अहिले मौसम जति चिसिएको छ त्यति नै नेपालको राजनीतिक तातिएको छ । चिसो मौसममा राजनीति तातिनुको कारण हो– अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी । एमसीसी प्रकरणमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सबै तानिएका छन् । कोही पनि यसबाट विकर्षित छैनन् ।

मुख्य कुरा के हो भने अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका दलले नै अहिले सत्ता पक्षमा रहेका केही घटकसहित एउटै विशाल पार्टी हुँदा एमसीसी पास गर्न चाहन्थे । त्यतिबेलाका सभामुख यसका बाधकझैँ देखिएका थिए । उनले संसद्मा टेबुल गर्ने वातावरण बनाएनन् भनिन्थ्यो । तर सभामुख फेरिएको पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री र सभामुखको सहकार्य हुन नसक्दा एमसीसीले पास हुने बाटो पाएन । त्यसबेलाका सत्तारुढ दल टुक्रा टुक्रा भए । माहोल नै परिवर्तन भयो । सत्ताका मुख्य घटक प्रतिपक्षमा पुगे, उनै दलका टुक्रिएका पार्टीसहित प्रतिपक्षको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।

एमसीसीबारे फेरि उही सन्दर्भ ताजगी भएर आयो– कसैलाई हुबहु पास गर्नुछ, कसैलाई परिमार्जनसहित पास गर्नुछ भने प्रतिपक्षलाई तर ससर्त पास गर्नुपर्ने भएर आयो ।  यस प्रकरणको उल्लेखनीय पक्ष के छ भने एक दशक अगाडिदेखिका सबैजसो सरकार यस मामिलामा कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका छन् ।

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा कुनै न कुनै वैदेशिक प्रभावको बाछिटामा आफूलाई राष्ट्रवादी र अरूलाई राष्ट्रघाती देखाउने होड नै चल्ने गरेको छ । कुनै समय नेपाली राजनीतिज्ञले ‘विस्तारवाद, साम्राज्यवाद, विदेशी दलाल, भारतीय दलाल’ जस्ता शब्द धेरै प्रयोग गर्थे । राष्ट्रवादी हुनका लागि भारतको विरोध गर्नैपर्ने मानसिकता थियो । अनि खरो कम्युनिस्ट देखिन अमेरिका, भारतको विरोध गर्नुपर्थ्यो । त्यसैले भारतसँग हुने कुनै पनि सन्धिमा राष्ट्रघात देख्नै पथ्र्यो । नदीसँग सम्बन्धित सन्धि वा सम्झौता भयो भने त झन् त्यो नदी बेचेको आरोप सहजै आउने गर्दथ्यो । त्यसैले कुनै पनि सरकार छिमेकीसँग त्यस्ता सन्धि वा सम्झौता गर्न हच्किन्थ्यो ।

कुनै प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गएर फिर्ता आउँदा सन्धि वा सम्झौता नगरी फर्कियो भने ठूलो सफलता मानिन्थ्यो । त्यसै अनुसार जनताका दृष्टिकोण पनि  बन्दै गए । एमसीसीप्रतिको अहिलेको जनधारणा पनि त्यसैको आधारमा खडा हँुदै गएको देखिन्छ । त्यसभित्र के छ भनेर खोजी गर्नेभन्दा कुन देशसँग सरोकार राख्छ भन्ने पूर्वाग्रही धारणा बन्न पुगे ।

हरेक कुरा राजनीतिबाट निर्देशित भएका छन् । स्वदेशी स्वार्थबाट भन्दा विदेशी स्वार्थबाट परिचालित हुन थालेको देखिन्छ । एमसीसी नेपालका लागि कति लाभदायक छ भन्दा छिमेकीले के भन्छन्, पश्चिमाले के भन्छन् भन्ने मानसिकताबाट प्रभावित छ । यसको समर्थन वा विरोध पनि भित्री तत्त्वभन्दा पनि बाहिरी तत्त्वले खेलिरहेको छ ।

नेपालको इतिहास हेर्दा विगतदेखि नै सहयोग वा व्यापारिक सन्धि सम्झौता हुनेगरेका भेटिन्छन् । त्यो समयमा पनि सहयोग लिने–दिने कार्य यस्तै कुराबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा बेलायत हुँदै फ्रान्सको भ्रमण सकेर फर्किंदा त्यहाँका सरकारबाट सहयोग र सहकार्यको प्रस्ताव आउँदा स्वीकार्न मानेनन् । त्यसको कारण सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो विश्वको पनि पुछारमा रहेका हाम्रो जस्तो देशलाई पहिलो विश्वको सिङ्गापुरको बाटोमा हिँडाउन यस्ता थुप्रै एमसीसीहरू आउन दिनुपर्छ । यसमार्फत आउने पैसाको चलखेल हुन दिनुपर्छ ।

