विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले पार्टीका अर्का संयोजक तथा अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् ।

पाण्डेले एकीकरण घोषणापत्र र विधान खारेज गर्ने, सम्झौतापत्र अनुरुप एकता महाधिवेशन छल्ने, पार्टीको विधान र संविधान विरोधी दस्ताबेज ल्याएर आफूमाथि अवैधानिक कारबाही गर्ने मिश्र र मिश्रका अप्रमाणित माइन्युट अभिलेख गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।

पाण्डेले दायर गरेको मुद्दामा २०७८ भदौ १७ गते पछि विवेकशील साझा पार्टीको विधान – २०७४  (पहिलो संशोधन) खारेजी, नयाँ विधान २०७८ जारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको राजीनामा स्वीकृति तथा केन्द्रीय संयोजक मिलन पाण्डे उपरको कारवाहीको निर्णय बदर गर्दै त्यस पूर्वको विधि, विधान र प्रक्रियाको आधारमा पार्टीलाई सञ्चालन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको माग गरेका छन् ।

यस्तै पाण्डेले २०७८ भदौ १७ पश्चात् विवेकशील साझा पार्टीको नाममा रवीन्द्र मिश्रले गरेका निर्णय र प्रस्तुत गरेका दस्ताबेजलाई निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यता समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदरको माग गरेका छन् ।

प्रवक्ता हरीशप्रसाद भट्टले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म लगत्तै हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने विषयमा निर्णय गर्न भदौ १७ गते पूर्वको १३० सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई कार्य गर्न दिनु र पार्टीका अध्यक्ष एवं संयोजक दुवैले पार्टीको विधान, २०७४ (पहिलो संशोधन) एवं पार्टी एकीकरणका दस्ताबेज अनुरूप पार्टी सञ्चालन गर्नु भनी परमादेश समेत माग गरिएको जनाएका छन् । ‘जो चाहिने आदेश मार्फत विपक्षी रवीन्द्र मिश्रलाई नेपालको संविधान, २०७२ विपरीतका गतिविधिमा पार्टीलाई सञ्चालन गर्नबाट रोक्न माग गरिएको छ’, भट्टले भनेका छन् ।