सरकारले समयमा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदा छवटा अध्यादेश एकै पटक निष्क्रिय भएका छन् । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेस भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन नभएका कारण अध्यादेश निष्क्रिय भएका हुन् ।

महिला हिंसाविरुद्धको कसुरमा हुने कारबाही, तेजाबलगायतका घटनाका कसुरमा हुने कारबाही र रेल–वे सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेशहरू एकै पटक निष्क्रिय भएका हुन् । बिहीबारसम्म अस्तित्वमा रहेका ती अध्यादेश मङ्सिर २८ गतेको बैठकमा पेस भएका थिए । प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन २ गतेमात्र बोलाइएको र विधेयकसमेत दर्ता नभएकाले प्रतिस्थापन हुने अवस्था छैन ।

छवटै अध्यादेश तेस्रो निष्क्रिय हुन लागेका हुन् । सरकारले संसद्को चालू अधिवेशन सिफारिसको एक दिनअघि अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।