नेपाल वन निगमका सीईओ रामेश्वर भट्टराईले ८० लाख रकम बराबरको ठेक्का आफन्तका कम्पनीलाई दिएको पाइएको छ । रातोपाटीलाई प्राप्त पत्रमा सीईओ भट्टराईले एकै व्यक्तिका कम्पनीलाई टुक्रा पारेर ८० लाख बराबरको ठेक्का दिएको पाइएको हो ।

भट्टराईले निगमको नाममा रहेको हेटौंडा, वीरगञ्ज, धनगढी र काठमाडौं लगायत स्थानको जग्गा व्यवस्थापन र व्यापारिक भवन निर्माण सम्वन्धमा मास्टर प्लान वनाउन र डिजाइन गर्नका लागि भन्दै आफन्त र एकै कम्पनीका व्यक्तिलाई ठेक्का दिएको पाइएको हो ।

२० लाख भन्दा बढी रकमको ठेक्का दिँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार बोलपत्र आह्वान गरेर गर्नुपर्ने भएपनि सीईओ भट्टराईले आफूनिकटका व्यक्तिहरुबाट कोटेशन माग गरी सेटिङमै ठेक्का दिएको पाइएको हो ।

सीईओ भट्टराईले ८० लाखको ठेक्कालाई टुक्राएर २० लाखका दरले ४ वटा कम्पनीहरुलाई दिएका थिए । रातोपाटीलाई प्राप्त कागजात अनुसार सीईओ भट्टराईले केन्द्रमा रहेको जग्गाको व्यापारिक प्रयोजन र व्यवस्थापनका लागि भन्दै लालिगुराँस इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई १९ लाख ९ हजार ७ सय रुपैयाँमा ठेक्का दिएका छन् । जबकि उक्त ठेक्काको रकम २० लाख थियो । त्यहाँ चारवटा कम्पनीबाट कोटेशन लिएको जस्तो देखाएपनि ती चारवटै कम्पनी एकै व्यक्ति र समूहको भएको पत्ता लागेको छ । रातोपाटीलाई प्राप्त कागजात अनुसार केन्द्रमा रहेको जग्गा व्यवस्थापनका लागि भन्दै इन्स्टिच्युट अफ हिमालयन रिसर्च एण्ड इन्टीग्रेट डेभलपमेण्ट प्रालि, रचना इञ्जिनियरिङ कन्सल्ट्यान्ट प्रालि, जिओ यन्फो सोलुसन प्रालि र लालिगुराँस इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रालिसँग कोटेशन मागिएको थियो । ती मध्ये सेटिङमा लालिगुँरास कन्सल्टेन्सीलाई ठेक्का दिएको पाइएको छ । खुल्ला बोलपत्र आव्हान गर्दा ज्यादै सस्तोमा काम हुन सक्ने भएपनि सीईओ भट्टराईले सेटिङमै महङ्गोमा उक्त ठेक्का मिलाएका थिए ।

त्यसैगरी निगमले विराटनगरमा रहेको शाखा कार्यालयको जग्गामा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने भन्दै त्यसका लागि मास्टर प्लान वनाउन अर्को २० लाखको ठेक्का दिलाएको पाइएको छ । सीईओ भट्टराईले बिराटनगरमा व्यापारिक कम्प्लेक्स वनाउन भन्दै स्पेक्ट्रम यनोभेटिभ इञ्जिनियरिङ प्रालि, होमल्याण्ड इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रालि र ब्राइट फ्युचर कन्सल्ट्याण्ट प्रालिसँग कोटेशन लिएर ब्राइट फ्युचर कन्सल्ट्याण्ट प्रालिलाई उक्त ठेक्का दिएका छन् । कुल २० करोडको ठेक्का ब्राइट फ्युचरले १९ लाख ४० हजार ७७५ मा पाएको छ ।

त्यसैगरी निगमको नाममा रहेको शाखा कार्यालय हेटौंडामा रहेको जग्गामा कमर्सियल भवन बनाउने भन्ने मास्टर प्लान वनाउन अर्को १९ लाख १५ हजार ३५० रुपैयाँको ठेक्का दिएको पाइएको छ । उक्त व्यापारिक भवनको मास्टरप्लान र डिटेल्स आर्किटेक्चर निर्माणका लागि भन्दै सीईओ भट्टराईले इञ्जिनियरको घर, मसनाल कन्सल्ट र वाटर एण्ड इन्भाइरोमेन्ट इञ्जिनियरिङ प्रालिबाट कोटेशन लिएर सितारा कन्सल्टलाई उक्त ठेक्का दिएका थिए ।

