कर्णालीमा गैरसांसद मन्त्री बन्दा समावेशिता स्वाहा !
गठबन्धनको नयाँ अभ्यास आफ्नो प्रदेशबाट सुरु गरेको दाबी गर्ने कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले झण्डै ९६ दिनपछि मन्त्रिमण्डललाई आइतबार पूर्णता दिएका छन् । आफू मुख्यमन्त्री नबनुन्जेलसम्म केन्द्रीय गठबन्धनको निर्देशन नमान्ने र प्रदेशको गठबन्धनमाथि हस्तक्षेप नगर्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएका थिए उनले । तर आफ्नो स्वार्थका लागि गठबन्धनभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्न केन्द्रलाई गुहार्नु पर्यो ।
केन्द्रीय गठबन्धनलाई गुहार्नुको एउटै कारण थियो, आफ्नो दल, त्यसमाथि देउवा पक्षका अन्य दुई नेतालाई मन्त्री बनाउनु । उनी मुख्यमन्त्री पद साझा भएको र आफ्नो पार्टीले दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानबाट पछि हटेनन्, उल्टै नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको अडानलाई लगाम लगाइदिए । सुरुमा चारवटा मन्त्रालयको दाबी गर्ने माओवादीलाई तीन र तीनवटा मन्त्रालयको दाबी गर्ने एकीकृत समाजवादीलाई दुईवटामा सीमित गराइदिए । उनले केन्द्रीय गठबन्धनका नेताहरुकै निर्देशनमा सरकारलाई पूर्णता दिएका छन् ।
आइतबार नवनियुक्त पाँच मन्त्रीहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि लिइसकेका छन् । तर मुख्यमन्त्री शाहीले गठन गरेको मन्त्रिपरिषद विवादित बन्न पुगेको छ । आफ्नो पार्टीलाई समावेशी सिद्धान्त लागु गर्न प्रारम्भ गर्ने ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा समावेशीको सवालमा भने खडेरी पर्यो । हाल आठ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको कर्णालीमा न एकजना महिला मन्त्री छन्, न त दलित नै । उल्टै गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएको भन्दै प्रश्न तेर्सिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) मा स्पष्ट साथ लेखिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।’ तर शाही नेतृत्वको सरकारमा महिलाको सहभागिता शुन्य छ । आइतबार नियुक्त भएका मन्त्रीहरुको यस्तो छ ‘बायोग्राफी’ः
हिमबहादुर शाही, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री (नेपाली काँग्रेस)
हिमबहादुर शाही कर्णाली प्रदेश सभाभित्र सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य हुन् । दैलेखको क्षेत्र–२ प्रदेश सभा क्षेत्र नं.(ख) बाट समानुपातिक सांसद रहेका उनको राजनीतिक यात्रा निकै लामो छ । तर उनी प्रायः आफ्नै कारणले गर्दा पार्टीभित्र पदको लाभ लिन नसकेका नेतामा पर्छन् ।
वि.सं. २००४ भदौ २६ गते दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका–४, तिलुखानामा जन्मिएका उनको शैक्षिक योग्यता भनेको एसएलसीसम्म छ । तर उनीसँग विद्यालयको प्रधानाध्यापकदेखि विभिन्न अवधिमा सार्वजनिक पद धारणा गरेको अनुभव छ ।
विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतितर्फ झुकाव राख्ने शाही भारतीय नेता जयप्रकाश नारायण र राम मनोहर लोहियाबाट प्रभावित थिए । राजनीतिक यात्रामा २०३२ सालमा वीपी कोइरालासँगको भेटेपछि काँग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । उनी २०३२–०४६ सालसम्म बहुदलको पक्षमा आन्दोलनमा सरिक भएका नेता हुन् भने झण्डै १४ बर्ष भूमिगत जीवन बिताएका छन् । राजनीतिक जीवनमा उनी ९ पटक गिरफ्तारीमा परे भने ०४६ को जनआन्दोलनमा ५१ दिन कारागार बसेका छन् ।
दैलेखमा उनी धेरै पटक चुनाव हार्ने नेताका रुपमा पनि चिनिन्छन् । उनले संविधानसभाको दोस्रो चुनावदेखि ०४८ साल र ०७० मा नेपाली काँग्रेसबाट उम्मेदवार भएका थिए तर हार व्योहोरे । ०४९ सालमा उनी दैलेख जिल्ला विकास समितिको सभापति बनेका थिए । नेता शाहीको ‘नेपाली काँग्रेसको संसदीय इतिहास–०६४’ नामक एउटा कृति प्रकाशित छ । पार्टी सचिव रहिसकेका उनी हाल काँग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतक समेत हुन् ।
यज्ञबहादुर विसी, सामाजिक विकास मन्त्री (नेपाली काँग्रेस)
विसीले पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा करिब ६ महिना सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका थिए । उनलाई पुनः सोही मन्त्रालय जिम्मा लगाइएको छ । वि.सं २०४३ सालदेखि सक्रिय राजनीतिमा रहेका विसीको शैक्षिक योग्यता भने ८ पास मात्रै हो । उनी पनि समानुपातिक सांसद नै हुन् ।
