घटना एक : विराटनगरको बीच सडकमा अचानक एक्कासी ठूलो स्वरमा साइरन बज्दा एक खाली खुट्टा सडक छेउमा हिँडिरहेकी महिला अत्तालिएर ढलमा खसिन् । साइरन लगाउने मुख्यमन्त्री सवार गाडी थियो । मुख्यमन्त्रीको गाडी त त्यहाँ रोकिएन तर ती महिला हिलाम्मे भइन् । महिलालाई बटुवाहरूले आएर उठाए, पानी  दिए । उनले ढलको हिलो पुछपाछ गरिन् र गाडीलाई सराप्दै बाटो लागिन् ।

घटना दुई : पूर्व पश्चिम राजमार्गको बेलबारी पथरी खण्डमा दुर्घटना भएर घाइतेहरू जीवन मरणको दोसाँधमा छटपटाई रहँदा मुख्यमन्त्रीको सवारी भइरहेको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित बन्यो । मुख्यमन्त्रीले उक्त घटनामा सामान्य मानवीय संवेदना पनि देखाएको देखिएन ।

उल्लेखित परिदृश्य र घटनाले के प्रष्ट पार्छ भने नेता जनताको लागि काम गर्दैनन्, जनतालाई मोहोरा मात्र बनाउँछन् र आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्छन् । संघीयताको स्थापनापछि अहिले खास गरी आम प्रदेश राजधानीबासी नागरिकले देखेको र अनुभूति गरेको कुरा भनेको मन्त्रीहरुको झण्डावाल गाडीको लर्को र साइरन आतंक मात्र हो ।  

नेकपा विभाजन भएपछि केपी ओलीको सरकार ढल्यो । पाँचदलीय गठबन्धन बन्यो र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संघीय सरकार बन्यो । यससँगै प्रदेश सरकारमा पहिरो जान सुरु भयो । मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक सवै प्रदेशहरुमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन भए । प्रदेश सरकारहरुको मन्त्री बनाउने होडबाजीले राजनीति तरगिंत हुन पुग्यो ।

प्रदेश सरकारको परिवर्तन र आख्खुम बाख्खुम चाख्खुम सवै मन्त्री भएको देख्दा आम नागरिक असन्तुष्ट भए । तर नागरिकहरुले प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाउँदै फटाफट मन्त्री नियुक्त गरेको कार्यको निरीह भएर तमाशा हेरिरहे । प्रदेश सरकारको यो किसिमको व्यवहार र कार्यको चौतर्फी विरोध भयो ।

जनस्तरबाट प्रदेश सरकारको अकल्पनीय र असोचनीय निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा भने खुलेर नै विरोध भयोे । संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्यो । संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने समेत आवाज सुनियो । तर प्रदेशस्तरीय नेताहरुलाई यसले कुनै प्रभाव पारेन, बरु एकपछि अर्को गर्दै मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डामा मस्त रहे । जात्रा देखाए । करिब एक बर्ष मन्त्री बन्ने र राज्य सत्ताको दोहन गरेर आउँदो चुनावको लागि आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने नियतका साथ लागिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारहरुले मन्त्रीहरुको मेला लगाइरहँदा संघीयता मन्त्री मात्र बनाउने कारखाना हो भन्ने प्रश्न आममानिसमा उठेको छ । प्रदेश मन्त्रीहरुको रवाफ, शान, ऐस आराम र विलासिता हेर्दा लाग्छ उनीहरु दोस्रो राजा हुन् । केही हातमा गन्न सकिने सामाजिक कार्य गरेजस्तो गरेर  सामाजिक सञ्जालमा फोटो भिडियो राखेर जनताको आँखामा छारो हाली प्रदेश मन्त्रीहरुले भत्ता र सत्ताका लागि मात्र राजनीति गरेका हुन् जस्तो आभास दिलाएका छन् ।  संघीयता देश विखण्डन गर्ने षड्यन्त्र हो, संघीयताले देश टुक्राटुक्रा गर्छ, संघीय व्यवस्थामा महँगो व्यवस्था हो भनी सुरुदेखि नै आवाज उठेको हो, जुन कुरा प्रादेशिक सरकारको चरित्र र आचरणले पुष्टि गर्दै लगेको छ ।

