राखेपमा बाधा अड्काउ फुकाउ, कार्यकारी अधिकार सहसचिव पोखरेललाई
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सदस्यसचिव मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अड्किएपछि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाएको छ । राखेप सदस्यसचिव विहीन हुँदा आर्थिक र प्रशासनिक काम ठप्प भएर तलब पनि खुवाउन नमिल्ने बनेपछि मन्त्रिपरिषद्ले राखेपको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव तथा खेलकुद विकास महाशाखा प्रमुख कमलप्रसाद पोखरेललाई प्रत्यायोजन गरेको हो ।
यो निर्णय गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको हो । राखेप सदस्यसचिवको अनुपस्थितिमा पोखरेलले सम्पादन गर्ने प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार परिषद्को अध्यक्षले मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख वा परिषद्का वरिष्ठ कर्मचारीलाई दिने निर्णय गरेअनुसार पोखरेलले जिम्मेवारी पाएका हुन् ।
राखेप दुई महिनादेखि सदस्यसचिव विहीन छ । सरकारले १ कात्तिकमा रमेशकुमार सिलवाललाई सदस्यसचिव पदबाट बर्खास्त गरेर टंकलाल घिसिङलाई नयाँ सदस्यसचिवका रूपमा नियुक्त गरेको थियो । तर, सिलवालले सर्वोच्च अदालत पुगेपछि सरकारको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । अदालतले सिलवालको पदमुक्तिको निर्णय र घिसिङलाई नयाँ सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो । -न्युज कारखाना
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ललितपुर मेयर महिला टी–२० क्रिकेट : एपीएफ क्लब र सुदूरपश्चिम प्रदेशबिच उपाधि भिडन्त
-
कोशी प्रदेश : कुन मन्त्रालयमा को मन्त्री ?
-
गण्डकीमा मदिरा विधेयक : रक्सी बनाउन र खान १८ वर्ष पुग्नुपर्ने
-
मोरङबाट खैरो हेरोइनसहित युवक पक्राउ
-
विद्यालय शिक्षा सुधारको माग गर्दै प्रदर्शन, तस्बिरहरु
-
त्रिशूली थ्री बी हब २२० केभी सबस्टेसन र भाल्चे ३३ केभी सबस्टेसन उद्घाटन