माओवादीमा मिलेन पदाधिकारीको भागबण्डा
नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय पदाधिकारीमा सहमति जुट्न नसक्दा शुक्रबारबाट बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटी बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । विशेष कारणवश बैठक स्थगित गर्नुपरेको माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव श्रीराम ढकालले बताएका छन् । यसअघि पनि केन्द्रीय कमिटी बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै आएको थियो । पुस २५, २८ र माघ ८ हुँदै माघ २८ मा तय भएको बैठक पनि स्थगित गरिएको हो । मुख्यसचिव ढकालले विशेष कारणवश बैठक स्थगित भएको बताएपनि पार्टी केन्द्रीय पदाधिकारीमा भागबण्डा मिलाउन अध्यक्ष प्रचण्डलाई सकस परेपछि बैठक स्थगित गरेको बुझिएको छ ।
अव बस्ने बैठकले केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिनुका साथै १५ सदस्यीय केन्द्रीय पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र पोलिटव्युरो कमिटीलाई समेत पूर्णता दिने कार्यतालिका रहेको थियो । माओवादीको पार्टी विधान अनुसार केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्षसहितको १५ सदस्यीय पदाधिकारी चयन गर्नेछ ।
पार्टी महाधिवेशन सम्पन्न भएको डेढ महिना बित्दा पनि माओवादीले सांगठनिक संरचनालाई पूर्णता दिन सकेको छैन । पुस तेस्रो साता सम्पन्न सो पार्टीको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले २३८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति घोषणा गरेको थियो । लगत्तै बसेको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो । अध्यक्षबाहेकका १४ पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटव्युरो गठन गरेर पार्टी संगठनलाई पूर्णता दिने अव बस्ने बैठकको एजेण्डा रहेको मुख्यसचिव ढकालको भनाइ छ । उनका अनुसार बैठकको पहिलो एजेण्डा नै पार्टीको सांगठनिक संरचनालाई पूर्णता दिने रहेको छ । साथै समसामयिक राजनीतिक विषयमा समेत छलफल गरेर भावी कार्ययोजना तय गर्ने तयारी छ ।
माओवादीको केन्द्रीय कमिटी २९९ सदस्यीय रहने विधानमा व्यवस्था छ । महाधिवेशन हलमा २३८ जना केन्द्रीय सदस्यको नाममात्रै सार्वजनिक गरेको माओवादीले दोस्रो बैठकको सुरुमै विधान त बाँकी ६१ जना केन्द्रीय सदस्य चयन गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको एक तिहाइ बराबरको सङ्ख्यामा पोलिटव्युरो र पोलिटव्युरोको एक तिहाइ सङ्ख्यामा स्थायी कमिटी फर्मेशन हुनेछ । यो हिसावमा माओवादीको पोलिटव्यूरो झण्डै एकसय जनाको हुने देखिन्छ भने स्थायी कमिटी ३३ जनाको हुने भएको छ ।
गत पुस १८ गते सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनले अधुरो (२३८)केन्द्रीय कमिटी र त्यहीँ केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकले ‘प्रचण्ड’ लाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको थियो ।
पदाधिकारीमा क–कसको छ सम्भावना ?
माओवादी केन्द्रको विधानमा अध्यक्ष एक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष ६, महासचिव एक, उपमहासचिव २, सचिव ३ र कोषाध्यक्ष गरी १५ पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । अध्यक्ष यसअघि नै चयन भइसकेकाले केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले अध्यक्षबाहेकका पदाधिकारी चयन गर्नेछ । सकभर सर्वसम्मत रूपमा बाँकी पदाधिकारी चयन गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको तयारी भए पनि सहमति जुटाउन निकै सकस परेको माओवादी नेताहरूले नै बताएका छन् ।
‘अध्यक्षलाई पदाधिकारीमा सहमति जुटाउनै सकस परेको देखिन्छ । अर्कोतिर पर्याप्त छलफल समेत हुन नसकेको बुझिएको छ’, पूर्व एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘पदका लागि नेताहरूबीच ठुलै रस्साकस्सी चलेको देखिन्छ ।’
पदाधिकारीमा आकांक्षीको सङ्ख्या धेरै भएकाले सर्वसम्मत नभए मतदानमार्फत टुङ्गो लगाउने वैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यो बाटोमा प्रचण्ड जान चाहेका छैनन् ।
‘अहिलेको अवस्थामा मतदान भन्दा पनि सहमति खोजौँ भन्ने अध्यक्ष प्रचण्डको जोड छ । यो स्वाभाविक पनि हो’, माओवादी नेता गणेश साह भन्छन्, ‘हुँदै भएन भने त चुनावमा जानु विकल्प छदैछ ।’
