कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका नागरिकहरुको खाद्य सम्बन्धी हक कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३६ ले खाद्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ ।  उक्त हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धि ऐन, २०७५ जारी गरेको र सोहीअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले उक्त हकलाई प्रदेशस्तरमा कार्यान्वयन गर्नका लागि पहिलोपटक ‘खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐन, २०७७’ जारी गरेको थियो ।  तर कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले उदासिनता देखाएको नागरिक समाजको आरोप छ ।

बुधबार प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीलाई नागरिक समाजले ‘खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७७ को नियमावली निर्माण सम्बन्धमा स्मरण पत्र’ बुझाएको छ । यसअघि मन्त्रीहरुलाई बुझाउँदा उनीहरुले कुनै वास्ता नगरेपछि नागरिक समाजले पुनः स्मरणपत्र बुझाएको हो ।

 प्रदेशमा उक्त ऐन निर्माण गर्ने क्रममा नागरिक समाज र अन्य सरोकारवाला सङ्घ संस्थाहरूले प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्दै आएका  थिए,’ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी भन्छन्, ‘ऐनको कार्यान्वयनको लागि नियमावली आवश्यक भएकोले प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा नागरिक समाजले प्रदेश स्तरमा सरोकारवाला नागरिक समाज, सङ्घ संस्थाहरूसँग, व्यापक छलफल र परामर्श गरी नियमावलीको नमुना मस्यौदा समेत निर्माण गरेको थियो ।’

गत वर्ष २८ फागुन २०७७ मा तत्कालीन मन्त्री मन्त्री विमला केसीलाई हस्तान्तरण पनि गरिएको थियो । तर कार्यान्वयन मन्त्रीहरुले चासो दिएनन् । हालसम्म उक्त नियमावली पारित हुन सकरिहेको छैन् ।’ उनका अनुसार ऐन पारित हुन नसक्दा ऐनले व्यवस्था गरेका खाद्य अधिकार तथा किसानका अधिकारहरूको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । 

खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको फियान नेपालका प्रकाश नेगीले ऐनको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि नियमावली आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘नियमवलीको अभावमा ऐन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरूको निर्माण हुन नसक्दा नागरिकको संविधान प्रदत्त खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।’ 

नागरिक समाजका अगुवाहरुले प्रदेश ऐन कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारलाई छिटो भन्दा छिटो नियमावली पारित गरी ऐनले व्यवस्था गरेको प्रदेश खाद्य परिषद यथाशीघ्र गठन गर्न आग्रह गरेका छन् । साथै कर्णालीका नागरिकको संविधान प्रदत्त खाद्यसम्बन्धी हक कार्यान्वयनका लागि कृषि मन्त्री शाहीलाई ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ ।