प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की सँगै बैठकमा बस्न सहमत नहुँदा न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्को बैठक प्रभावित भएको छ । बैठक नबस्दा लोकसेवा आयोगले खामबन्दी गरेर पठाएको जिल्ला न्यायाधीशहरूको नतिजा प्रकाशन न्याय सेवा आयोगको घाँटीमा अड्किएको छ । 

माघ १४ मा न्याय सेवा आयोगको बैठक बसेको थियो । तर, सो बैठकमा अनुपस्थित रहेका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले न्यायाधीशको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे । सो बैठकमा प्रधान न्यायाधीश र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी मात्रै उपस्थित थिए । आयोगका कर्मचारीले न्यायाधीश कार्की र महान्यायाधिवक्तालाई कार्यालयमा निर्णय पुस्तिका लगेर हस्ताक्षर गरिदिन आग्रह गरेका थिए । तर, उप–सचिव र सह–सचिवको बढुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धी निर्णयमा मात्रै हस्ताक्षर गरेका उनीहरूले जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए । 

अहिले २० जनाभन्दा बढी जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी खाली छ । नयाँ विज्ञापन गर्नुपर्ने बेला भैसकेको अवस्थामा पुरानो नतिजा प्रकाशन र अन्तर्वार्ताको तालिका सार्वजनिक नहुँदा अन्योल थपिएको न्याय सेवा आयोगका एकजना उच्च अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए । न्याय परिषद्ले निकालेको विज्ञापन अनुसार जिल्ला न्यायाधीशहरूको परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मा लोकसेवा आयोगले लिएको छ । सो परीक्षाको नतिजा न्याय सेवा आयोगको बैठक बसेर प्रकाशन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्याय सेवा आयोगमा ५ जना सदस्य हुन्छ । न्याय सेवा आयोगका सदस्यहरूमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी र कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रासद बडू सदस्य छन् । 

प्रधान न्यायाधीशले माघ २३ मा न्याय सेवा आयोगको बैठक डाकेका थिए । सो बैठक बस्न सकेन । आगामी माघ २८ मा बैठक डाक्ने तयारी छ । तर, न्याय सेवा आयोगका सचिव देवेन्द्रराज ढकालले बैठकको नयाँ मितिबारे कुनै निर्णय नभएको रातोपाटीलाई बताए । 

न्यायपरिषद् नबस्दा भ्रष्टाचारका मुद्दा अलपत्र 

ललिता निवास प्रकरणमा नेपाली काँग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारलाई धरौटीमा छाडेपछि विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीको भोलिपल्टै सरुवा गरियो । कार्कीलाई उच्च अदालत इलाममा काज सरुवा गरियो । त्यसबेला विशेष अदालतका ४ जना न्यायाधीशलाई काज सरुवा गरिएको थियो । अहिले विशेष अदालतमा दुई जना न्यायाधीश मात्र कार्यरत छन् । विशेषमा अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डे कार्यरत छन् । भ्रष्टाचारका मुद्दा ६ वर्षदेखि अलपत्र छन् । तर, न्यायाधीश नहुँदा विशेष अदालतमा थुनछेक भन्दा बाहेक अरू मुद्दामा सुनुवाइ हुँदैन । 

न्याय परिषद्को बैठक नबस्दा न्यायाधीशको नियुक्ति र सरुवा रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा ३ जना न्यायाधीशको सिट खाली छ । त्यसमा नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको छैन । उच्च अदालतमा ४ जना मुख्य न्यायाधीशको दरबन्दी खाली भएको छ । उच्च अदालत पोखरा, सुर्खेत, जनकपुर र डोटीमा मुख्य न्यायाधीशको सरुवा हुन सकेको छैन । 

उच्च अदालतमा १७ जना न्यायाधीशको दरबन्दी खाली छ । तर, नियुक्ति हुन सकेको छैन । माघ २४ मा बोलाएको न्याय परिषद्को बैठक परिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारी बिरामी भएको बहानामा स्थगित गरिएको थियो । 

आइतबार कानुनमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडू र सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की अनुपस्थित भएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सोमबार मध्यान्ह १ बजेर ३० मिनेटका लागी परिषद्को बैठक डाकेका थिए । 

न्यायपरिषद्मा प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष, वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की, न्याय परिषद्का सदस्य राम प्रसाद श्रेष्ठ, राम प्रसाद भण्डारी र कानुनमन्त्री सदस्य हुन्छन् । 

किन बस्दैन बैठक ?

न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्को बैठक बस्न नसक्नुको मुख्य कारण हो–‘प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की बीचको असमझदारी ।’ प्रधान न्यायाधीशले मन्त्रीमण्डलमा भागबण्डा खोजेको कुरा उठेपछि न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशसँग बेन्च सेयरिङ नगर्ने निर्णय गरेका थिए । सो निर्णयबाट न्यायाधीशहरू पछि हटेका छैनन् । 

प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध नेपाल बार र सर्वोच्च बारले गरेको लामो आन्दोलनमा न्यायाधीशहरूले समर्थन गरेका थिए । नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारले अहिले पनि आन्दोलन टुङ्गिएको घोषणा गरेको छैन । न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूको एउटै माग छ–‘जबराको बहिर्गमन ।’ 

वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीले जबराको नेतृत्वलाई अस्वीकार गरेका छन् । जबरा आफूलाई हटाउन खोजेको हुनाले कार्कीलाई पेलेर अघि बढ्न खोजेका छन् । प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्का बैठकमा सँगै राखेर झुकाउन चाहन्छन् । न्यायाधीश कार्कीले सो कुरा अस्वीकार गरेपछि दुवै बैठक बस्न सकेको छैन । महान्यायाधिवक्ता र कानुन मन्त्रीले पनि प्रधान न्यायाधीशलाई समर्थन गरेका छैनन् । 

आयोग र परिषद्को बैठक बस्न नसक्नुको मुख्य कारण प्रधान न्यायाधीश भएको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठ । रातोपाटीसँग श्रेष्ठले भने–‘प्रधान न्यायाधीशकै कारण बैठक बस्न सकेको छैन, बैठक नबस्दा जिल्ला न्यायाधीशहरूको नतिजा प्रकाशन, न्यायाधीशहरूको सरुवा र नियुक्ति अड्किएको छ ।’