त्यसैगरी शाखा कार्यालय धनगढीमा रहेको जग्गामा व्यापारिक भवन वनाएर भाडामा लगाउने प्रयोजनका लागि भन्दै सीईओ भट्टराईले अर्को २० लाखको ठेक्का दिलाएका थिए । सीईओ भट्टराईले कन्साइस्न कन्सल्टेयाण्टस्, पिस कन्सल्ट र सर्भे एण्ड डिजाइन कन्सल्ट प्रालिबाट कोटेशन लिई पिस कन्सल्टलाई १९ लाख २३ हजार ८२५ मा उक्त ठेक्का दिलाएका थिए ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले २० लाखभन्दा माथिको ठेक्कामा सार्वजनिक टेण्डर आव्हान गरी ठेक्का दिलाउनु पर्ने भएपनि सीईओ भट्टराईले ८० लाखको ठेक्कालाई टुक्रा पारेर २० लाखभन्दा कम रकममा हुने गरी ४ वटा ठेक्का दिलाएका थिए ।

ठेक्का पाउने ४ वटा कम्पनी फरकफरक नाम गरेको देखिएपनि ती सबै एकै व्यक्तिको भएको स्रोतको दावी छ । फरकफरक नाम गरेका कम्पनी भएपनि ती सबै कम्पनीका कागजातमा सम्पर्क नम्बर भने एउटै राखिएको छ ।

सेटिङमै ठेक्का दिएको पाइएपछि यतिबेला वन मन्त्रालयले ठेक्कासँग सम्वन्धित कागजात जफत गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । चारवटा कम्पनी भनिएपनि ती सबै कम्पनीको फोन नम्बर एउटै रहेको पाइएपछि मिलेमतोमै आर्थिक लाभ लिनेगरी ठेक्का दिएको पाइएपछि उक्त ठेक्काको काम नगर्न नगराउन निर्देशन दिँदै मन्त्रालयले यस सम्वनधमा छानबिन गरिरहेको पाइएको छ ।

आफन्त र कार्यकर्तालाई धमाधम जागिर

नेपाल वन निगमका सीईओ रामेश्वर भट्टराईले सेटिङमै आफूलाई लाभ हुनेगरी आफन्त र साथीको कम्पनीलाई ठेक्का मात्रै दिएका छैनन्, नेपाल वन निगममा अनावश्यक कर्मचारी भर्तीसमेत गरेको पाइएको छ । रातोपाटीलाई प्राप्त कागजात अनुसार सीईओ भट्टराईले आफ्नी बहिनी, भाइ बुहारी, भतिजी लगायतका आफन्त र राजनीतिक कार्यकर्तालाई निगमका विभिन्न स्थानमा जागिरमा राखिएको पाइएको छ ।

र सीईओ भट्टराईले दैनिक ज्यालादारी अन्तरगत केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा सुब्बा सरहको तलब पाउने गरी पदम प्रसाद जैसी र करिना भट्टराईलाई नियुक्ति दिएका छन् । नियुक्ति पाउने जैसी नेकपा एमालेका राजनीतिक कार्यकर्ता हुन् भने करिना नाताले सीईओ भट्टराईका भतिजी हुन् । त्यसैगरी दर्ता चलानीमा गाउँकै राजनीतिक कार्यकर्ता कमल बहादुर विष्टलाई खरिदार सरहको सेवा सुविधा पाउने गरी नियुक्ति दिएका छन् । जबकि केन्द्रीय कार्यालयमै रहेका कर्मचारीहरु काम नभएको भन्दै घाम तापेर बस्ने गरेका छन् । सीईओ भट्टराईले कार्यलयमै रहेका सवारीचालकलाई हटाएर लक्ष्मी बहादुर महर्जनलाई हलुका सवारीचालकका रुपमा नियुक्ति दिएका छन् ।

त्यसैगरी सीईओ भट्टराईले शाखा कार्यालय पथलैयामा राजनीतिक कार्यकर्ता सुवास अधिकारीलाई सुब्बा सरहको तलब भत्ता खाने गरी रेञ्जर पदमा नियुक्ति दिएका छन् । पथलैयामा कार्यालय सहयोगीका रुपमा नौसाद आलमलाई नियुक्ति दिइएको छ ।

