मधेस प्रदेशको प्रदेशसभा अन्तर्गतको संसदीय विषयगत समितिको रिक्त रहेका सभापति पदमा लोकतान्त्रिक विधि अनुसार चयन गरिएको छ । एक समितिमा भने नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिको सभापतिमा जगतप्रसाद यादवले  मात्र दाबी गरेपछि उनी सर्वसम्मत रुपमा चयन भएका छन् ।

आज भएको लोकतान्त्रिक विधिबाट र प्रक्रिया अनुसार सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसबाट नरेशकुमार यादव सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बहुमतले चयन भएका छन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कृषि तथा भूमि व्यवस्था समिति सभापतिमा मदनसेन श्रीवास्तव पनि बहुमतले चयन भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जितकुमार यादवले जानकारी दिए ।

लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार अल्पमत बहुमत अनुसार सम्बन्धित समितिका सदस्य रहेका प्रदेश सांसदले रिक्त पदका चयनका लागि चयनका लागि हुन्छ भन्नेमा बहुमत सांसदको सङ्ख्या रहेकाले लेखा समितिमा नरेश यादव र कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिको सभापतिमा श्रीवास्तव चयन भएको सचिव रञ्जितकुमार यादवले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल र विपक्षी नेकपा एमालेले संयूक्तरुपमा लोसपाबाट सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पदका लागि प्रह्लाद गिरी गोस्वामी र कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिको सभापति पदमा जगतारण देवीले मनोनयन दर्ता गराएका थिए ।

लोसपा–एमालेको गठबन्धनका उम्मेदवारहरू सो सभापति पदमा अल्पमतमा परेपछि लोसपाका संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि सत्तारुढ दलले लोकतान्त्रिक अभ्यासको उपहास गरेको आरोप लगाएका छन् । संसदीय दलका नेता सोनलले भने, ‘लोकतान्त्रिक अभ्यास, मान्यता र विधि प्रक्रियालाई मिच्दै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पद प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिनु पर्ने व्यवहारिक मान्यता विगत देखि नै चल्दै आए पनि सरकारले नै लोकतन्त्रको उपहास गरेकोमा घोर भर्त्सना गर्दछु ।’

यसअघि सत्तारुढ जसपा नेपालले एमालेलाई लेखा समितिको सभापति दिइने मौखिक सहमति गरे पनि नदिएर आफै राखेको आरोप प्रतिपक्षी दलले लगाउँदै आएका छन् ।

यसअघि प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिको सभापतिमा रामचन्द्र मण्डल थिए भने कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिको सभापतिमा वीरेन्द्र सिंह थिए । तर मण्डललाई माओवादीले बर्खास्त गरेपछि सो पद रिक्त थियो भने सिंह अहिले मधेस प्रदेशको महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेपछि सो पद लामो समय देखि रिक्त थियो । सार्वजनिक लेखा समिति सुरु देखि नै दलहरू भित्र सहमति हुन नसक्दा रिक्त थियो ।