अर्थ मन्त्रालयले निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने बताएको छ । सो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाले बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले यस्तो जवाफ दिएको हो । 

बुधबार संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तरगतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । तर त्यसका लागि यथार्थमा आधारित योजना लिएर आउन पनि आयोजनालाई उनले सचेत गराए । सहसचिव सुवेदीले यथार्थपरक योजना नआउँदा सो आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई समस्या भईरहेको पनि समितिलाई जानकारी गराए । उनले भने, ‘यो नेशनल प्रायोरिटीको प्रोजेक्ट हो । यसलाई नेपाल सरकारले नेशनल प्रायोरिटीको प्रोजेक्ट हो भने पछि त्यसमा स्वभावैले गोभर्मेन्टको आनेरसिप रहन्छ । तर रियालिष्टिक प्लान ल्याईदिनु प¥यो, अर्थ मन्त्रालयमा । बजेटको अभाव हुन्न ।’

यता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले पनि आयोजनालाई बजेटबारे समयमै सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गर्न आग्रह गरे ।  आयोजनाको कामको प्रगति हेरेर बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उपाध्यक्ष पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले त्यसका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग पटकपटक छलफल गरिएको पनि बताए । रक्षा सचिव किरणराज शर्माले आयोजना तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न बजेटको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षमा ५ अर्व, आगामी आर्थिक वर्षमा ५५ अर्व ५० करोड, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४५ अर्व ६६ करोड र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३४ अर्व ५२ करोड बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरे । 

करिव १ खर्व ७५ अर्व बजेट लाग्ने सो आयोजना २०८१ सालभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजना प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले सो आयोजना समयमै सम्पन्न हुने दोहो¥याउँदै त्यसका लागि बजेटको अभाव हुन नहुने बताए ।