मधेस प्रदेशको प्रदेशसभामा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्ताव पेश भएको छ । तीन वर्षदेखि मधेश सरकारलाई प्रदेश प्रहरी गठन, सञ्चालन र भर्नामा संघीय सरकारले अवरोध गरेको भन्दै मन्त्री साहले माघ २३ गते प्रदेशसभामा उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

मन्त्री साहले प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा प्रदेशसभामा बोल्दै संविधान पाएपनि मधेशको दृष्टिकोणले पूर्ण संविधान नपाएको बताउँदै भने, ‘धेरै दुःखले भन्नु पर्छ, संविधानले अधिकारको अनुसूचीमा पहिलो नम्बरमा सुरक्षाको अधिकारको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ, तर पनि संघ सरकारले सो अधिकार दिन आनाकानी गरिरहेको छ ।’

उनले धेरै समय अघि प्रदेश सरकारले प्रहरी सम्बन्धी ऐन बनाइसकेपछि केन्द्रले खाइपाई आएको सेवा सुविधाको कारण आनाकानी गरिरहेको भन्दै दवाव दिनका लागि प्रदेशसभामा पुनः संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउनु परेको बताए । उनले यसलाई पनि प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतिले पास गर्न आग्रह गरे ।

‘संघीय सरकारको गैरकानुनी र असंवैधानिक कदमविरुद्ध अन्य कुनै प्रभावकारी उपायको अभावमा प्रदेशसभा समक्ष बाध्य भएर प्रदेश प्रहरी ऐन गठन तथा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि प्रदेशसभा नियमावली, २०७५ को नियम ८५ (१) बमोजिम सो संकल्प प्रस्ताव पेस गर्दछु’ प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच  मधेश प्रदेश सरकारले जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ल्याएको विधेयक सर्वसम्मतिले पास गरेको छ ।

प्रदेशसभामा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री  साहले पेस गरेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रदेश सभालाई जानकारी गराएका थिए ।