न्याय सेवा आयोगले १८ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि गएको असोज महिनामा परीक्षा लिएको थियो । न्याय सेवा आयोगले लिने उक्त परीक्षाको संयोजन लोक सेवा आयोगले गरेको थियो । सोही परीक्षाको नतिजा प्रकाशनका लागि आयोगको बैठक बस्न लागे पनि तेस्रोपटक उक्त बैठक स्थगित हुन पुगेको छ ।

पछिल्लो समय महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती पनि प्रधानन्यायाधीशसँग बैठकमा उपस्थित हुन गएका छैनन् भने आयोगको पदेन सदस्य रहने कानुनमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पनि आयोगको बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।

न्याय सेवा आयोगमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहन्छन् भने कानुनमन्त्री, सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता पदेन सदस्य रहन्छन् । उनीहरू मध्ये कम्तीमा तीनजना सदस्य उपस्थित नभई न्याय सेवा आयोगको बैठकमा कोरम पुग्न सक्दैन । तर, कानुनमन्त्री बडु, सर्वोच्चकै वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले आयोगको बैठक बहिष्कार गरेपछि तीनपटक नै बैठक बस्न नसकी स्थगित हुन पुगेको हो ।

न्याय सेवामा लामो समय काम गरेका उपसचिवहरुमध्येबाट ५ जना व्यक्तिहरू जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति लिने प्रक्रियामा छन् । निजामती सेवामा जागिरका लागि उमेर हद ५८ वर्ष मात्रै छ । तर यदि ती व्यक्ति जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त हुन सकेमा उनीहरूले ६३ वर्षको उमेरसम्म पनि जागिर खान पाउँछन् । तर जिल्ला न्यायाधीश नहुँदै जागिरे जीवनबाट अवकाश लिन नपाएमा उनीहरू ५८ वर्षकै उमेरबाट बिदा हुनुपर्ने हुन्छ ।

हाल कर्मचारीको तर्फबाट आरक्षित कोटामा वरिष्ठताका आधारमा जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त हुनसक्ने ५ जना कर्मचारीको उमेर हद ५७ वर्षभन्दा बढीको छ । यदि केही समयभित्रै उनीहरू जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त हुन नसकेमा ५ महिनाभित्र तीनजना उपसचिवहरू ५८ वर्षे उमेर हदका कारण बिदा हुनेछन् ।

तर, यदि समयमै आयोगको बैठक बसी सिफारिस भई न्याय परिषद्को बैठकले निर्णय गरेमा उनीहरू थप ५ वर्ष जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा कामकाज गर्न सक्नेछन् । जिल्ला न्यायाधीश बन्न वरिष्ठता र योग्यताक्रमले अगाडि रहेका तीनजना उपसचिवहरू आयोगको बैठक नबस्दा सबैभन्दा पीडित छन् ।

४१ जिल्ला न्यायाधीशको पद रिक्त

नेपालको संविधानको धारा १४९ मा जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति तथा योग्यताबारे उल्लेख गरिएको छ । धारा १४९ मा कुल सीट सङ्ख्याको २० प्रतिशत कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीमा कम्तमिा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट जेष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । त्यो भनेको न्याय सेवाको उपसचिव भई काम गरेको कम्तीमा तीन वर्ष पूरा भएको व्यक्तिबाट कुल सीट सङ्ख्याको २० प्रतिशत न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था हो ।

त्यसैगरी कुल सीट सङ्ख्याको ४० प्रतिशत सीटमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा उत्तीर्ण भएकाहरुबाट नियुक्ति दिने व्यवस्था छ ।

बाँकी रहेका ४० प्रतिशत सीटमा भने कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर ८ वर्ष वकालत गरेका, कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा ८ वर्ष काम गरेका वा कानूनको अध्यापन अन्वेषण वा कानून वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा ८ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिकहरु मध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजाका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थाबमोजिम गत साउन महिनासम्ममा खाली रहेको २३ जना जिल्ला न्यायाधीशको कोटामध्ये २० प्रतिशत कोटा बढुवाका लागि छुट्याएर बाँकी रहेको ८० प्रतिशत कोटा अर्थात् १८ जनाका लागि आवेदन माग गरी परीक्षा लिइएको थियो । उक्त परीक्षाको समन्वय लोक सेवा आयोगले गरेको थियो र उक्त परीक्षाको नतिजा तयारी अवस्थामा रहेको छ ।

लोक सेवा आयोगले परीक्षाको नतिजा न्याय सेवा आयोगलाई दिइसकेको छ । तर आयोगको बैठक बस्न नसकेको कारण नतिजा प्रकाशन हुन सकेको छैन । नतिजा प्रकाशन भएसँगै न्याय परिषद्को बैठक बसेर परिषद्को सिफारिसको आधारमा प्रधानन्यायाधीशले जिल्ला न्यायाधीको नियुक्ति दिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर, गत कात्तिक महिनादेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीशबीच बढेको तित्तताका कारण न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्न सकेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीशलाई बहिष्कार