आजभन्दा १७२ वर्षअगाडि नै नेपाल–युरोप वैदेशिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारको अवसर गुमेको थियो । तैपनि संसार हल्लाउने जर्मनका राष्ट्र प्रमुख हिटलरले राजा त्रिभुवनलाई मर्सिडिज बेन्ज कार पठाएका थिए । सायद उनी ब्रिटिसले चलाएका गोर्खाली सेनाको बहादुरीमा लोभिएका थिए ।

विसं. २००३ मा श्री ३ पद्म शमशेरको पालामा अमेरिकी प्रतिनिधि मण्डलले काठमाडौँ आएर नेपालसँग मैत्री सम्बन्ध राख्न अमेरिकी सरकारको अनुरोध पत्र बुझाएको थियो । सोहीअनुसार दुई सरकारबीच सम्झौता भएको थियो । त्यसले दिल्लीस्थित अमेरिकी राजदूत नेपालका लागि पनि हुने र लन्डनस्थित नेपाली राजदूत अमेरिकाका लागि पनि हुने निर्णय भएको थियो । सम्बन्धको विकास यसरी औपचारिक रूपमा हुनुअघि नै नेपालको सम्बन्ध अन्य राष्ट्रहरूसँग पनि विस्तार भइसकेको देखिन्छ ।

विसं.१९९० सालको भूकम्पमा ब्रिटिस भारत, बेलायत र जापान सरकारको तर्फबाट भूकम्प पीडितहरूका लागि चन्दा सहयोग उपलब्ध गराउन चाहँदा जुद्ध शमशेरले विदेशी संस्था र व्यक्तिगत चन्दा स्विकार्छांै तर विदेशी सरकारको चन्दा स्वीकार गर्दैनौँ भनेर फुर्ति देखाए । उनले चन्दा अस्विकार गरे पनि आजभन्दा करिब एक शताब्दीअगाडि नै नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध कहाँ पुगिसकेको थियो भन्ने देख्न सकिन्छ ।

यसैगरी  ८२ वर्षपछाडि २०७२ सालमा दोस्रो महाभूकम्पमा बेलायती सरकारले भूकम्पपीडितको उद्धारका लागि पठाएको ब्रिटिस हेलिकप्टरलाई नेपाल प्रवेश गर्ने अनुमति दिइएन । त्यसको असर नेपाल–बेलायत सम्बन्धमा अहिले पनि परिरहेको देखिन्छ । यसरी समयानुकूल वैदेशिक सहयोग र व्यापारिक सम्बन्ध विकास गर्न नसक्दा नेपालले त्यसको फाइदा लिन नसकेको देखिन्छ ।

अहिले अमेरिकाको एमसीसी झैँ चीनले बीआरआई कोअपरेसनका कारण दक्षिण छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध तगारो बनेको देखिन्छ । त्यसैगरी एमसीसी पनि उत्तरी छिमेकी चीनको कूटनीति तगारो बनेर उभिएको देखिएको छ । यी दुवै अवसरले नेपाललाई कस्तो असर पर्छ भनेर मूल्याङ्कन गर्नेभन्दा पनि छिमेकी देशलाई कस्तो असर पर्छ भनेर हाम्रा नेताको मानसपटल खल्बलिएको छ ।

आफ्नो देशको विकास र उन्नति सोचेर ‘डिल’ गर्ने नेताहरू पनि नभएका हैनन् । तर त्यतिखेर तिनै छिमेकीले झस्काइदिएका दृष्टान्तहरू पनि छन् ।

नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले चीन भ्रमणका बेला चिनिया प्रधानमन्त्री चाउ एनसँगको वार्ताको प्रसङ्ग आफ्नो आत्म वृत्तान्तमा उल्लेख गरेका छन्– “मैले चाउ एनलाईलाई भने मैले देश बनाउन खोजिरहेको छु, मलाई तिमीहरूको आर्थिक सहायता बेसी चाहिन्छ, भारतले १८ करोड सहायता गरेको छ, तिमीहरू पनि भारत बराबर त्यति नै गर न ।” तब चाउ ऐनलाईले भने– “हैन हैन हामीले धेरै सहायता दियौँ भने भारत सतर्क हुनेछ र हामीलाई राम्रो हुँदैन​ । प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय पनि पर्न जानसक्छ, हामी त तिमीहरूसँग मित्रता गर्न खोज्दैछौँ, त्यसो हुनाले हामी भारतभन्दा कम सहयोग दिन्छौँ । यसमा नराम्रो नमान्नु, हामी दिन त जति पनि दिन सक्छौँ तर यो तिमीहरूको हितमा पनि हुँदैन र हाम्रो (चीनको) हितमा पनि हुँदैन ।”

