नेपालमा प्राकृतिक विपद् र अन्य महामारी चल्दा कालोबजारी र उपभोक्ता ठगी गर्ने सल्बलाउँछन् । चाडपर्वका बेला पनि उपभोक्ता ठग्न व्यापारी लागिपर्छन् । कानूनी प्रावधान र सजाय व्यवस्था कमजोर हुँदा कालोबजारी मौलाइरहेको छ । पछिल्लो समय त सरकारले नै पेट्रोलियम पदार्थमा उच्च कर लिएर उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमा बिक्री गरिरहेको छ । रातोपाटीसँग कुराकानी क्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले कसरी नीतिगत तहदेखि नै उपभोक्ता ठग्ने सञ्जाल बिच्छ्याइएको छ भन्नेबारे व्याख्या गरे ।

बजार राजनीतिक दलको स्रोत संकलन माध्यम
बजार विल्कुलै ठीक छैन । वस्तु र सेवा बजार उपभोक्ता लुटको बजार बनिरहेको छ । उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउन कानूनी दायित्वअनुसार हेर्नुपर्ने सरकारले नै हो । तर, तीनै तहका सरकारको प्राथमिकतामा रहेन । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सन् १९८५ मै उपभोक्ताको दायित्व सरकारको हो भनेर सही गरेको छ । तर, सरकार सक्रिय बनेन र हामी उपभोक्ता पनि सक्रिय भएनौँ ।

वस्तु र सेवा बिक्रेताहरू सरकारले काम नगरेकै कारण ‘यही हो लुट्ने मौका !’ भन्ने सोच्छन् । बजारमा कुनै सामान किन्दा कालाबजारी भोग्नुपर्दा मन अमिलो बन्छ । अनुचित मूल्यका लागि महिनाभरको कमाइ तिर्नुपर्छ । बजार उपभोक्तालाई लुट्ने माध्यम बनिरहेको छ । वस्तुमा मात्र नभइ सेवामा समेत उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् ।

अन्यत्र जानै पर्दैन । नेपालमा जम्मा दुईवटा टेलिकम सेवाप्रदायक छन् । अन्य देशमा एक पल्स बराबर एक सेकेन्ड मानिन्छ । तर, नेपालमा एक पल्स बराबर १० सेकेन्ड बनाइदिए । कोहीले फोनमा दुई सेकेन्ड कुरा गर्दा १० सेकेन्डको पैसा तिर्नुपर्छ । यस्तो स्थिति यथावत् रहेका कारण नेपालमा उपभोक्ता हित संरक्षणको युग नै शुरू भएको छैन ।

बजारलाई राजनीतिक दलहरूले चन्दा संकलनको स्रोत बनाइदिएका छन् । जसकारण, उनीहरू ठगी गर्ने व्यापारीविरुद्ध पनि बोल्न चाँहदैनन् । एकाध बाहेक अन्य राजनीतिक दलले कालोबजारी गर्नेविरुद्ध आवाज उठाउनै सकिरहेका छैनन् ।

व्यापारीलाई कानूनको दफा बेच्छन् मन्त्री

फौजदारी अपराध सहिंताले म्याद सकिएको र गुणस्तरीय भनेर कमसल वस्तु बिक्री गर्छ वा अखाद्य मिसाएर बेच्छ भने कैद गर्नुपर्छ भन्छ । ‘खाद्य ऐन, २०२३’ मारेर अहिले ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन’ भन्ने नयाँ ऐन बन्दैछ । अघिल्लो सरकारले यो ऐनलाई मन्त्रीपरिषद्बाट विधायन समितिमा पठाइसकेको छ ।

कसैले उपभोक्तालाई कमसल गुणस्तरको खाद्यवस्तु र कालोबजारी गरेको पाइएमा पाइएमा यो ऐनअनुसार १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । विधायन समितिमा पुगेपछि व्यापारीले यो विषय थाहा पाए । तर, यसमा उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका निजी क्षेत्रका छाता संगठन र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पनि हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । अन्य देशमा कालोबजारी र म्याद गुज्रेका वस्तुको बिक्री गर्दा १५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था छ ।