कानुनमन्त्री बडु र महान्यायाधिवक्ता खातीले प्रत्येक पटक समय अभावको कारण उपस्थित हुन नसक्ने बताउने गरेका छन् । अर्का सदस्य सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले प्रधानन्यायाधीशसँगको बैठकमा उपस्थित नहुने सन्देश पठाएका छन् । तर, अन्य सदस्य उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेको अवस्थामा कानुनी दृष्टिकोणबाट ठीक भएको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने बताएका छन् । लोक सेवा आयोगका अध्यक्षलाई नेपाल बार एसोसिएसनले बैठकमा उपस्थित नहुन आग्रह गरेकाले उनी पनि पछिल्लो समय बैठकमा उपस्थित हुन छाडेका छन् ।

अहिले देशभरका जिल्ला अदालतहरूमा ४१ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । गत साउन महिनासम्म खाली भएका २३ जिल्ला न्यायाधीशको पदमा १८ जना खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा उत्तीर्ण भई न्यायाधीश नियुक्त हुने व्यवस्था रहे पनि ५ जना न्यायाधीश वरिष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको आधारमा नियुक्त गर्न मिल्छ ।

राजनीतिक नेतृत्व लिएका कानुनमन्त्री बडु र महान्यायाधिवक्ता खातीले समय अभाव भने पनि उनीहरूले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई बहिष्कार नै गरेका छन् । तर, औपचारिकरुपमा बहिष्कार भन्न नमिल्ने भएका कारण उनीहरूले समय अभाव भन्दै बैठक बहिस्कार गर्ने गरेका छन् ।  प्रधानन्यायाधीश जबरासँग बेञ्च सेयर नगर्ने र सँगै बैठकमा पनि नबस्ने भन्दै वरिष्ठतम् न्यायाधीशले सन्देश पठाइसकेका छन् । बैठकमा नबसेपछि आयोगले गर्नुपर्ने निर्णय प्रभावित भएका छन् ।

उता, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भने सँगै बैठकमा नबसे पनि जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा प्रकाशनको निर्णयमा हस्ताक्षर गरिदिन आग्रह गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरा निकटका एक कर्मचारीका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले नतिजा प्रकाशनको निर्णय पठाएर हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेका थिए ।

त्यसैगरी वरिष्ठता र योग्यताका आधारमा नियुक्त हुने पाँचजनाको नामावली समेत पठाएर निर्णयमा हस्ताक्षर गरिदिन उनले आग्रह गरेका थिए । तर आयोगका सदस्यहरुले उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न नमान्दा नतिजा प्रकाशन हुन सकेको छैन ।

बहिष्कार उचित : पूर्वन्यायाधीश केसी

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी सबैतिरबाट बहिष्कृत भएका प्रधानन्यायाधीशले न्याय सेवा आयोगको बैठकबाट वैधता लिन खोजेकाले बैठक बहिष्कार नै गर्नुपर्ने बताउँछन् । केसी भन्छन्, ‘जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर बसेकाहरूको नतिजा प्रकाशन हुन नसक्दा समस्या परेको सत्य हो । उनीहरुलाई मर्का परेको पनि सत्य हो, उनीहरूमाथि सहानुभूति पनि राख्नुपर्छ । तर, सबैतिरबाट बहिष्कृत भएका प्रधानन्यायाधीशले न्याय सेवा आयोगको बैठकबाट वैधता लिन खोजेकाले बैठक बहिष्कार एकदमै सही छ । यसको दोष पदेन सदस्यहरू वा कर्मचारीलाई दिनु भन्दा पनि सम्पूर्ण दोषको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशले नै लिनुपर्छ ।’

केसी अगाडि भन्छन्, ‘प्रधान न्यायाधीशकै कारण यो सबै भएको हो । उहाँकै कारण अहिले न्यायपालिका बिग्रिएको हो र न्यायपालिका बिगार्ने व्यक्तिलाई वैधानिकता दिँदा बाँकी रहेको न्यायपालिकाको गरिमामा पनि आँच आउँछ । यो सबैको निकास भनेको प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नु नै हो । प्रधानन्यायाधीश रहने बैठक बहिष्कार गर्नु भनेको न्यायपालिकाको गरिमा बचाउनु पनि हो ।’

बैठकमा उपस्थित हुनु संवैधानिक दायित्व : भीमार्जुन

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्न नसकेकोमा दुखित छन् । आयोगको बैठक बस्न नसकी रिक्त पदमा जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसक्दा न्याय सम्पादनमा पनि असर गर्ने आचार्यको भनाइ छ । तर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अन्य सदस्यले सबै क्षेत्रबाट बहिष्कार गरेपछि उनी आफैँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने आचार्य बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘आयोगको बैठक नबस्दा जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा प्रकाशन लगायतमा समस्या परेको सत्य हो । तर, यो सबै किन भयो भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशकै कारण यो सबै भएको छ भने उहाँले मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ । अरूलाई मात्रै दोष दिएर पनि हुँदैन । अन्य सदस्यको संवैधानिक दायित्व त हो, तर सबैतिरबाट कुनै व्यक्ति बहिष्कृत भयो भने म नै रहनुपर्छ भनेर बस्नु पनि त उचित नहोला ।’