बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब विद्युतीय माध्ययमबाटै अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएका छन् । बैंकहरुले इन्टरनेट बैंकिङसँगै मोबाइल बैंकिङ तथा विविध विद्युतीय भुक्तानीका साधानहरुबाट २ लाखदेखि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएका हुन् । 

शुक्रबार राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल ल्यान्डिङ) सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । बैंकका अनुसार विद्युतीय माध्यमबाट कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तलवी खाता रहेका वा पेशागत तथा व्यवसायिक आय जम्मा हुने खाता रहेका ग्राहकको हकमा अधिकतम ५ लाखसम्म र अन्य ग्राहकको हकमा अधिकतम २ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने छन् । तर, यस्तो कर्जा प्रवाहमा बैंकले ग्राहकसँग कर्जा सेवा शुल्क तथा तेस्रो पक्षलाई बुझाउनु पर्ने शुल्कबाहेक अन्य शुल्क लिन पाउने छैनन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विद्युतीय कर्जा प्रक्रियामा अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था आधिकारिक प्रतिनिधिको रुपमा संलग्न हुने भएमा त्यस्ता संस्थालाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा शुल्क ग्राहकबाट अतिरिक्त रुपमा नलिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै व्यहोर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । 

यद्यपि, यस्तो विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह हुनपूर्वनै ग्राहकलाई यस्तो सेवामा लाग्ने शूल्क बारे जानकारी दिनुपर्ने छ ।
ग्राहकको भौतिक उपस्थितिबिना नै वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्रो संशोधन, २०७३ समेत) को दफा ११० को उपदफा (३) बमोजिम सहजीकरण गरिएको यस्तो विद्युतीय भुक्तानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिमको अधिकतम भन्दा अधिकतम ख्याल गर्नुपर्ने र यस्तो कर्जाको अवधि अधिकतम तीन वर्षसम्म हुने बैंकले जनाएको छ ।