प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सोमबारका लागि बोलाएका न्याय परिषद्को बैठक पनि स्थगित भएको छ । न्याय परिषद् सचिवालयबाट जारी विज्ञप्तिअनुसार न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारी अस्वस्थ भई बैठकमा आउन नसक्ने भएकाले स्थगित गरिएको बताइएको छ । 

यसअघि आइतबार २ बजेका लागि डाकिएको न्याय परिषद्को बैठकमा पनि अन्य सदस्यहरु अनुपस्थित रहेपछि स्थगित भएको थियो । न्याय परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आइतबार २ बजेका लागि परिषद्को बैठक आव्हान गरेका भएपनि त्यहाँ परिषद्का कुनै पनि सदस्य उपस्थित भएका थिएनन् ।

कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती लगायतका सदस्यहरु अनुपस्थित भएपछि आइतबार बैठक नै नबसी स्थगित भएको थियो । यद्यपि प्रधानन्यायाधीश जबरा भने केही समय परिषद्को सचिवालयमा पुगेर फर्किएका थिए । 

आइतबार बैठक बस्न नसकेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबार अपरान्ह १ः३० बजेका लागि परिषद्को बैठक डाकेका थिए । तर सोमबारको बैठकमा पनि अन्य सदस्यहरु अनुपस्थित रहने भएपछि परिषद्ले बैठक स्थगन भएको सूचना जारी गरेको हो ।

आइतबारको बैठकको एजेण्डामा लोकसेवा आयोगले लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशनका सम्बन्धमा छलफल र निर्णय गर्ने उल्लेख थियो । तर यसअघिकै बैठकमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए । 

आइतबार कोरम नपुगेपछि स्थगित भएको बैठक सोमबारका लागि बोलाइए पनि न्याय परिषद्का सदस्यले असन्तुष्टि जनाउँदै अनुपस्थित हुने भएपछि फेरि स्थगित गरिएको हो ।  संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्मा हिस्सा खोजेको भन्दै विवादित बनेयता प्रधानन्यायाधीश जबराले गएको माघ १४ गते पहिलोपटक न्याय परिषद्को बैठक राखेका थिए ।

बैठकमा जबरा र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको मात्रै उपस्थित थियो । यद्यपि, बैठक बसेर निर्णयका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले निर्णयप्रति वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की र महान्यायाधिवक्ता खातीको कार्यालयसम्म पुर्याएका थिए । तर दुवैजनाले अन्य निर्णयमा हस्ताक्षर गरेपनि न्यायाधीशको नतिजा प्रकाशनका सम्बन्धमा गरिएको निर्णयमा भने हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । 

यसअघि नै वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की लगायतले प्रधानन्यायाधीश जबरासँगै बैठकमा नबस्ने बताइसकेका थिए । पछिल्लो समय महान्यायाधिवक्ता खाती र कानुनमन्त्री बडुले पनि न्याय परिषद्को बैठकमा उपस्थित नहुने जानकारी गराएपछि न्याय परिषद्को बैठक पनि अनिश्चित जस्तै बनिरहेको छ ।

न्याय परिषद्को बैठक नबस्दा जिल्ला न्यायाधीशमा नाम निकालेका न्यायाधीशहरूले नियुक्ति पाउन सकेका छैनन भने न्यायाधीशहरुको सरुवामा पनि समस्या परिरहेको छ ।