अनि बीपीलाई के सल्लाह पनि दिएछन् भने “भारतसँग तिमीहरूको सहायताहरू बेसी हुनसक्छ, हामीले त सहायता गरौँ भने पनि लामो बाटोबाट जानुपर्ने हुनाले खर्च पनि बेसी हुन्छ, भारतसँग प्रतिष्पर्धामा आउन पनि हँुदैन तिमीहरूलाई सहयोग गर्नलाई ।” कस्तो व्यावहारिक अनि समझदार कूटनीति !

 एक प्रसङ्गमा बीपीले चाउ एनलाई नेपाल भ्रमणमा आएको बेला पोखरामा फेवातालको बाँध बन्दै थियो । त्यो हेरेर सुझाव दिएका रहेछन्– “यस्ता वैदेशिक सहयोगबाट ठूला योजना बनाउन त सकिन्छ तर आफ्नै स्थानीय प्रविधि, माटो, ढुङ्गा प्रयोग गरे दिगो होला, नत्र सिमेन्ट र कृत्रिम सामग्री प्रयोग गर्दा बिस्तारै माटोले ती चिजको साथ छाडिदिन्छ र कुनै दिन दुर्घटना हुन सक्छ ।” बीपीले भनेका छन्– पछि भयो पनि त्यस्तै अर्थात् फेवातालको बाँध फुट्यो । ठूला ठूला वैदेशिक सहयोगलाई स्थानीयकरण गरेर सदुपयोग गर्न सक्नुपर्ने कुरा माओत्से तुङले पनि बीपीलाई चीन भ्रमणको क्रममा सुझाएका रहेछन् ।

बीपी चीन भ्रमणमा गएका बेला माओत्सेतुङबारे एउटा हल्ला चलेको थियो– माओ असाध्यै कमजोर र बिरामी छन् । त्यसैले उनी सार्वजनिक हुन चाहँदैनन् । तर एक रात ११ बजेतिर बीपी बसेको होटलमा ढोकामा कसैले ढकढक गर्छ, त्यतिखेर बीपी सुत्न लागिसकेको हुन्छन् । ढोका खोल्दा खबर आउँछ, तल होटलको लबीमा माओ बीपीलाई भेट्न कुरेर बसिरहेका छन् । अनि बीपी तल पुग्दा सामान्य पोसाकमा माओ उभिइरहेका हुन्छन् ।

डेढ घन्टा बीपी र माओबीच तीनवटा विषयमा कुरा हुन्छ– माउन्ट एभरेस्टको स्वामित्वको बारेमा, सानो र ठूलो राष्ट्रको सम्बन्धको बारेमा अनि आफूसँग पुँजी कम भएपछि प्रविधि पनि हाम्रो आफ्नै किसिमको हुनुपर्छ भन्ने बारेमा । अनि माओले बीपीलाई भन्नुभएको रहेछ– हामी (चीन)हरू त गरिब देश भएकाले र हामीसँग पुँजी कम्ती भएको हुनाले श्रमप्रधान योजना कार्यान्वयन गर्दछौँ ।

हाम्रा ती बाँधहरू र अरू कुराको निर्माणहरू हेरेका होलाउ नि ?” यसरी आफ्नो हैसियत बुझेर भएका र पाएका साधन र स्रोतलाई सदुपयोग गर्दै माओ आफैँले गरिब भनेको चीन अहिले विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति हुन पुगिसकेको छ । तर हाम्रो देश चाहिँ अझै पनि प्राप्त सहयोग र आर्थिक अवसरमा राजनीतिक खेलखालमा नै अल्मलिएर उही जुद्ध शमशेरकालीन फोस्रे धाकमा नै रुमलिइरहेको छ ।

हाम्रा नेताहरूले कहिल्यै प्राप्त सहयोग योजनाको बारेमा एकआपसमा सँगै बसेर छलफल गरेका छन् ? देशले उन्नतिको बाटो खोल्न सक्छ भनेर कहिल्यै मथिङ्गल घुमाउने गरेका छन् ? पक्कै छैनन् । सरकार पक्ष एमसीसी यथासक्य चाँडै पास गर्नुपर्ने भन्छ, सत्ता पक्षभित्रकै केही नेता उत्तरी छिमेकीले के भन्ला भनेर पछाडि धकेल्ने भन्छ, सभामुख संसद्मा छलफल नै नगराउने पक्षमा छन् अनि प्रतिपक्ष चाहिँ आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न सभामुखलाई महाभियोग लगाउने हो भने एमसीसी पास गराउन सहयोग गर्ने भन्छ ।

