स्थानीय तहको चुनाव २०७९ जेठ मसान्तभित्र गर्ने सत्तारुढ गठबन्धनको तयारी छ । निर्वाचनबारे संविधान र ऐन बाझिएकाले ऐन संशोधन गरेर मात्रै चुनाव गर्नुपर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले आयोगले प्रस्ताव गरेकै मितिमा चुनाव गर्न सरकार तयार रहेको बताएपछि चुनावी माहौल तातेको छ । 

माघ १९ मा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मानसिक रूपमा तयार रहन र आवश्यक सुरक्षा योजना बनाएर पेस गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) फणीन्द्र पोखरेल भन्छन्–‘केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सुरक्षा निकायलाई योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ ।’ 

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण नेतृत्वको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्देशनपछि नेपाल प्रहरीले चुनावको सुरक्षा केन्द्रित समिति बनाएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागका डिआईजी रवीन्द्र धानुकको नेतृत्वमा समिति बनेको प्रहरी प्रवक्ता (एसएसपी) विष्णु कुमार केसीले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने–‘स्थानीय निर्वाचनको तयारीका लागी ३ वटा समिति बनेका छन्, समितिले आफ्नो काम सुरु गरेको छ ।’ 

१ लाख म्यादी भर्ना गर्ने योजना 

स्थानीय तह निर्वाचनका लागी कम्तीमा १ लाख म्यादी प्रहरी चाहिने प्रहरी प्रधान कार्यालयको आकलन छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एकजना उच्च अधिकारी भन्छन्–‘१ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव सहितको योजना गृह मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी छ ।’ 

देशभर एकै चरणमा चुनाव गर्दा धेरै म्यादी आवश्यक हुन्छ । धेरै चरणमा निर्वाचन गर्दा थोरै म्यादी प्रहरी भए सुरक्षा दिन सकिने प्रहरी प्रधान कार्यालयको विश्लेषण छ । स्थानीय तहको सुरक्षाका लागी नेपाल प्रहरी मानसिक रूपमा तयार रहेको र ‘ठोस योजना’ चुनावको घोषणापछि तयार गरिने प्रहरी प्रवक्ता विष्णु कुमार केसीले रातोपाटीलाई बताए । 

२०७४ मा दुई चरणमा गरेर स्थानीय तह निर्वाचन भएको थियो । सो निर्वाचनमा सरकारले २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो । त्यति वेला ७५ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारले नेपाली सेनालाई बाहिरी घेरामा परिचालन गरेको थियो । पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गरेको थियो । 

गृह मन्त्रालयले चुनावको सुरक्षाका लागी कत्ति खर्च लाग्छ भन्ने पनि आकलन गरिसकेको छैन । तर, निर्वाचन आयोगले सुरक्षाका लागी मात्र करिब २५ अर्ब खर्च लाग्ने आँकलन गरेको छ ।