जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गरेको शिक्षक मिलान तथा दरबन्दी नियमसंगत नरहेको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै गरेको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरले बनाएको शिक्षा ऐनको कार्यविधि र नियमावली नबनाएको र दरबन्दी मिलानको नाममा शिक्षकहरूको सरुवा गरेकाले अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । 

उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासमा भएको सुनवाइमा जनकपुरधाम उपमहानगरले दरबन्दी मिलानको नाममा गरेको शिक्षक सरुवाको अधिकार नरहेको भन्दै अदालतबाट छिनोफानो नहुञ्जेलसम्म कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आदेशमा शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ (ज) र शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९९मा सरुवा गर्ने अधिकार जनकपुरधाम उपमहानगरसँग नरहेको उल्लेख गरिएको छ । उपमहानगरले शिक्षा ऐन २०७७ बनाए पनि सो ऐनको कार्यविधि र नियमावली अहिलेसम्म नबनाएका कारण उपमहानगरले गरेको शिक्षक सरुवा नियमसंगत नदेखिएको उच्च अदालतको ठहर छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरको नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट २०७८ पुस २८ को निर्णयअनुसार दरबन्दी मिलानको नाममा गरिएको शिक्षक सरुवाको पत्र २०७८ पुस २९ मा काटिएको थियो । सोही निर्णय विरुद्ध गत माघ २६ मा कनकपट्टी माविका निमित्त प्रधानाध्यापक जगदीश साहले उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

यता सरुवाको विरोधमा राजर्षि जनक विद्यालयका प्रधानाध्यपक वीरेन्द्रकुमार यादवले पनि उपमहानगरपालिका र नगरप्रमुख लालकिशोर साह तथा  वडा नम्बर २१ क वडा अध्यक्ष  वडाअध्यक्ष महासेठले गरेको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।