सर्वोच्च अदालतले सदस्य सचिवको मुद्दा टुङ्गाउन नसक्दा लामो समयदेखि नेतृत्व विहीन हुन पुगेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार मन्त्रालयका सहसचिव तथा खेलकुद विकास महाशाखा प्रमुख डा. कमल प्रसाद पोखरेललाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा पोखरेललाई आर्थिक तथा प्रशासनिकसहित सदस्य सचिवका सम्पूर्ण अधिकारको जिम्मेवारी दिएका हुन् । 

राखेप सदस्य सचिव सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा किनार नलाग्दा विगत २ महिनादेखि परिषद्को सम्पूर्ण कामकारबाही ठप्प भएको थियो । सबै काम रोकिएपछि परिषद्का कर्मचारीहरूले परिषद्को अवरुद्ध कामकारबाहीमा सहजीकरण गरिदिन मन्त्री अथकलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । परिषद्मा देखिएको समस्या साधानका लागि मन्त्री महतराजले यही माघ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव पास गर्दै मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का अध्यक्षका हैसियतमा मन्त्रीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेललाई सदस्य सचिवको सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो । 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को इतिहासमै पहिलो पटक सदस्य सचिवको अधिकार अन्य कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गरिएको हो । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को परिच्छेद ८ को दफा ५२ को उपदफा ३ बमोजिम राखेपको सदस्य सचिवले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार परिषद्को कुनैपनि कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने नियम भएता पनि अहिलेसम्म उक्त अधिकार कसैलाई प्रत्यायोजन गरिएको थिएन । जसका कारण परिषद्मा कार्यरत कर्मचारीहरूले विगत २ महिनादेखि तलब खान पाएका थिएनन् भने चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडी बढाउन समेत समस्या हुँदै आएको थियो । यसका अलावा परिषद्का प्राय सबै कामहरू ठप्प हुन पुगेका थिए ।   

सरकारले २०७८/७/१ गते राखेपका तत्कालीन सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाललाई उक्त पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै २०७८/८/१३ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले टंकलाल घिसिङलाई राखेपको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो । उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण मुद्दा परेको थियो । जुन मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।