सीईओ भट्टराईले शाखा कार्यालय भरतपुर अन्तर्गतको पोखरा डिपोमा सौगात सापकोटालाई नियुक्ति दिइएको छ । राजनीतिक कार्यकर्ता सापकोटाले खरिदार सरहको तलब भत्ता पाउने गरी नियुक्ति दिइएको हो । जबकि पोखरा कार्यालयले न कुनै व्यापार गर्छ न त कुनै काम नै छ । उनलाई जागिर दिनकै लागि सीईओ भट्टराईले नियुक्ति दिएका थिए ।

सीईओ भट्टराई सबैभन्दा बढी शाखा कार्यालय धनगढीमा आफन्त र कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिएका छन् । भट्टराईले शाखा कार्यालय धनगढीमा ४ जनालाई सुब्बा सहरको तलब भत्ता, एक जनालाई खरिदार सरहको सेवा सुविधा र अर्का एक जनालाई कार्यालय सहयोगीका रुपमा नियुक्ति दिएका छन् ।

भट्टराईले बहिनी महिन्द्रा कुमारी भट्टराई र आफन्त धर्मराज भट्टराई तथा राजनीतिक कार्यकर्ता करन सिंह गुर्धामीलाई सुब्बा सरहको तलब भत्ता खाने गरी नियुक्ति दिलाएका हुन् । सुब्बाकै तलब खानेगरी नेकपा एमालेका कार्यकर्ता अनिल बहादुर सिंह र खरिदारको तलब खानेगरी पदम प्रसाद राना थारुलाई पनि नियुक्ति दिएको पाइएको छ । त्यसैगरी धनगढी कार्यालयमै रहने गरी नरेश चौधरीलाई कार्यालय सहयोगीका रुपमा नियुक्ति दिइएको छ ।

सीईओ भट्टराईले आफन्त र राजनीतिक कार्यकर्तालाई नियुक्तिको श्रृङ्खला यतिमै रोकेका छैनन्, भट्टराईले भाइ बुहारी लक्ष्मी सुवेदीलाई कानुनी सल्लाहकारका रुपमा निगममा नियुक्ति दिलाएका छन् भने इञ्जिनियर लतिए शर्मालाई कन्सल्टेण्टका रुपमा जागिर दिएका छन् । कानुनी सल्लाहकार र कन्सल्टेण्ट आवश्यकताका आधारमा सञ्चालक समितिबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेपनि सीईओ भट्टराईले आफूखुसी नियुक्ति दिएका हुन् ।

नियमविपरीत घरभाडा भन्दै मासिक ३८ हजार !

नेपाल वन निगमका सीईओ रामेश्वर भट्टराईले निगमको विनियमावलीमा उल्लेख नै नभएको घरभाडाको खर्चसमेत बुझेको पाइएको छ । नेपाल वन निगमले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको कागजात अनुसार सीईओ भट्टराईले २०७८ साउन ३१ गते निगमको निर्णयबाट आफूलाई घरभाडा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका हुन् । त्यसका लागि सञ्चालक समितिबाट पछि निर्णय गराउने भन्दै भट्टराईले साउन महिनादेखि ४ महिना बराबरको घरभाडा लगेको पाइएको छ ।

तर मंसिर महिनासम्म पनि सञ्चालक समितिको बैठक नबसेको र कारण निगमको लेखा शाखाले भुक्तानी दिन अस्वीकार गरेपछि त्यसपछि भने भाडा नदिइएको निगमले बताएको छ । यद्यपि सञ्चालक समितिबाट निर्णय नभएपनि सीईओ भट्टराईले घरभाडाको नाममा लगेका १ लाख ५२ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेका छैनन् ।

फरार अपराधी नै सीईओ !