वि.सं २०११ भदौ २१ गते पश्चिम सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–६ मा जन्मिएका उनी विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा आस्था राख्थे । उनीसँग लामो समय शिक्षण पेशामा बिताएको अनुभव छ । ०४३ सालमा शिक्षण पेशाबाट अवकासपछि उनी खुलेर राजनीतिमा होमिए । उनी ०४३ सालमा साविकको पोखरीकाँडाको प्रधानपञ्च, बहुदलपछि ०४९ मा गाविस अध्यक्ष, ०५२ सालमा नेपाली काँग्रेसको क्षेत्रीय सभापति बनेका थिए । पुनः ०५४ सालमा आएर उनी नेपाली काँग्रेस पोखरीकाँडा गाविसका सचिव, जिल्ला विकास सभापति र ०७२ मा आएर नेपाली काँग्रेस निर्वाचन क्षेत्र–३ पार्टी सभापति भए । उनले ०६२–६३ मा पटक–पटक गरी २१ दिन बन्दी जीवन बिताएका छन् ।
गणेशप्रसाद सिंह, जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्री (नेकपा माओवादी)
माओवादीको कोटाबाट मन्त्री बनेका सिंहको राजनीतिक यात्रा पनि संघर्षशील नै छ । वि.सं २०४७ सालदेखि सक्रिय राजनीतिमा रहेका सिंह एरिया सेक्रेटरी, जाजरकोट जिल्ला कमिटी सदस्य, जिल्ला कमिटी सेक्रेटरी, उप–व्यूरो सदस्य, माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य, जाजरकोट जिल्ला कमिटी इञ्चार्ज, केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेको अनुभव छ ।
वि.सं २०१८ वैशाख २९ गते जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–५, लाहँमा जन्मिएका उनको शैक्षिक योग्यता एसएलसीसम्म रहेको छ । ०७४ को प्रदेशसभाको चुनावमा जाजरकोटबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका उनले २ बर्ष शिक्षण पेशामा बिताएका छन् ।
कार्चेन लामा, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री (नेकपा माओवादी)
नवनियुक्त मन्त्री लामाको विगत संघर्षपूर्ण रहेको छ । उनी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा गैर–सांसद मन्त्री बनेका हुन् । ०२४ सालमा जन्मिएका उनको राजनीतिक यात्रा २०४५–०४६ देखि पातलो मसाल, मोटो मसाल हुँदै संयुक्त जनमोर्चा नेपालबाट भएको हो ।
उनी आफ्नो अर्ध–भूमिगतको गुरु मोहन वैद्य किरण, डा बाबुराम भट्टराई, पोष्ट बहादुर बोगटी, नेत्र बिक्रम चन्द लगायतलाई मान्दछन् ।
तर उनको छवि विवादस्पद छ । यसअघि चोरी मुद्दामा जेल पुगिसकेका व्यक्ति हुन् उनी । उनीमाथि चीनको ताक्लाकोटस्थित खोचेर गुम्बाको १२ सय वर्ष पुरानो मूर्ति चोरी गरेको अभियोग लागेको थियो । उक्त मूर्ति चोरी प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले लामा र छिरिङ पाल्देन लामाविरुद्ध चोरी मुद्दा चलाएको थियो । प्रहरीले २०४९ मंसिर १४ गते नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यसबेला जिल्ला अदालत हुम्लाका न्यायाधीश नीलकण्ठ उपाध्यायले लामालाई दोषी ठहर गर्दै २०५१ मा दुई वर्ष जेल सजाय सुनाएका थिए । उक्त फैसलाको सजाय र ५ हजार जरिबाना लामाले गत असोजमा मात्रै भुक्तान गरेको बुझिन्छ ।
पदमबहादुर रोकाया, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री (एकीकृत समाजवादी)
तत्कालीन नेकपा एमालेबाट जुम्ला प्रदेश सभा (ख) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित रोकाया नेकपा र त्यसपछि एमाले विभाजनपछि एकीकृत समाजवादीमा छन् । उनी एकीकृत समाजवादीमा लाग्नुको मुख्य उद्देश्य नै मन्त्री बन्नु थियो । किनकि यसअघि पनि उनको नाम मन्त्रीका लागि पटक–पटक चर्चामा रहँदै आएको थियो । यदि उनी अहिले एमालेमा भएको मन्त्री बन्ने अवसर पाउँथेनन् । जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका–७ रोकायाबाडामा २०१० साल असार १० गते जन्मिएका रोकाया पञ्चायतको उप–प्रधान समेत बनेका थिए ।
प्रमाण–पत्र तहसम्मको शिक्षा आर्जन गरेका रोकाया ०४७ सालदेखि सक्रिय राजनीतिमा रहेका छन् । विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीति सुरु गरेका उनी २०३८ सालमा युवा संगठनको सभापति बनेका थिए । ०४३ सालमा गाउँ पञ्चायतको चुनावमा जमपक्षीय उम्मेदवारी दिएर उनी उप–प्रधानपञ्च बनेका थिए । ०४७ सालमा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य, ०५० सालमा पार्टी सचिवालय सदस्यको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । ०७० सालमा जिल्ला विकास समितिको बोर्ड सदस्यदेखि ०७३ सालमा एमाले जिल्ला कमिटी उपाध्यक्ष समेत बने । उनको विगतको पेशा भनेको जडीबुटीको व्यापार हो ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा पनि उम्मेदवार बनेका रोकाया कांग्रेसका ललितजंग शाहीसंग पराजित भएका थिए । हाल उनी एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रोजगारीको माग गर्दै मधेस प्रदेशका शहीद परिवारको प्रदर्शन
-
माओवादी केन्द्रका नेता पदम राईको निधन
-
विवाह गर्ने उमेर घटाउनुपर्छ भन्ने माग आएको छ : विमला सुवेदी
-
ईयूद्वारा नाइजरका लागि खटाएका दूत फिर्ता : प्रवक्ता
-
‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वाधार एवं जनचेता अभिवृद्धि आवश्यक’
-
सडक पूर्वाधारमा कर्णाली : ६ वर्षमा १५६.७६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे