प्रधानमन्त्री देउवाले फेब्रुअरी पहिलो तारेखमा संसदमा पेस गर्छु भनेका थिए । सभामुखले जुन काम गरे, यसले सत्ता गठबन्धनमा समस्या उत्पन्न भयो । मैले सबै अद्योपान्त डकुमेन्ट पढेको छु । तर, मैले नबुझेको कुरा के छ भने यसमा माओवादीले रिजर्भेसन राख्नुपर्ने नेपालको तर्फबाट केही पनि कारण छैन ।

अमेरिकनहरुले हामीलाई हुमन राइट, ओमन राइटजस्ता विषयमा सहयोग गर्दथे । भौतिक विकासमा त उनीहरुले कमै सहयोग गर्दै आएका थिए । भौतिक विकासमा र प‘र्वाधारमा उनीहरुले यो पहिलोचोटि सहयोग गरेका हुन् । आफ्नो सफट्पावर र गुडविल विकासोन्मुख देशहरुमा वृद्धि होस् भनेरै उनीहरुले यो सहयोग गरेको हो । तर, देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेलहरुको कुरा सुन्दा त म चकित हुन्छु ।

प्रचण्डले भनेजसरी एमसीसीलाई चुनावपछिसम्म सार्ने प्रस्ताव अब अमेरिकनहरुले मान्दैनन् । देउवाजीले पनि ढिलो गर्न खोज्नुभएको हो तर अब उहाँले सक्नुहुन्न । यहाँ त के भयो भने विनापत्तामा यसलाई अमेरिकाको प्रतिष्ठाको विषय बनाइयो । यो एकदम सामान्य विषय थियो, कुनै ठ‘लो विषय नै थिएन ।

सुरुमै केपी ओलीले डा. स‘र्यराज आचार्य, डा. युवराज संग्रौलाहरुलाई टेबलमा राखेर तपाईंहरुले यस्तो–यस्तो भन्नुभएको रहेछ, डकुमेन्टमा यो कुरा कहाँ छ देखाउनोस् त भनेको भए उहाँहरुले देखाउन सक्नुहुने थिएन । त्यसपछि यसरी पब्लिकलाई गुमराह गर्नु भनेको दण्डनीय अपराध हो, उप्रान्त तपाईहरुले यो गर्नुभयो भने कानुन बमोजिम कारवाही हुन्छ भनेर सार्वजनिक टेलिभिजनमै भन्दिएको भए सकिइहाल्थ्यो । ज्ञानेन्द्र शाहीहरुलाई पनि त्यसो गरेको भए काम सकिइहाल्थ्यो । कोही (विरोधमा ) आउँदै आउँदैनथे । अहिले त के भयो भने सत्य कुरालाई सत्य हो भनेर बस्ने मानिसहरु बाहिर आउनुपर्ने जरुरी भएन । अनि विरोधीहरु चाहिँ कराएका करायै गर्ने भए । यसैले गर्दा माहौल बिग्रिएको हो ।

माहौल बिग्रियो पनि कसरी भन्ने ? एमसीसीबारे बोलेको मेरो एउटा भिडियो साढे ६ लाख मानिसले हेरे । ३५ सयले सेयर गरेका छन् । १३ हजारले लाइक गरेका छन् । १३ सयजनाले कमेन्ट गर्दाखेरि ४–५जनाले गाली गरेका छन् । त्यसकारण पब्लिकमा एमसीसीका विरोधीहरु बढी छन् भन्ने पनि देखिएन । केही लाल मनोरोगीहरु मात्रै विरोधमा छन् । सीपी मैनाली, नारायणमान बिजुक्छे, विप्लवहरुले त अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दावाद भनेर नारा लगाउन त छोड्दैनन् । अनि यिनीहरुले के भन्लान् भन्ने ताकेर हिँडेर हुन्छ ? म त सुरुदेखि नै प्रष्ट छु, एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनैपर्छ ।

म चाइनाको अशुभचिन्तक हुँदै होइन । तर, एमसीसीमा अनावश्यक हस्तक्षेप चाइनिजहरुले गरे । यहाँ उफ्रिनेहरूको केही तर्क त छँदै छैन । चाइनालाई असर पर्छ, चाइनालाई मन परेन भन्नेमात्रै छ तर्क । अचम्म छ । ओलीजीले पनि चाइनालाई के भन्नुपर्यो भने यो हाम्रो मामला हो, तिम्रो तिब्बतको मामलामा हामी अप्ठ्यारो पार्दैनौं । राजाले अप्ठ्यारो पारेनन्, काँग्रेसले अप्ठ्यारो पारेन, हामी कसरी अप्ठ्यारो पार्छौं तिमीलाई ? यति कुरो भनेर ओलीले अगाडि लिएर आउनुपर्थ्र्यो । चाइनिजलाई कन्भिन्स गर्नुपथ्र्यो ।

शेरबहादुर देउवाले पनि पाँचजनाको मात्रै मन्त्रिपरिषद बनेका बेला पहिले एमसीसी पास गर अनिमात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्छु भनेको भए हुन्थ्यो । मैले शेरबहादुरजीलाई त्यही सल्लाह दिएको थिएँ । मैले प्रचण्डलाई भेटेर भनेको छु तपाईहरुले यो राम्रो गर्दै हुनुहुन्न है । प्रचण्डले भनेपछि माधवकुमार नेपालले पनि नाई भन्नुहुन्न । तर, मेरो विचारमा चाइनिजहरुले भेटेरै नेताहरुलाई भनेका छन् । तर, उनीहरुले पनि नेपालको समग्र हित त सोच्नुपर्यो नि त ।

एमसीसी प्रकरणमा अब हामी क्राइसिसमा पर्यौं । हामीलाई धर्मसंकट आइ नै सक्यो । यही कारणले मैले चारवटा आधारभूत प्रश्नहरु बारम्बार दोहोर्याएको छु । नेपालले अब आफ्नो विदेश नीतिमा असंलग्नताको नीतिलाई बिर्सनुपर्छ । अब यसको अर्थ छैन । तपाईको मुख्य कोर राष्ट्रिय स्वार्थ के हो ? तपाईको इकोनोमी के हो ? इकोनोमी भारतसित प्याक छ । मुद्रा भारतसित प्याक छ । सप्लाई सिस्टम भारतसित प्याक छ, जसको विकल्पमा चाइनालाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न ।  तपाईको श्रम सम्बन्ध कहाँ छ, जसले देश धानिएको छ ? तपाईको डायस्पोरिक चासो कहाँ छ ? डायस्पोरा कहाँ कहाँ छ ? मिनी नेपाल कहाँ कहाँ छ ? तपाईको अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय एवं द्वीपक्षीय ल्याण्डिङ एजेन्सीमा कोसँग सबभन्दा बढी तपाईको सम्बन्ध छ ? अनि डेमोक्रेसी भन्दा बाहिर नेपाल बाँच्न सक्छ कि सक्दैन ? तपाई डेमोक्रेटिक कम्युनिटीको हो कि डेमोक्रेटिक कम्युनिटीभन्दा बाहिरको हो ? अब यी ‘फन्डामेन्टल्स’ का आधारमा विदेश नीति निर्धारण गर्नुपर्छ ।

यो धर्मसंकटबाट उम्कने सजिलो उपाय छ । संविधानको जुन प्रावधानले यसलाई संसदको सामान्य बहुमतको विषय बनाएको हो, त्यो संविधानको धारा परिवर्तन गर्ने । कानून मन्त्रालयको चिठीले पनि संविधानको धारा ‘कोट’ गरेको छ । यसलाई संसदको विषय बनाऔं भन्ने त अमेरिकनहरुको सरोकारको विषय होइन । उनीहरुको त एउटा सरोकारको विषय के हो भने बाझिएका कानूनहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ।

यसबाट प्रचण्डजीको गुडविल सकिने भयो । यी सबै शर्तहरु, संसदबाट पास गर्नुपर्छ भन्नेबाहेकका सबै शर्तहरु प्रचण्ड र कृष्णबहादुर महराले निर्धारण गरेपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सही मात्रै गराएको हो । निर्धारण उहाँका पालामा भएको हो । एउटै कुरो मात्रै केपी ओलीले थपेको के हो भने कानून मन्त्रालयले यो संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ भन्दिएको हुनाले त्यो क्लज थपेको हो केपी ओलीले । अहिले एमसीसीको सम्झौतामा जे व्यहोरा छ, त्यो एक लाइन बाहेक सम्पूर्ण व्यहोरा प्रचण्ड र कृष्णबहादुर महराका पालामा भएको हो । अनि यस्तो कुरा गर्न हुन्छ ? प्रधानमन्त्री हुने मान्छेको अन्तरराष्ट्रिय छविको कुरा आउँदैन ?