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा नेपाल वन निगममा सीईओको नियुक्ति दिइएका  भट्टराई फरार अपराधी रहेको पाइएको छ ।

एसएलसी परीक्षामा सहभागी गराई एसएलसी पास गराउने भन्दै भट्टराई लगायतका केही व्यक्तिहरुले विभिन्न व्यक्तिहरुबाट रकम लिई ठगी गरेको पाइएको छ । रातोपाटीलाई प्राप्त सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भट्टराईले ललितपुरको जावालाखेलमा सगरमाथा एजुकेसन इन्स्टिच्युटमा एसएलसी परीक्षामा सहभागी गराउने र पास गराउने भन्दै २८ जनासँग ५ लाख ८१ हजार ३०० रुपैयाँ लिएका थिए । तर प्राइभेट एसएलसी परीक्षा दिलाउन र एसएलसी उत्तीर्ण गराउन नसकेपछि सञ्चालक भट्टराई लगायतका व्यक्तिहरु फरार भएका थिए ।

आफूहरुलाई ठगी गरेको भन्दै पीडितहरुले जाहेरी दिएपछि सुरुमा जिल्ला अदालत ललितपुर र उच्च अदालत पाटनले हाल नेपाल वन निगममा सीईओ रहेका भट्टराईलाई दोषी ठहर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्र शमशेर जबराको संयुक्त इजलासले २०७३ साल साउन २४ गते फैसला गर्दै भट्टराईलाई दोषी ठहर गरेका थिए । उक्त फैसलामा भट्टराईलाई दोषी ठहर गर्दै २ लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो ।

तर उक्त फैसलामा कम बिगो कायम गरिएको र अन्य अभियुक्तलाई सफाई दिइएको भन्दै नेपाल सरकार पुनरावेदन गर्न तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पुगेको थियो । पुनरावेदन अदालतले बिगो रकम बढाएर २ लाख ५७ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गर्दै अन्यलाई सफाई दिएको थियो । यही मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पनि पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गर्दै भट्टराईमाथि २ वर्ष कैद र २ लाख ५७ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो भराउने फैसला गरेको थियो ।

तर उक्त फैसला कार्यन्वयन भने अझै हुन नसकेको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालत, फैसला कार्यन्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक वेदप्रसाद उप्रेतीका अनुसार रामेश्वर भट्टराई प्रतिवादी रहेको ०६७–सिआर–०७८९ मुद्दाको फैसला कार्यन्वयन बेरुजु नै रहेको छ । अर्थात् तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएका रामेश्वर भट्टराईले सजाय भुक्तान गरिसकेका छैनन् भने बिगो र जरिवाना पनि नतिरेको पाइएको छ ।

यस सम्वन्धमा सम्पर्कको प्रयास गर्दा नेपाल वन निगमका सीईओसँग सम्पर्क हुन सकेन । सीईओ भट्टराई गत माघ १८ गतेदेखि कार्यालयमा उपस्थित नभएको नेपाल वन निगमले बताएको छ ।

व्यक्ति फरार तर धमाधम निर्णयमा हस्ताक्षर !

नेपाल वन निगमका सीईओ रामेश्वर भट्टराई फरार अपराधी रहेको समाचार बाहिर आएलगत्तै उनी निगमबाट समेत फरार भएका छन् । माघ १८ गतेपछि उनी कार्यालयमा उपस्थित नभएको एक कर्मचारीले बताए । यद्यपि सीईओ भट्टराईले आफ्ना भाइ महेश्वर भट्टराईलाई प्रयोग गरी निगमबाट कागजात मगाई विभिन्न निर्णयहरूमा धमाधम हस्ताक्षर गराइरहेको पाइएको छ । निगम स्रोतका अनुसार फरार रहेका भट्टराईले पेसाले अधिवक्तासमेत रहेका भाइ महेश्वर भट्टराईलाई निगमको कार्यालयमा पठाई लेखा शाखाको सहयोगमा माघ १७ गतेकै मिति राखेर विभिन्न आर्थिक गतिविधिको निर्णय गराएको र त्यसबापत विभिन्न व्यक्तिहरुले आर्थिक लाभ लिएको पाइएको छ । निगमका एक कर्मचारीले भने, ‘सीईओ भट्टराई माघ १७ पछि कार्यालयमा आउनु भएको छैन । तर माघ १७ कै मिति राखेर नयाँ नयाँ बिल भरपाई र निर्णयहरु आइरहेका छन् । फरार रहेका व्यक्तिले कसरी ती कागजातमा हस्ताक्षर गरे, कसले किन लिएर गयो भन्ने बुझिएको छैन । तर माघ महिना सकिन लाग्दा पनि माघ १७ कै मितिका विभिन्न प्रशासनिक र आर्थिक निर्णयहरु आइरहेका छन् ।