खासगरी माओवादीको अध्यक्षपछि महत्त्वपूर्ण मानिएको महासचिव पदमा दुई नेताले आकांक्षा देखाएका छन् । नेताहरू वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले महासचिव पदमा आकांक्षा राखेपछि अध्यक्ष प्रचण्डलाई कसका नाममा सहमति जुटाउने भन्नेमा सकस परेको बताइन्छ ।
त्यस्तै, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायणकाजी श्रेष्ठ लगभग निश्चित जस्तै भए पनि अन्य उपाध्यक्षहरूमा कृष्णबहादुर महरा, मात्रिका यादव, हरिबोल गजुरेल, देव गुरुङ, गणेश साह, पम्फा भुसाल, लीलामणि पोखरेल, शक्ति बस्नेत लगायतको चर्चा छ । महासचिवका दाबेदार पुन र शर्मामध्ये एकलाई पनि उपाध्यक्षमै मनाउने तयारी प्रचण्डले गरेको बुझिएको छ । त्यस्तै दुई उपमहासचिवमा देवेन्द्र पौडेल, चक्रपाणि खनाल, गिरिराजमणि पोखरेलमध्येबाट छानिने बुझिएको छ । यसअघि महाधिवेशनताका पौडेल, खनाल र पोखरेलले महासचिवमै दाबी गर्दै आएका थिए । तर पछिल्लो समयमा उनीहरू केही पछि हटेका थिए । सचिवमा ओनसरी घर्ती, राम कार्की, खगराज भट्ट, हितमान शाक्य, उर्मिला अर्याल, जयपुरी घर्ती लगायतको चर्चा रहेको माओवादी नेताहरूले बताएका छन् । सचिवमा समेटिन नसकेकाहरू मध्येबाट १ जना कोषाध्यक्ष बनाउने तयारी भएको बुझिएको छ ।
१५ प्रतिशत मनोनयन पनि बाँकी
माओवादी केन्द्रको पार्टी विधान अनुसार २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनेपछि त्यसको १५ प्रतिशत थप केन्द्रीय मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसमा पर्न माओवादीका धेरै नेताहरू लागि परेका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट १५ प्रतिशत मनोनयन गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डले महाधिवेशनपछि विभिन्न कार्यक्रममा बताइसकेका छन् । २९९ को १५ प्रतिशत भनेको झण्डै ४५ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत हुनेछन् ।
एमसीसीबारे प्रचण्डमाथि प्रश्न उठ्ने
माओवादी नेताहरूले एमसीसीबारे अध्यक्ष प्रचण्डसँग अव बस्ने बैठकमा प्रश्न उठाउने तयारी गरेका छन् । पार्टी महाधिवेशनले संशोधनविना एमसीसी नस्वीकार्ने निर्णय गरेका बेला अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवासँग संयुक्त हस्ताक्षर गरेर पठाएको पत्रबारे प्रस्ट पार्न बैठकमा आग्रह गरिने एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । ‘महाधिवेशनले एउटा निर्णय गरेको छ । पार्टी त्यो निर्णयबाट अलगथलग भएको छैन । तर पछिल्लो पटक एमसीसी बोर्डलाई प्रधानमन्त्रीसँगै पत्र लेखेर समय मागिएको बारेमा पनि हामी अध्यक्षलाई प्रश्न गर्छौ’, माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘के बाहिर आएजस्तो एमसीसी संशोधनविनै अनुमोदन गर्ने तयारी हो ? भनेर हामी स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाउँछौ ।’
सहमति जुट्नेमा प्रचण्ड विश्वस्त
केन्द्रीय समिति बैठकअघि अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय पदाधिकारीमा सहमति जुटाउने प्रयासस्वरुप केही नेताहरूसँग परामर्श गरे पनि ठोस सहमति नजुटेकाले अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसका लागि पुन प्रयास गर्ने भएका छन् । ‘नेताहरूसँग छलफल र परामर्श त भएको छ, तर सहमति भयो भएन भन्ने थाहा भएन’, प्रचण्डको निजी सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘अध्यक्षज्यू सहमतिबाटै अघि बढ्नुपर्छ र सहमति जुट्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ, उहाँको प्रयास अझै जार छ ।’
केही दिनअघि मात्रै अध्यक्ष प्रचण्डले नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्ण बहादुर महरा, वर्षमान पुन लगायत अन्य केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छुट्टाछुट्टै पदाधिकारीमा सहमति खोज्न कुराकानी गरे पनि ठोस सहमति बन्न सकेको थिएन ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बीवाईडीको १०० विद्युतीय गाडी डेलिभरी
-
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह लुम्बिनीमा, तस्बिरहरु
-
जनमत पार्टीकी सांसद सापकोटालाई पदबाट नहटाउने सभामुखको निर्णय
-
कम्बोडियामा ३२ हजार करोड लगानी रहेको आरोपपछि ओलीले भने– अमेरिकाका बैंकको आधा सम्पत्ति मेरै हो ल !
-
अहिलेको सरकार र समीकरणलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन : प्रधानमन्त्री
-
सेयर बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर्ने बाटो खुल्यो