फर्जी काम गरेको अमेरिकनहरुले थाहा नपाउने कुरै हुँदैन । कुन नेताले कुन दिन चिनियाँ राजदूतसँग भेट गर्यो भन्ने उनीहरुलाई थाहा हुन्छ । हामीजस्तो फाङफुङे देशको के कुरा लुकाएर लुक्छ र  ।  एमसीसीलाई चुनाव पछि सार्ने प्रस्ताव अब अमेरिकनहरुले मान्दैनन् । उनीहरु फिर्ता जान्छन् । त्यस्तो भयो भने हामी धेरै ठूलो जञ्जालमा फस्छौँ । पास भयो भने उत्तरबाट पनि मिलिटरी ल्याउने कुरो हुँदैन, अमेरिकाले पनि मिलिटरी ल्याएर राख्ने कुरो आउँदैन । उत्तरसित हाम्रो कता हो कता त्यो डिपेन्डेन्सी होइन । ऊ रिसाए पनि हामी तिब्बतको मामलामा तिमीलाई डिस्टर्ब गर्दैनौं, पहिलेदेखिकै हाम्रो एक चीन नीति निरन्तर छ भनेपछि सकिन्छ । किनभने, उत्तरतिर हाम्रो भावनात्मक सम्बन्धमात्रै हो, त्यत्रो व्यवहारिक ठूलो सम्बन्धै छैन । उसको एकलौटी बजार छ, हामी केही बेच्दा पनि बेच्दैनौँ ।

अर्कोतर्फ एमसीसी पारित नगर्ने भयौं भन्दाखेरि अब अमेरिकनहरू मान्दैनन् । उनीहरु इण्डियनजस्तो सजिला होइनन् गाली गर्दा पनि हुने । हामीले सहयोग लिँदैनौं भन्न त पाइन्छ तर संसदबाटै अस्वीकृत गर्नुपर्यो । पार्लियामेन्टबाटै अस्वीकृत भयो भने अमेरिकनहरुले पनि मान्छन् । त्यसैले संसदको क्षेत्राधिकारको विषय त संसदमा जानुपर्यो नि । पार्लियामेन्टको क्षेत्राधिकार आफैं बनाउने, आफैं नलाने पनि हुन्छ  ।

पछिल्लो समय केपी ओलीले खेलेको भूमिका पनि प्रष्टै छ । उसलाई समावेश नगरी एमसीसी पास गर्यो भने यसको श्रेय शेरबहादुर देउवा र गठबन्धनलाई मात्रै दिन ऊ चाहँदैन । विपक्षी बेञ्जबाट ऊ अनुपस्थित हुन्छ, अपोजिसन बेञ्चविना यो संसदमा बैध हुँदैन । मौजुदा संख्याको बहुमतबाट पास गर्नुपर्छ । माओवादीका कारण त्यो प्रस्ताव फेल हुन सक्छ । त्यसकारण अहिले एमालेको एउटै मात्र कुरो के हो भने माधव नेपाल र प्रचण्डलाई सरकारबाट बाहिर निकाल्नुपर्यो, सभामुखलाई कारवाही गर्नुपर्यो । एमालेको पहिलो शर्त यही हो । काँग्रेसले सभामुखलाई कारवाही गर्न महाअभियोगमा म संलग्न हुन्छु भन्यो भने एमालेले एमसीसीमा भोट हाल्ने सम्भावना छ । माओवादीले एमसीसी पास गरेन भने त यसमा काँग्रेस तयार हुनैपर्छ । शेरबहादुर कहाँ तयार थिए त प्रधानमन्त्री हुन ? बाध्यताले तयार भएका हुन् ।

नेपाललाई श्रीलंकाजस्तो हरितन्नम बनाएर चाइनाका अगाडि मात्रै राख्ने ? विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष, भारत, युरोप र अमेरिकासित सम्बन्ध बिग्रिएपछि हाम्रो डोनर को बाँकी रहन्छ ? चाइना बाँकी रहन्छ । अनि निहाओ भन्दै हिँड्ने ? श्रीलंकामा देख्नुभएन, भर्खरै के भयो ?

(रातोपाटीसँग कुराकानीमा आधारित)