नेपालले मानवपूँजी विकासमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको विश्व बैंकले जनाएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा भने अझै ठूला चुनौतीहरू बाँकी रहेको र  कोभिड–१९ संकटले ती क्षेत्रको मानवपूँजी विकास चुनौतीलाई थप जटिल बनाएको बैंकले दाबी गरेको छ ।

संघीयतातर्फको नेपालको यात्राले बृहत्तर मानव पूँजी सञ्चयलाई प्रवर्धन गर्न अवसर प्रदान गरे पनि यसका लागि उल्लेख्य लगानी आवश्यक पर्ने र  खर्चमा थप प्रभावकारिता चाहिने विश्व बैंकको नयाँ प्रतिवेदन ‘नेपालमा मानव विकासका लागि संघीयता र सार्वजनिक खर्चः उदाउँदो एजेण्डा’ मा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार संघीयताले नीति निर्माण र सेवा प्रवाहलाई नेपाली जनताको नजिक पुर्‍याउन सहयोग गरेको छ ।  प्रत्येक तहका सरकारका जिम्मेवारीहरूलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्दै ती जिम्मेवारी निभाउन आवश्यक प्रणाली र स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्न सके नीति निर्माण र सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘यो प्रतिवेदनले संघीयताको सन्दर्भमा नेपालले मानव संसाधन विकासको क्षेत्रमा बेहोरिरहेको चुनौतीहरूको बृहत् समीक्षा गरेको छ,’ अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भने, ‘यसका सुझावहरूको हाम्रो राष्ट्रिय विकासका योजनाहरूसँग तालमेल मिलेको छ । सबै तहका सरकारहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न आवश्यक साधन उपलब्ध गराउने हाम्रो जारी प्रयासमा यी सुझावहरू सहयोगी हुनेछन् ।’

यस सार्वजनिक खर्च समीक्षाले संघीयताको सन्दर्भमा मानव पूँजी विकासमा गर्नुपर्ने केही प्रमुख सुधारहरूको पहिचान गरेको छ । गरिब जनताका लागि आर्थिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने र सेवा प्रक्रियालाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने लगायतका सुधारसहित कार्य सम्पादनमा रहेका खाडलहरू पूर्ति गर्ने, विभिन्न तहका तहका सरकारहरूको भूमिका स्पष्ट गरी तय भएका मापदण्डहरू कार्यान्वयन हुने कुराको सुनिश्चित गर्ने, सामाजिक पञ्जीकरणलगायतका व्यवस्थापन प्रक्रिया र प्रणालीमा सुधार गर्ने, राम्रो व्यवस्थापन अभ्यासलाई प्रवर्धन गर्न प्रोत्साहन प्रणाली सुरु गर्ने र स्थानीय तहका सरकारहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्षम बनाउन मानव संशाधन विकासमा रहेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने  विश्व बैंकले जनाएको छ ।

‘यो नयाँ प्रतिवेदन र गत डिसेम्बर महिनामा सार्वजनिक दिगो विकासका लागि आर्थिक नीति विषयको सार्वजनिक खर्च समीक्षा प्रतिवेदनले दिएको सुझावका आधारमा मानव पूँजी विकासका लागि सरकारले लिने आवश्यक सुधारका कदममा साथ दिन विश्व बैंक प्रतिबद्ध छ,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले भनेका छन्, ‘मानवपूँजी विकास हाम्रो कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्क राष्ट्र सहकार्य संरचना) को एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा हो । विश्व बैंकले स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा प्राविधिक वार्ता तथा वित्तीय लगानीका साथै विकास नीति कर्जामार्फत महत्त्वपूर्ण सुधारका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नेछ ।’