अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का कारण मुलुकको राजनीति गिजोलिनुका साथै अन्तराष्ट्रिय जगतसामु नेपालको छविसमेत धमिलिन थालेको छ ।

एउटा विदेशी सहयोग लिने या नलिने भन्ने विषयकै कारण जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च संस्था संसद बैठकसमेत लगातार  स्थगित हुँदै आएको छ । जसको सन्देश राम्रो जान सकेको छैन । अर्कोतिर, आगामी बैशाखमा तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचन पनि एमसीसीकै लफडाले नहुने त होइन ? भन्ने आशंका प्रवल बन्दै गएको छ ।

खासगरी एमसीसीमा सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका अध्यक्ष केपी ओलीको समेत दोहोरो चरित्रका कारण यस्तो अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको हो । एमसीसीको पक्ष–विपक्षमा राजनीतिक दलहरुको ध्रुवीकरण हुन थालेपछि पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन नै रहने कि नरहने भन्नेसम्मका अड्कलबाजी हुन थालेका छन् ।

एमसीसीबारे ‘प्रचण्डपथ’ मा ओली ?

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच एमसीसी प्रकरणमा सुरुबाटै विभाजित मत प्रकट भएका हुुन् । खासगरी नेकपा हुदै र पछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार रहँदाका बखत एमसीसीबारे भएका छलफल र बहसमा पनि दलहरूको मत विभाजित बनेका हुन् ।

सिंगो नेकपा हुँदा ओली एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा उभिएका बेला अन्य नेताहरु प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र भीम रावलहरु विपक्षमा उभिन पुगेका थिए । जसले गर्दा संसदमा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौता अघि बढ्नबाट रोकिएको थियो । त्यसपछि २०७८ असार २९ गते प्रचण्ड माधवसहित पाँच दलीय गठबन्धनका बलमा देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो । जब देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो त्यसपछि एमसीसी मुद्दा थप पेचिलो बन्दै आयो ।

एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेपाल भ्रमण होस् या एमसीसीले पटक–पटक काटेको पत्र नै किन नहोस् अमेरिकाले देउवा नेतृत्वको सरकारमार्फत एमसीसी छिटो अनुमोदनका लागि दवाव बढाउँदै लग्यो ।

सरकारमै भए पनि विगतमा एमसीसीको विपक्षमा रहेका प्रचण्ड र माधव नेपाल संशोधनविना अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा उभिए । देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि अमेरिकाले लगातार एमसीसी अघि बढाउन दवाव दिदै गयो । जुन दाववको पटाक्षेप गत आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अमेरिकालाई एमसीसी अनुमोदन गर्न केही समय लाग्ने भएकाले चार पाँच महिना समय मागेको पत्र सार्वजनिक हुन पुग्यो, तब एमसीसीमा प्रचण्डले देखाएको दोहोरो चरित्रको व्यापक आलोचना हुन पुग्यो ।

याे पनि

एमसीसीका कारण दोबाटोमा प्रचण्ड, कुन बाटो रोज्लान् ?

एकातिर प्रधानमन्त्री देउवाले जति सक्यो छिटो एमसीसी पारित गर्न सक्रियता देखाउनु अर्कोतिर एमसीसी पारित गर्न गठबन्धनबाट अपेक्षित सहयोग नपाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहयोगको अपेक्षा गरे । जवाफमा ओलीले गठबन्धन टुटाउने शर्तमा एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्ने बचन नै दिए । ओलीको ग्रिन सिग्नल पाएका देउवाले सोही योजनाअनुसार गत आइतबार प्रचण्डसहित ओलीलाई बालुवाटार बोलाएर एमसीसीमा प्रस्ट हुन दुवैलाई आग्रह गरे । तर, अध्यक्ष ओलीले एमसीसीबारे कुनै ठोस जवाफ दिन जरुरी ठानेनन्, बरु उल्टै उनले सत्ता गठबन्धन पहिला क्लियर हुनुपर्ने मत राखे भने प्रचण्डले चुनावपछि मात्रै एमसीसी अघि बढाउनु उपयुक्त हुने धारण राखे ।

अमेरिकी अधिकारीसँग बारम्बार सम्पर्कमा रहेका ओलीले उनीहरुलाई भने आफू एमसीसी अनुमोदनकै पक्षमा रहेको बताउने गरेका थिए । तर, देउवा, ओली र प्रचण्डबीचको छलफलमा पार्टीको ठोस धारणा यही हो भनेर भन्न सक्ने कुरै थिएन । उनले यसबारे आफ्नो पार्टीमा न छलफल गरेका छन्, न एमसीसी ठीक या बेठीक भनेर भन्न नै सकेका छन् ।

