कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगरेको भन्दै सरकार विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको छ।  अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको तर्फबाट टीका विष्टले प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।  

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाही, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा गणेशबहादुर सिंह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कार्चेन लामा र  भौतिक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीमा पदमबहादुर रोकायालाई नियुक्त गरेका थिए । यस्तै यसअघि  आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा विन्दमान विष्ट र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा चन्द्रबहादुर शाहीलाई नियुक्त गरिसकेका थिए । आठ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा मुख्यमन्त्री शाहीले समावेशितालाई ख्याल नगरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । 

नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) मा स्पष्ट साथ लेखिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।’ तर शाही नेतृत्वको सरकारमा महिलाको सहभागिता शून्य छ ।

मंगलबार उच्च अदालतमा दायर गरिएको उक्त रिटमा भनिएको छ,‘ कर्णाली प्रदेशले गरेको मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने निर्णय बदर गर्नु गराउनु तथा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिला तथा दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा पुनः मन्त्रिपरिषद्को गठन÷विस्तार गर्नु गराउने भनी विपक्षीहरूको नाममा उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ।’ 

यो पनि

कर्णालीमा गैरसांसद मन्त्री बन्दा समावेशिता स्वाहा !