नेपालमा जनताले चाहेर वा नचाहेर भए पनि संघीय व्यवस्था आयो । सबै वर्ग, जाति, लिंग, भाषाभाषी तथा क्षेत्रका जनताले संघीय व्यवस्थाले देश विकास गर्ला भनी आशा गरे । गरिब, अल्पसंख्यक, दलित, मुस्लिम र पिछडा वर्गले आफनै घरसम्म सरकार आइपुग्ला भनेर अनुमान पनि गरे । एक बहुभाषिक, बहुधार्मिक, क्षेत्रीय विविधताले सम्पन्न देशमा संघीयतासँगै विकासले फड्को मार्ला र दुःखका दिन जाला भन्ने आम देशबासीको सपना थियो । तर प्रदेश सरकारहरुको अस्थिरता, सत्ताको प्राप्तिमा मरिहत्ते, सिद्धान्त र आदर्शलाई तिलान्जली दिएर मात्र सत्ताको पछाडि राज्य हाँक्नेहरु दौडिदा आज आमनागरिक निराश हुनु परेको छ । संघीयताको मूल मर्म र भावना भन्दा बाहिर गएर नेताहरुले देखाइरहेको चर्तिकला र सत्ताको खेलले संघीय व्यवस्था नै खराब रहेछ भन्ने बुझाई सम्प्रेषण हुँदै गएको छ ।

नेपाल जस्तो गरिब देशलाई संघीय व्यवस्था यति महँगो भयो कि राज्यले खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्था विकसित हँुदै गएको छ । संघीयतामा तीन तहको करको भार जनताको टाउकोमा थोपरिएको छ । संघीय व्यवस्थाले नागरिकलाई उनीहरुको दुःखमा मलमपट्टी लगाउनुको सट्टा ढाड भाँच्चिने गरी कर मात्र लगाइरहेको छ । संघीयता धान्नलाई विदेशीले दिने रकममा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । देशको ऋण दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । व्यापार घाटा चुलिएर आकाश छुन लागिसक्यो । देश आर्थिक रुपमा टाट पल्टने अवस्थातर्फ उन्मुख छ । खर्चको हिसावले संघीयता अब यो राष्ट्रले थेग्न सक्दैन कि भन्ने कुरा वर्तमान परिस्थितिले सिद्ध गर्दै लगेको छ ।

कानूनको शासन, लोककल्याणकारी राज्य, स्वतन्त्रता, समानता आदिका लागि नागरिकले लडेर अहिलेको संघीय व्यववस्था स्थापित भएको हो । नागरिकहरुले यस्तै दुर्दशा होला भनेर हिजो ज्यान अर्पण गरेका थिएनन् । नेताहरुले भूँडी भरुन् र राज्यको दोहन गरुन् भनेर हाँसी हाँसी सहिद भएका थिएनन् । आज नागरिहरु खान नपाएर भोकभोकै छन् । सिटामोलसम्म नपाएर मरिरहेका छन् । तर राज्य चलाउनेहरु राष्ट्रिय समस्यालाई लात हानेर व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भए ।

संघीयता आफैमा नराम्रो शासन व्यवस्था होइन तर नेपालको हकमा संघीयता कमाई खाने तथा रजाई गर्ने व्यवस्था र साधन बन्यो । जसले संघीय व्यवस्था ल्याउन नेतृत्व गरे, आज तिनीहरुको नै गलत हर्कत र व्यवहारले संघीयतामाथि पेचिलो प्रश्न खडा भएको छ । प्रदेश सरकारहरुको गलत गतिविधि र भोग विलासिताको कारण संघीयताप्रति नै आममानिसमा वितृष्णा पैदा हुँदैछ ।

नेपालको भौगोलिक, सामरिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अवस्था हेर्दा तीन तहको संघीय व्यवस्था नेपालको माटो सुहाउँदो भएन । कुना कन्दरा, लेकबेसीमा बसोबास गर्ने बहुसंख्यक मानिसहरुको त कुरा छोडौं, सहर बजारमा बस्नेले समेत प्रदेश सरकारको न्यायोपनको महसुस गर्न सकेनन् । प्रदेश सरकार पनि हाम्रो लागि हो भन्ने गरी प्रदेश सरकारले काम गरेन । प्रदेश सरकारको अभ्यास लामो भएको त छैन तर दिनको संकेत विहानीले गर्छ भने झैं प्रदेश सरकारले अब भविष्यमा पनि चित्तबुझ्दो काम गर्ने छाँट देखिदैन । प्रदेश सरकार त बिचौलिया र सांसदलाई मन्त्री बनाउने अनुत्पादक काम मात्र गर्ने सरकार भएको छ । तसर्थ प्रदेश सरकारलाई खारेज गरी संघीय र स्थानीय दुई तहकोे मात्र सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तोमा खर्च पनि कम हुने र स्थानीय निकाय सोझै जनताको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने परिस्थिति बन्छ ।