नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई भेट गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ । बिहीबार अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटी ३० लाख युवाहरूलाई विदेशमा रोजगारी दिलाउने र वार्षिक ९ खर्ब भन्दा बढी रेमिट्यान्सको योगदान दिने वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको हो । 

वैदेशिक रोजगार देशको आवश्यकता भन्दा पनि बाध्यताका कारण विगत ३६ वर्षदेखि कानुनी रूपमा इजाजत लिई निजी क्षेत्रको एकल प्रयासले करिब ५० लाख व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगार दिलाएको र हाल करिब ३० लाख व्यक्ति वैदेशिक रोजगार कै क्रममा रहेको बताउँदै मञ्चले सो क्षेत्रको सहजीकरणको लागि सत्ता साझेदारको नाफाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिदिन आग्रह गरेको हो ।

८६० संस्थाले इजाजत पत्र लिँदा नगद र बैंक ग्यारेण्टी २ करोड देखि ६ करोड सम्म गरी करिब १८ अर्ब रुपैयाँ राज्य कोषमा धरौटी राखेको र ती संस्थाबाट स्वदेशमा नै करिब १० हजार जना व्यक्तिलाई रोजगारी समेत दिइरहेको जनाएको छ । 

यसै अवसरमा मञ्चले सो क्षेत्र मार्फत हवाई, पर्यटन ,यातायात शिक्षा स्वास्थ्य समेतको क्षेत्रमा योगदान पुगेको र कुल ग्राहस्थ क्षेत्रमा र गरिवी निवारणमा २९ प्रतिशतले योगदान पुर्‍याई ५६ प्रतिशत घरधुरीमा वैदेशिक रोजगारको पहुँचसम्म पुर्‍याएको समेत बताएको छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भइकन पनि राज्यबाट सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको मञ्चको भनाइ छ । 

‘पञ्चायत कालमा वैदेशिक रोजगारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रस्तावना राखी २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन जारी भई यो व्यवसायले कानुनी वैधता प्राप्त गरी बहुदलीय प्रजातन्त्र , लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आई पुग्दा समेत व्यवसायमुखी कानुन एवं राज्यको नीति तथा दृष्टिकोण नहुनु दुखको कुरा हो । एकातर्फ व्यवसायीले आत्मसम्मान साथ व्यवसाय गर्न पाएका छैनन् भने अर्को तर्फ रोजगारदाता मुलुकहरू समेतबाट नेपालमा विद्यमान झन्झटिलो कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाली कामदारहरूको विकल्प खोल्न थाली सकेको वर्तमान अवस्था छ । यस्तो अवस्थाको तत्काल सम्बोधन गरी यो क्षेत्रलाई स्वच्छ, पारदर्शी भरपर्दो र सरल पार्दै जाने तथा कामदार एवं पठाउने व्यवसायीको हकहित र संरक्षणका लागि तत्काल मञ्च सरकारसँग माग गर्दछ’ गणतान्त्रिक मञ्चद्वारा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।