तर, एमसीसीभित्र देशलाई फाइदा हुने केके छ, हानि हुने केके छ भनेर अध्ययन गर्ने कोही छैन । न त कसैले यसलाई रोक्नुपर्ने कारण देखाउन सक्छन् न त अहिले नै पास गरिहाल्नुपर्ने कारण देखाउन सक्छन् । वश सबै आआफ्नै डम्फू बजाउने सुरमा छन् । एमसीसीको बारेमा अध्ययन गर्न समिति उही सत्ता घटकभित्रकै राजनीतिक नेताहरू राखेर बनाउँछन् । जो पहिले नै आफ्नो धारणा तयार गरेका छन् ।

यस्ता सहयोगबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक, प्रशासनिक, व्यावसायिक विशेषज्ञता र अनुभव हासिल गरेकासहितको अध्ययन टोली हुनुपर्छ । उसले दिएको सल्लाह र सुझावका आधारमा राजनीतिक निर्णय लिइनुपर्छ ।

हाम्रा नेता बेलाबखत नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउने सपना देख्छन्, देखाउँछन् तर सिङ्गापुर कसरी बन्यो, पढ्दैनन् वा बुझ्न चाहँदैनन् । ली क्वान यु बन्न खोज्छन् तर के गर्थे भनेर जान्न चाहँदैनन् । उनले बेलायती प्रधानमन्त्रीका आर्थिक व्यवस्थापकले आर्थिक चलखेल गरेर सिङ्गापुरको आर्थिक क्षेत्र तहसनहस पार्न खोज्दा बेलायतकै अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुगेर पनि सिङ्गापुरको अर्थतन्त्रलाई चोख्याएका छन् । तर हाम्रा नेताहरूले यस्तै आर्थिक चलखेल गरेर देशको अर्थतन्त्र तहसनहस पार्न खोज्ने हरितन्नमहरूलाई आफ्नो वरिपरि राखेर देशको अर्थतन्त्रलाई बिटुल्याएका त छैनन् ? आफैंलाई हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालका सत्तामा हुने र प्रतिपक्षमा हुनेहरूले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ– कुनै न कुनै रूपमा नेपाल आउन लागेको पैसा रोक्न खोजिएका त हैन ? यसको खोजी गर्नु जरुरी छ । अनि खोज्न जरुरी छ, डा अल्बर्टले ली क्वान युलाईले भने झैँ ‘पैसालाई सुत्न दिइएको त छैन’ भनेर । यसको लागि डा. अल्बर्टहरूजस्तै सल्लाहकारको खोजी गर्नु जरुरी छ । तर हाम्रा नेताहरू आफ्ना सहयोगी हैन, ‘यस म्यान’को खोजी गर्छन् ।

यी दृष्टान्तहरूले देशलाई आधुनिक विश्व दौडमा अगाडि बढाउन आर्थिक रूपमा चलखेल बढाउन सान्दर्भिक छ भन्छन् । तसर्थ तेस्रो विश्वको पनि पुछारमा रहेका हाम्रो जस्तो देशलाई पहिलो विश्वको सिङ्गापुरको बाटोमा हिँडाउन यस्ता थुप्रै एमसीसीहरू आउन दिनुपर्छ । यसमार्फत आउने पैसाको चलखेल हुन दिनुपर्छ । तर, यस्तै एमसीसीसँगै आउन खोज्ने जिम स्लाटरहरूलाई चाहिँ छानी छानी रोक्न सक्नुपर्छ । अनि भित्र पसेर देशको अर्थतन्त्र बिटुल्याउन खोज्ने यस्ता जिम स्लाटरहरूलाई ठाउँठाउँका अदालतमा उभ्याएर सेक्न सक्नुपर्छ, चाहे ती टाढाका हुन् वा नजिकका ।

तर, धेरै एमसीसीहरूलाई नेपालमा आउने वातावरण चाहिँ तयार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नेताहरूले धेरै–धेरै सपना देख्न सक्नुपर्छ । ती सपना पूरा गर्न अझै धेरै एमसीसीहरू आउन दिनुपर्छ ।

(बेलायत निवासी श्रेष्ठ पूर्व डीएसपी हुन्)