सत्तासीन नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) माथि गम्भीर बहस भएको छ । काँग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पास गर्न हरदम प्रयास गरिरहेका बेला पार्टीभित्र पनि बहसले स्थान पाएको छ ।

बिहीबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको समिति बैठकको एजेण्डा समेत नरहेको एमसीसी माथि छलफल केन्द्रित हुन पुगेको छ ।  चुनावी गठबन्धनको विषयलाई बैठकमा एजेण्डा नभएको भन्दै नबोल्न रुलिङ गरेका देउवाले एमसीसी माथिको बहसलाई स्थान लिएका हुन् । बिहीबार दिउँसो साढे २ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा १२ जना समिति सदस्यले धारणा राखेका थिए । एमसीसी पास गर्ने विषयमा सबैबाट एकमत प्रकट भएको छ ।  सत्ता साझेदार दललाई साथमा लिएर एमसीसी पास गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

बैठकमा पूर्व सहमहामन्त्री सुनील थापाले एमसीसी अब चाँडो एमसीसी पास गर्नु उत्तम हुने धारणा राखे । उनले भने, ‘एमसीसी पास गर्दा देशलाई कुनै किसिमको हानी छैन । एमसीसी फिर्ता गरिए अमेरिकाले दिने बाँकी अनुदान पनि नआउन सक्छ । हामी संकटमा फस्ने अवस्था हुन्छ ।’ एमसीसी फिर्ता भए नेपालको छवि नराम्रो हुने भन्दै फिर्ता गर्न नहुनेमा थापाको जोड थियो । 

यद्यपि आम जनतामा भ्रम सिर्जना भएका भन्दै यसलाई चिर्न पार्टीले अभियान सुरु गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘चुनावमा पनि असर पार्छ । भोलि वामपन्थीहरुले यसलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर हाम्रो भोट चोर्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले एउटा टिमले एमसीसीको एउटा यथार्थ डकुमेन्ट बनाएर जिल्ला जिल्ला गाउँ–गाउँमा पठाउनुपर्छ ।’ 

एमसीसीबारे काँग्रेसको प्रस्ट धारणा बनाएर पास हुँदा हुने फाइदा जनतालाई बुझाउनुपर्ने थापाको भनाइ थियो । उनले भने, ‘बढीमा एक हप्ताभित्र गाउँ गाउँमा एमसीसीबारे भ्रम चिर्ने गरी पार्टीको धारणा पुग्नुपर्छ ।’ नेता बलबहादुर केसीले पनि सोही धारणा राखेका थिए ।

नेता रमेश रिजाल, आनन्द ढुंगाना, उमा रेग्मी, नारायण खड्काले पनि एमसीसी पास गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । यस्तै नेता रामशरण महतले एमसीसी पास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विस्तृतमा ब्याख्या गरेका थिए ।  काँग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पनि बैठकमा वक्ताहरूले एमसीसीलाई कसरी चाँडै निष्कर्षमा पुर्याएर टुंग्याउने कुरामा विस्तृत छलफल भएको बताए । उनले भने, ‘एमसीसीको बारेमा पनि बहस भइरहेको छ । नेपाली काँग्रेसमा एमसीसी पास गराउने विषयमा दुई मत छैन ।’

उनले एमसीसी संसदमा लैजान नहुने कुनै कारण नरहेको भन्दै चाँडै यस विषयको निष्कर्षमा पुग्ने बताए । ‘नेपाल सरकारले सन् २०१२ मा नै त्यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो । त्यो अन्योललाई पनि चाँडै समाप्त पार्न संसदमार्फत अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि पार्टीमा कुनै दुईमत छैन,’ उनले भने, ‘साथीहरुले यो प्रक्रियाअघि बढाउने र अरु दलहरूको सहमतिमा लाग्ने कुराहरु नै गर्नुभएको छ ।’

विभिन्न सरकारको सहभागितामा एमसीसी प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै कसैले विरोध गर्नुको औचित्य नभएको बताए ।  महतले एमसीसी संसदमा पेश हुँदा बहुमतका साथ पारित हुने बताए । महतले भने, ‘एमसीसी संसदबाट नै टुंग्याउन उपयुक्त हुन्छ, संसदमा एमसीसीको विषयले प्रवेश नपाउने कुनै कारण छैन, सदनमा प्रवेश पाएपछि ठूलो बहुमतका साथ पारित हुन्छ ।’

सभामुखलाई सम्झाइयो पदीय दायित्व
सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी रोकेर नरोकिने प्रवक्ता महतले बताए । एमसीसी सदनमा लैजाने कुरामा सभामुखले आफ्नो पदीय दायित्व निभाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘सभामुखले आफ्नो काम कर्तव्य र दायित्व बुझ्नुपर्छ, पदीय जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन,’ महतले भने, ‘एमसीसीबारे संसदले निर्णय लिन पाउनुपर्छ ।’

