चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा मुलुकहरूबाट एक खर्ब १० अर्ब बढीको सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्म विविध सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायता गरी सरकारले कुल एक खर्ब १० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको हो । 

यस्तो प्रतिवद्धता अनुदानमा ६ अर्ब ८५ करोड २६ लाख अर्थात् कुल प्रतिवद्धताको ६.१८ प्रतिशत र सहुलियतपूर्ण कर्जा तर्फ एक खर्ब ३ अर्ब ९९ करोड (९३.८२ प्रतिशत) प्राप्त गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सहायता प्रतिवद्धता २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष फाइनान्स फर ग्रोथ डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट परियोजना अन्तर्गत विश्व बैंकबाट १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको (१५ करोड अमेरिकी डलर) सहायता प्राप्त भएको जनाएको छ । यस्तै, विश्व बैंकबाटै १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको फिजिकल डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट परियोजनका लागि सहायता प्राप्त गर्ने चरणमा नै रहेको बताएको छ ।
यस्तै, सस्टेनेबल वास फर अल आयोजनाका लागि युरोपियन युनियनबाट १ अर्ब ४२ करोड, विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजनाका लागि जापान सरकारबाट करिब २ अर्ब ६१ करोड, नुट एण्ड फ्रुट हिल्ली एरियाज (नाफ्एच) आयोजनाका लागि एडिबीबाट करिब ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । 

यस्तै, अन्य विविध कार्यक्रम तथा परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट ९ अर्ब ६० करोड, बंगलादेश भुटान इन्डिया नेपाल (बीबीआईएन) कार्यक्रमका लागि करिब ३० अर्ब, एसियाली विकास बैंकबाट ६ अर्ब प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको छ भने स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संयुक्त अधिराज्यबाट १५० मिलियन पाउन्ड स्टर्लिङ अर्थात् करिब २४ अर्ब रुपैयाँ विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट विकासका सहायता अन्तर्गत ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख अर्थात् १७.५० प्रतिशत र ऋण सहायताबाट २ खर्ब ८३ अर्ब ८ करोड ८७ लाख अर्थात् ८२.५० प्रतिशत गरी जम्मा ३ खर्ब ४३ अर्ब ८६ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।