एमसीसीको विपक्षमा पार्टीभित्र मुर्झाएको मत र समग्र नेपाली जनतामाथि एमसीसीको हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो नभएको बुझेका ओलीले सत्तास्वार्थ सँग जोडेर ‘माछा देखे खोला हात, सर्प देखे पाखा हात’ को नीति एमसीसीमा बोकेको देखिन्छ । यतिसम्म कि मुलुकको ठूलो पार्टी त्यसमा पनि राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा सही या गलत के हो ? भनेर किटान गर्न नसक्ने ओलीको मौनतालाई कतिपयले प्रचण्डको लाइनजस्तै नीतिका रुपमा विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।

सबै दल परीक्षामा छन् : डा. सूर्यराज आचार्य

डा. सूर्यराज आचार्य प्रक्रियागत त्रुटीमा भन्दा पनि एमसीसीको गुणदोष के हो भन्नेबारेमा बहस केन्द्रीत हुनुपर्ने बताउँछन् । एमसीसी विकासे अनुदान मात्रै नभएको दावी गर्दै आचार्यले शक्ति राष्ट्रको भूराजनीतिक र रणनीति स्वार्थले नेपालको बैदेशिक सम्बन्धमा समेत विचलन ल्याउन सक्ने खतरा बढ्दै गएको कार्यक्रमहरुले पुष्टि गरेको दावी गर्छन् ।

एमसीसीलाई पत्र लेख्नु प्रचण्डको भन्दा पनि ठूलो गल्ती र गैरजिम्मेवार व्यवहार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट भएको आचार्यको ठहर छ । ‘मूल कुरा हाम्रो राजनीति राष्ट्रिय स्वार्थ, आम नेपालीहरुको भावना र त्यसबाट निर्देशित हुन्छ वा विदेशी दवावबाट निर्देशित हुन्छ भन्नेमा सवै राजनीतिक दल र नेताहरु परीक्षामा हुनुहुन्छ’, आचार्यको भनाइ छ । उनले एमसीसीबारे धेरै कुराहरु प्रस्ट भैसकेको भन्दै ५ सय मिलियन डलरको विकासमात्रै एमसीसी परिभाषा नभएको बताए ।

 ‘यति कुरा पुष्टि भइसकेपछि नेपाली काँग्रेस, माओवादी र सवैभन्दा ठुलो परीक्षामा एमाले छ’, आचार्यले एमालेले देखाएको दोहोरो चरित्रको व्याख्या गर्दै भने ‘एमसीसीमा एमालेले जस्तो दाउपेच र च्याँखे थाप्ने काम गरेको छ, त्यो मुखुण्डो अब उत्रिँदैछ ।’

एमसीसीमा नेकपा एमालेले अहिले देखएको व्यवहार गैरजिम्मेवारमात्रै नभई एउटा राजनीतिक र समाजिक हिसावले पनि स्वीकार गर्न नसकिनेखालको भएको आचार्यको भनाइ छ । ‘एमसीसी सम्झौताका सवालमा यत्रो धेरै बहस भैसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षसमेत रहेको पार्टीले गुण र दोषका आधारमा देशको हितमा छ कि छैन ? भनेर बोल्नुपर्दैन ?’ आचार्य प्रश्न गर्दै भन्छन्–  ‘किन बोल्न चाहँदैन एमाले ? अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त यसलाई देखाएर सत्ता राजनीतिको दाउपेचमा लागेको प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ ।’

राष्ट्रिय मुद्दामा एमालेले संस्थागत निर्णय गर्न नसक्नुनै दुर्भाग्य भएको ठान्ने आचार्य त्यो देशकै लागि घातक बन्ने बताउछन् । ‘गठबन्धन टुट्ने भयो भने एमसीसी राम्रो र नटुट्ने हुँदा एमसीसी नराम्रो भन्ने चरित्र एउटा जिम्मेवार पार्टीको ठिक हो भन्न कुनै पनि नागरिकले सक्दैन र यो पार्टी र स्वयं देशका लागि पनि घातक हुन्छ’, आचार्यको भनाइ छ । त्यसैगरी बौद्धिक समुदाय र मिडियाको पनि परीक्षाको घडी सुरु भएको बताए । ‘केही मिडिया त अहिले ‘फिफ्थ कोलम’ जस्तो भएका छन्, यो राम्रो होइन’, उनको निश्कर्ष छ ।

याे पनि

एमसीसीबारे एमालेभित्र दुई लाइन ! पक्ष र विपक्षमा मत बाझियो