यस्तै सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसीलाई संसदमा लैजानुको विकल्प नरहेको बताए । समितिको बैठकपछि उनले भने, ‘एमसीसीलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुको विकल्प छैन । हामीले निष्कर्षमा पुर्याएर संसदमा लैजान्छौँ ।’

सरकारले प्रस्तुत गर्ने स्थापित मान्यताअनुसार एमसीसी संसदमा टेबुल हुने उनले बताए । उनले भने, ‘यही मिति भन्ने छैन तर हामी संसदमा लैजान्छौँ । संसदमा पेस गर्ने स्थापित मान्यता रोकेर रोकिँदैन ।’

गठबन्धनबारे नबोल्न देउवाको रुलिङ
बैठकमा नेता रमेश रिजालले गठबन्धनबारे धारणा राखेका थिए । उनले चुनावमा गठबन्धन बनाएर जान नहुने तर्क राखे । उनले भने, ‘हामीले चुनावमा गठबन्धन बनाउन जरुरी छैन । काँग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्छ ।’ रिजालले गठबन्धनको प्रसंग निकालेपछि सभापति देउवाले हस्तक्षेप गरे ।

उनले भने, ‘अहिले गठबन्धनको विषयमा केही नबोल्नुस् । यो गठबन्धनबारे छलफल गर्न राखिएको बैठक होइन । यसबारे उपयुक्त समयमा बैठक बस्छ । त्यहाँ राय राख्नुहोला ।’ त्यसपछि उनले गठबन्धनबारे थप धारणा नराखेको एक नेताले रातोपाटीलाई बताए ।  तर पूर्व महामन्त्री शशांक कोइरालाले भने देउवाको रुलिङका बीच गठबन्धनबारे धारणा राखे । 

‘हामीले आफ्नै अस्तित्व जोगाउनुपर्छ । काँग्रेसले एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ ,’ उनले भने, ‘आ–आफ्नो विचार र एजेन्डा लिएर जनतामा जानु नै निर्वाचन हो । चुनावमा गठबन्धन जरुरी छैन ।’

यस्तै पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले पनि चुनावमा जानेबारे ठोस नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यस्तै सुनील थापाले चुनावलाई मध्यनजर राखेर भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थामा चाँडै विधानसम्मत कमिटी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अधिवेशन हुन बाँकी जिल्लामा पनि यथाशिघ्र गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी पङ्क्तिलाई क्रियाशील बनाएर चुनावमा परिचालन गरेर जानुपर्ने हुन्छ ।’

यता प्रवक्ता महतले बैठकमा स्थानीय निकायको निर्वाचनका विषयमा विस्तृत रुपमा चर्चा गरिएको बताए । उनले भने, ‘स्थानीय निकायको निर्वाचन वैशाख ३० गते जुन हुँदैछ, त्यो निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले पार्टीलाई सशक्त ढंगबाट आफूलाई प्रस्तुत गर्ने, जनताको बीचमा अझ सशक्त ढंगले कसरी जोडिने ? र सफलता कसरी हाँसिल गर्ने ? त्यो एउटा छलफलको विषय छ ।’ 

प्रवक्ता महतले विधानको व्यवस्थाअनुसार पार्टीले भातृ संगठनहरुको बारेमा निर्णय गरेर अघि बढ्ने पनि बताए । ‘भातृ संगठनहरुको समय सीमा सकिएको छ । कतिपय त्यहाँका नेताहरु केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएपछि पद स्वतः रिक्त भएको अवस्था छ,’ उनले भने ।

‘त्यसलाई ध्यानमा राखेर भ्रातृ संगठनलाई कसरी सुदृढ गर्ने र नयाँ नेतृत्व कसरी तोक्ने भन्ने विषय पनि आजको छलफलको उनको भनाइ छ । प्रवक्ता महतले बैठकमा वक्ताहरूले बोल्ने क्रम नसकिएकोले शुक्रबार पनि छलफल चल्ने बताएका छन् 

 निधिले उठाए संविधान संशोधनको मुद्दा

काँग्रेस बैठकमा संविधान संशोधनको मुद्दा पनि प्रवेश गरेको छ । पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिले संविधान संशोधनको विषय उठाएका थिए । उनले भने, ‘हामीले सँधै संविधान संशोधनको कुरा उठाउने गर्छौं । पार्टीले संविधान संशोधनबारे प्रस्ट भएर आउनुपर्छ । संविधान संशोधनका लागि माहोल बनाउनुपर्छ ।’

स्थानीय तहको चुनावअघि संविधान संशोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने निधिको आग्रह छ । ‘काँग्रेस सरकारमा भएका बेला संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने जनताको अपेक्षा छ,’ निधिले भने, ‘गत निर्वाचनमा हामीले संविधान संशोधनलाई एजेण्डा बनाएका थियौं । अहिले चुनावमा जाँदा संविधान संशोधन गरेर जानुपर्छ ।’