चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ६ महिना अर्थात साउनदेखि पुससम्म सरकारका पूर्वाधार क्षेत्रकै मन्त्रालयहरूको खर्च टिठलाग्दो देखिएको छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार पुस मसान्तसम्म कम्तिमा ४० प्रतिशत पूँजीगत भइसक्नुपर्ने हो । तर, भौतिक र सामाजिक पूर्वाधार क्षेत्रका १० मध्ये कुनै पनि मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च २० प्रतिशत नाघेको छैन । 

असोज ७ गते प्रतिस्थापन बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले असोज २२ गते सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ नै जारी गराएका थिए । सो मापदण्डको दफा (४) उपदफा (२) मा ‘आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत, त्यसपछि त्रैमासिक विनियोजनभन्दा कम नहुनेगरी प्रत्येक महिना न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतिजा हासिल गर्नुपर्नेछ,’ उल्लेख छ । 

समयावधिका हिसाबले आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना अर्थात साउनदेखि असोजसम्म १० प्रतिशत र त्यसपछि हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले पुस मसान्तसम्म ४० प्रतिशत पूँजीगत खर्च भइसक्नुपर्ने हो । तर, खर्च अवस्था निकै ठिटलाग्दो छ । गृह मन्त्रालयले मात्रै पूँजीगत खर्च २० प्रतिशत कटाएको छ । यो मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको आधा अवधिमा ३७.९७ प्रतिशत पूँजीगत गर्न सकेको छ । तर, अन्य मन्त्रालयभन्दा धेरै खर्च गरेपनि गृहले निर्धारित समयावधिभित्र ४० प्रतिशत लक्ष्य भेट्न भने सकेन ।

भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा राखिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको १०.३१, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको १५.०८, शहरी विकासको १७.५९, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइको १५.५८ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ९.८१ मात्रै छ । यसैगरी सामाजिक पूर्वाधार क्षेत्रको स्वास्थ्य मन्त्रालयको १६.४२, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ६.१८, खानेपानी मन्त्रालयको १२.०४, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको ९.५४ र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च १.९७ प्रतिशतमा सीमित छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले नै कम पूँजीगत खर्च गरिदिएर विषयगत २१ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई औँलो ठड्याउन सहज बनाइदिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हाँकिरहेको सो मन्त्रालयका लागि विनियोजित पूँजीगत बजेटमध्ये आर्थिक वर्षका ६ महिनामा जम्मा     १७.९८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जबकी, माथि उल्लेखित खर्च मितव्ययी मापदण्डअनुसार यो अवधिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले कम्तिमा ४० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न सकेको भए अन्य मन्त्रालयको खर्च पनि बढ्न सक्थ्यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चार अर्ब आठ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा एक अर्ब ५६ करोड ५१ लाख अर्थात कूल विनियोजनको ३८.२७ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । 

२१ मन्त्रालयमा विनियोजन र कूल खर्च

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाहेक संघमा अहिले २१ मन्त्रालय छन् । तीन सबै मन्त्रालयको कूल खर्च अवस्था नै सन्तोषजनक छैन । बजेट ल्याएकै अर्थ मन्त्रालयमा ३८ अर्ब चार करोड ६६ लाख विनियोजन भएकोमा सात अर्ब ७३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ अर्थात २०.३४ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा १० अर्ब ७३ करोड ९६ लाख विनियोजन भएकोमा दुई अर्ब ३१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ अर्थात २१.५४ प्रतिशत बजेटमात्रै खर्च भएको छ । औद्योगिक ग्रामको घोषणा समयमा नभएको, भौगर्भिक नक्साङ्कनको कार्यान्वयन मोडालिटी टुंगो नलागेको, नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विकासको लागि बस्ती व्यवस्थापन हुन नसकेको लगायतका कारणले विनियोजित रकम कम खर्च भएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ४२ अर्ब १४ करोड ४९ लाख विनियोजन भएकोमा सात अर्ब ४७ लाख अर्थात १६.६२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जलविद्युत आयोजना तथा प्रसारण लाइनको हकमा रुख कटान, क्षतिपूर्ति निर्धारण, जग्गा अधिग्रहणको समस्या रहेको, किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजनाको टेस्ट अडिट टनेल खन्ने कार्यमा विष्फोटक पदार्थको लागि नेपाली सेनासँग एमओयू हुन नसकेकोले खर्च न्यून भएको सो मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ । 

कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ४८ करोड ७३ लाख विनियोजन भएको छ । तर, १३ करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात २७.०८ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा ३६ अर्ब २६ करोड ६४ लाख विनियोजन भएकोमा आठ अर्ब ९७ करोड ३० लाख रुपैयाँ अर्थात २४.७४ प्रतिशत बजेटमात्रै खर्च भएको छ । शितभण्डार गृहहरूको निर्माण कार्यमा कानूनी, आर्थिक र प्राविधिक जटिलताको कारणबाट निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको कारणले खर्च न्यून भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

खानेपानी मन्त्रालयमा २३ अर्ब ९२ करोड २२ लाख विनियोजन भएकोमा तीन अर्ब ६ करोड ५२ लाख अर्थात १२.८१ प्रतिशत खर्च भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा बाढीका कारणले कार्य प्रभावित भई म्याद थपको निर्णय हुन भएको ढिलाइ तथा जग्गा प्राप्तिमा सृजना भएको समस्याले गर्दा विनियोजित रकम कम खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।  

गृह मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ६४ अर्ब ५० करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६८ करोड १६ लाख अर्थात ४१.३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका लागि पाँच अर्ब ९४ करोड २५ लाख विनियोजन भएकोमा एक अर्ब ६३ करोड ९० लाख रुपैयाँ अर्थात २७.५८ प्रतिशत बजेटमात्रै खर्च हुन सकेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा ६ अर्ब ७९ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकोमा दुई अर्ब ९० करोड ६६ लाख रुपैयाँ अर्थात ४२.७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १२ अर्ब दुई करोड ८० लाख विनियोजन भएकोमा तीन अर्ब २३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ अर्थात २६.९४ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । वैदेशिक स्रोत (विश्व बैंक ट्रष्ट कोष) रहेको प्रकृतिमा आधारित पर्यटन कार्यक्रमको सम्झौता हुन नसकेकोले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन नसकेको सो मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सात अर्ब सात करोड ५४ लाख विनियोजन भएकोमा दुई अर्ब १५ करोड ९६ लाख अर्थात ३०.५२ प्रतिशत खर्च भएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग भर्खरै गठन भएकोले समयमै काम शुरू गर्न नसकेको हुँदा खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको सरकारी तर्क छ ।

चालू आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्नेगरी सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई एक खर्ब ५६ अर्ब २२ करोड आठ लाख विनियोजन गरिदिएको थियो । तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरूले २६ अर्ब ७१ करोड १८ लाख रुपैयाँ अर्थात १७.१० प्रतिशत बजेटमात्रै खर्च गर्न सकेका छन् । खर्च हुन नसक्नुको कारण जग्गाको मुआब्जा मूल्याङ्कनमा समस्या, जग्गा प्राप्ति र रुख कटानमा उत्पन्न भएको लगायतलाई देखाइएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा ८५ करोड ७७ लाख विनियोजन भएकोमा १७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ अर्थात २०.४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसैगरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा दुई अर्ब १३ करोड ५१ लाख विनियोजन भएकोमा ३८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ अर्थात विनियोजनको १८.१८ प्रतिशत खर्च भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा सदस्य सचिव नियुक्ति विषय अदालतमा विचाराधिन रहेको र घुम्ती कोषमा आधारित युवा उद्यम कार्यक्रमको कार्यविधि पारित नभएको कारणले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन नसकेको सो मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिएका छन् । 

रक्षा मन्त्रालयमा ५१ अर्ब ५३ करोड ९५ लाख विनियोजन भएकोमा २४ अर्ब ६९ करोड २९ लाख अर्थात ४७.९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । रक्षा कूल विनियोजनमध्ये आधा वर्षमा सबैभन्दा धेरै प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयमा दरिएको छ । तर, यो मन्त्रालयको पनि पूँजीगत खर्च भने १४.७६ प्रतिशतमात्रै छ । 

शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले मन्त्रालयका लागि ३० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख बजेट प्राप्त गरेकोमा पाँच अर्ब ७५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ अर्थात १८.७२ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेका छन् । सघन शहरी विकास कार्यक्रम, शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको पूर्व तयारीको काम शुरू गर्न भएको ढिलाइले गर्दा खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको सो मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको तर्क छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ५८ अर्ब २६ करोड ७७ लाख विनियोजन भएकोमा २० अर्ब ४७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अर्थात ३५.१४ प्रतिशत खर्च भएको छ । यनिसेफको नगद अनुदानमा सञ्चालित सबैका लागि शिक्षा शिशु विकास कार्यक्रमको रकम समयमा प्राप्त नभएकोले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन नसकेको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सात अर्ब १८ करोड ९८ लाख विनियोजन भएकोमा दुई अर्ब २३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ अर्थात ३१.०८ प्रतिशत खर्च भएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा संलग्न निकायबीच समन्वयको अभाव लगायतको कारण अपेक्षित रूपमा खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा १८ अर्ब ९५ करोड ६८ लाख विनियोजन भएकोमा दुई अर्ब ३० करोड २४ लाख रुपैयाँ अर्थात १२.१५ प्रतिशतमात्रै खर्च हुन सकेको छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रममा कार्यान्वयन मोडालिटी तय नभएको, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनातर्फ वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति तथा रुख विरुवाको व्यवस्थापन, उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रममा दाताबाट आयोजना स्वीकृतमा भएको ढिलाइका कारणले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन नसकेको त्यहाँका अधिकारीहरूको तर्क छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा एक खर्ब ९७ करोड ४८ लाख विनियोजन भएकोमा १८ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अर्थात विनियोजनको १८.५९ प्रतिशत बजेटमात्रै खर्च भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम र एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनले गति लिन नसक्दा अपेक्षित रूपमा खर्च नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पाँच अर्ब ९७ करोड २७ लाख विनियोजन भएकोमा २७ करोड पाँच लाख रुपैयाँ अर्थात ४.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहको न्यून प्राथमिकतामा पर्नु, विश्व बैङ्कको ऋण सहायतामा सञ्चालित युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना (युवारूप) को हरेक क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा विश्व बैङ्कको सहमति लिनुपर्ने हुँदा ढिलाइ हुन गएकोले विनियोजित रकमको खर्च कम भएको सो मन्त्रालयले जनाएको छ । 

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका लागि ३७ अर्ब २२ करोड ५५ लाख विनियोजन भएकोमा  पाँच अर्ब ६८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ अर्थात १५.२७ प्रतिशत बजेटमात्रै खर्च भएको छ ।

स्रोतगत खर्च भने वृद्धि

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको आधा अवधि अर्थात ६ महिनामा कूल खर्च र त्यसमा पनि महत्वपूर्ण पूँजीगत खर्च नबढेपनि नेपाल सरकारको स्रोततर्फको चार खर्ब ७५ अर्ब २२ करोड २५ लाख खर्च भएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २५.०२ प्रतिशत वृद्धि हो । 

वैदेशिक अनुदानतर्फ ६ अर्ब २२ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च भई गत आर्थिक वर्षभन्दा १०.८३ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक ऋणतर्फ २५ अर्ब ३४ करोड आठ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भई गत वर्षको तुलनामा १५.६४ प्रतिशतले उक्त स्रोतको खर्च घटेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

स्रोत : अर्थ मन्त्रालय