यो सूचना पाएपछि गलत काम गरिरहेका खाद्य व्यापारीहरूले मन्त्रीलाई भेटेर प्रभावमा पारे । विधायन समितिमा गएर पास गर्ने समयमा अहिलेका बहालवाला संघीय कृषिमन्त्रीले व्यापारीलाई १० वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्न दबाब दिइराख्नुभएको छ । मन्त्री गएर भन्नुभएछ, ‘१० वर्ष कैद सजाय राखेर पठाइएको ऐनको ड्राफ्टमा गल्ती भएछ । यसलाई सच्याउनुपर्यो ।’ मन्त्री व्यापारीको एजेन्ट बनेर व्यापारीलाई फाइदा हुने गरी ऐन बनाउन दबाब दिइराख्नुभएको छ ।

मन्त्रीज्यूले उद्योगीले उपभोक्ता ठगी गरेमा वा गुणस्तरहीन वस्तुमा बेचेमा उद्योगीको सट्टा कर्मचारी पक्राउ पर्ने र कर्मचारीले राजीनामा दिएको छ भने कर्मचारी पनि पक्राउ नपर्ने व्यवस्था गर्न ड्राफ्ट नै पेश गर्नुभएको छ ।

त्यसैले यो लडाइँ नौलो होइन । उद्योगीहरूले सिटामोलको उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेकाले आयात गर्नुपर्दैन भनेर आयात नै रोकिदिए । तर, महामारीको समयमा अभाव गराएर सिटामोलको मूल्य ह्वात्तै बढाए । अझ, मूल्य बढाउन सरकारलाई दबाब दिए ।

सिटामोलको विषय नयाँ होइन

पछिल्लो पटक कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन फैलँदा पनि नागरिकले सिटामोल पाएनन् । नेपालमा सिटामोल अभाव समस्या नयाँ होइन । केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा हामीले ‘जीवनरक्षा गर्ने औषधी उत्पादन सुनिश्चितता गर’ भनेको थियौं । जीवनरक्षक र अत्यावश्यक औषधीको मूल्य निर्धारण भइसकेको थियो । ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा दुईवटा उद्योगले कार्यान्वयन गरेनन् । हामीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा उजुरी गरेका थियौं ।

उजुरीबाट ती दुई उद्योगीलाई पक्राउ गरियो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको उजुरीबाट मालिकसहित पाँचजना पक्राउ परेका थिए । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ब्यूरोलाई बोलाएर ‘मेरो सरकार त्यत्तिकै ढालिदिने ? औषधी उद्योगीलाई समातेपछि के गर्ने ?’ भन्नुभएछ । उहाँले दबाब दिएपछि सामान्य तारिखमा उद्योगीलाई छाडिएको थियो । हाम्रो जाहेरीले अदालतमा म्याद थप समेत गरिएको थियो । तर, उच्च तहको दबाबमा उनीहरूको अनुसन्धान नपुगेकाले थप अनुसन्धान गर्न भन्दै कारबाही प्रकृया अलपत्र पारियो ।

संयुक्त राष्ट्र संघको प्रोटोकलले राज्यलाई उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी धेरै संस्था सञ्चालन गर्न भन्छ । तर, हाम्रो राज्यले उपभोक्ता अधिकारवादीलाई सम्पर्क र समन्वय नै गर्दैन ।

त्यसैले यो लडाइँ नौलो होइन । उद्योगीहरूले सिटामोलको उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेकाले आयात गर्नुपर्दैन भनेर आयात नै रोकिदिए । तर, महामारीको समयमा अभाव गराएर सिटामोलको मूल्य ह्वात्तै बढाए । अझ, मूल्य बढाउन सरकारलाई दबाब दिए ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी नै कमजोर

उपभोक्ता अधिकारकर्मी संस्थाले संघीयताअनुसार आफुलाई व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । नेपालको संविधान, २०७२ ले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । तर, सो अनुसार उपभोक्ता अधिकारकर्मी संस्थाहरू अघि बढ्न सकेनन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३३ वटा नगरपालिकाले उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कानून बनाए । यस्तै, सात प्रदेशमध्ये बागमतीले कानून बनाएको छ भने बाँकी ६ वटाले बनाउन सकेका छैनन् ।

सबै प्रदेशले उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय बनाएका छन् । तर, कानूनको परिपालना हुनसकेको छैन । यस्तै, संघीय सरकारले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन जारी ग¥यो । त्यसलाई कार्यान्वयन भने गर्न सकेको छैन । अहिले त मन्त्री नहुँदा बजार अनुगमन नै गर्न भएको छैन । यी विषयमा हामीले जोडतोडले आवाज उठाउन सकेका छैनौं ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी थोरै भए

नेपालमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी संस्था थोरै भए । दर्तामा केही दर्जन होलान् । तर, कार्यालय खोलेर बसेका संस्था धेरै छैनन् । भारतको सबैभन्दा सानो संस्था मणिपुरमा मात्रै ११५ वटा उपभोक्ता अधिकारकर्मी संस्था छन् । उनीहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्र छुट्याएर काम गरिरहेका छन् । नेपालमा सक्रिय संस्था जम्मा दुई/तीनवटा छन् । बाँकी कता छन्, कसैलाई जानकारी छैन ।

संयुक्त राष्ट्र संघको प्रोटोकलले राज्यलाई उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी धेरै संस्था सञ्चालन गर्न भन्छ । तर, हाम्रो राज्यले उपभोक्ता अधिकारवादीलाई सम्पर्क र समन्वय नै गर्दैन ।

नेपालको अर्थराजनीति पेट्रोलियम पदार्थमा जेलिएको छ । भारतसँग ८४/८५ रुपैयाँमा किनिएको पेट्रोल १०० रुपैयाँमा बेच्दा पनि राज्यलाई पुग्नुपर्ने हो । तर, प्रतिलिटर १४२ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने स्थिति छ ।

रेडबुल आयात प्रतिबन्ध

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको पहलमा नेपालमा रेडबुल आयातमा प्रतिबन्ध लाग्यो । नेपालमा आइरहेको वस्तुहरूको स्थिति हेर्दा हामीले अंग्रेजी भाषामा नलेखी मलायन भाषामा लेखिएको पाइयो । जबकी, अन्तर्राष्ट्रिय ऐन कानूनले नेपाली र अंग्रेजी भाषा बाहेकको शब्दमा लेखिएका वस्तुको आयात गर्न नदिने व्यवस्था गरेको छ । सोही, व्यवस्थामा टेकेर हामीले रेडबुलको आयात प्रतिबन्ध लगाउन सफल भयौं ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीका आम्दानीको स्रोत

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको कुरा गर्दा हामी केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गर्छाैं । जस्तो, विश्व स्वास्थ्य संगठनले केही काम खुलाउँछ र हामी त्यसमा आवेदन गर्छौं ।

त्यसबाट सीमित फण्ड यस्ता संघ/संस्थाले पाउँछन् । त्यो फण्डबाट हामीले घरभाडा, विज्ञ, बैठकभत्ता लगायतमा कटौती गर्छौं र बाँकी रकम हामी पनि लिन्छौं । अहिलेसम्म मञ्चले चार/पाँच वटा अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थासँग मिलेर काम गरेका छौं ।

पेट्रोलियम पदार्थमा दोहोरो सञ्चालन खर्च

नेपालको अर्थराजनीति पेट्रोलियम पदार्थमा जेलिएको छ । भारतसँग ८४/८५ रुपैयाँमा किनिएको पेट्रोल १०० रुपैयाँमा बेच्दा पनि राज्यलाई पुग्नुपर्ने हो । तर, प्रतिलिटर १४२ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने स्थिति छ ।

सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थबाट धेरै कर लिएर अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण (पेन्सन) खुवाउनु छ र कर्मचारीसमेत पाल्नुछ । सबै पेट्रोलपम्प दोहोरो खर्चमा चलिरहेका छन् । पेट्रोलपम्प सञ्चालकले भाडामा लिएर पम्प चलाइरहेका छन् । उनीहरू घरवालालाई पनि र सञ्चालकले पनि नाफा खाँदा दोहोरो खर्च आइरहेको छ । यसले सञ्चालन खर्च बढाइरहेको छ ।

यसअघि, पेट्रोलियम पदार्थको विषयले प्रश्रय नै पाउँदैनथ्यो । मञ्चले विगतदेखि नै आवाज उठाएकाले यो विषय यतिबेला सबै उपभोक्ताले जानकारी पाएका छन् । विगतमा हामीले आवाज उठाएकै कारणले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य स्थिरिकरण कोष बनाएको थियो । उठाएको रकम पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा सन्तुलनमा प्रयोग गर्ने भनिएको थियो । तर, मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट उठाइएको रकम मर्मतसम्भारमा खर्च गरिँदै आएको छ । जब कि, पेट्रोलको मूल्य बढ्दा त्यो कोषबाट रकम झिकेर प्रयोग गरिनुपर्ने हो ।