पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिविरुद्ध जोडतोडले आवाज उठाउने राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनमात्रै हुन् । यी संगठनबाहेक अन्य कुनै संघ÷संस्था छैनन, जसले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिविरुद्ध आवाज बुलन्द पार्छन् । कहिलेकाहीँ यातायात व्यवसायीहरू मूल्यवृद्धिले व्यवसाय सञ्चालन गर्न मुस्किल भयो भन्दै गुनासो गर्छन् । नेपाल आयल निगम (एनओसी) ले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनासाथ प्रतिपक्षीनिकट र छिटफुट रूपमा सत्तापक्षका विद्यार्थी संगठन सडकमा ओर्लिन्छन् ।

निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी)बाट बढेर आएको मूल्यसूची समायोजन गर्दा–नगर्दै मूल्यवृद्धिको विरोध गर्न सडकमा विद्यार्थीहरूको भीड जम्मा भइसक्छ । त्यसरी सडक आन्दोलनमा उत्रिने विद्यार्थीहरूको एउटै माग हुन्छ ः पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासको बढेको मूल्य कुनै हालतमा फिर्ता गर्नुपर्छ ।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बढेर आउने तेलको मूल्य विद्यार्थी आन्दोलनको प्रभावले घट्नुको साटो पछिल्लो समय दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ । विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन दबाब दिइरहँदा भारतबाट फेरी मूल्य बढेर सूची आउँछ र सोहीअनुसार पुनः समायोजन हुन्छ । र, पहिलेकै मूल्यवृद्धि फिर्ता नभइरहेको अवस्थामा, विद्यार्थी संगठन पुनः सडक आन्दोलनमा उत्रिन्छन् र भन्छन् : ‘मूल्यवृद्धि फिर्ता गर ।’

हालसम्म त्यस्ता कुनै विद्यार्थी संगठन छैनन्, जसले मूल्यवृद्धि विरुद्ध आन्दोलन नगरेका हुन् । मूल्यवृद्धि हुनासाथ मूल्य बढाउने र घटाउने अधिकार राख्ने निगम परिसर नघेरेका हुन् वा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सडक नउत्रिएका हुन् । तीन विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) र अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) लगायत अन्य सबै विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि विरुद्ध आन्दोलन गर्ने गरेका छन् ।

यसबाहेक, हालै गठित एकीकृत समाजवादी निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनसमेत मूल्यवृद्धि विरुद्धको आन्दोलनमा सामेल बनिसकेको छ । तर, अपवादबाहेक अहिलेसम्म विद्यार्थी संगठनको आन्दोलनबाट निगमले वा सरकारले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिएको इतिहास छैन । विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि विरुद्ध आन्दोलन गर्न थालेको १९ वर्षे इतिहासमा एक पटक मात्रै मूल्यवृद्धि फिर्ता भएको छ । निगमले यही वर्ष २०७८ सालको असार ३० गते पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १÷१ रुपैयाँले घटाएको थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थमा विद्यार्थी चासो सकरात्मक : निगम

मूल्य बढाउने र घटाउने जिम्मेवारी पाएको निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि विरुद्धको आन्दोलनलाई सकरात्मक रूपमा लिने गरेको बताउँछ । निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबारे विद्यार्थीको चासो सकारात्मक रहेको बताउँछन् । ‘सर्वसाधारण र उपभोक्तासँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा चासो राख्नु सकारात्मक नै हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै बढेर आउने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्दा निगमलाई गाली गर्नुपर्ने ठाउँ नभएको उनको भनाइ छ । निगम सरकार मातहतको संस्था भएकाले नाफा नखाइ जनतालाई सेवा दिइरहेकाले यसकाविरुद्ध आन्दोलन गरेर कुनै फाइदा नहुने उनले बताए । 

‘हामीले घाटा खाएरै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गरिरहेका छौं,’ भट्टराईले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थको खपत र प्रयोग नै घटाउनुपर्ने गरी बहस हुनुपर्नेमा निगममाथि एकोहोरो प्रहार भइरहेको छ ।’

विगतमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाटै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण हुन्थ्यो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा ठूलै हंगामा गर्ने गरेपछि सरकारले मूल्य निर्धारणको जिम्मेवारी निगमलाई दिएको हो । सोहीअनुसार, निगमले वि.सं. २०७१ सालदेखि स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ । यद्यपी, स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा विगतमा केही कमीकमजोरी भएको र त्यस्ता कमजोरीलाई सच्याउन निगम प्रतिबद्ध रहेको भट्टराईले बताए ।

सरकारले आयातमा लिने करका कारण पेट्रोलको मूल्य महँगो भएकाले निगमविरुद्ध हुने आन्दोलनले कुनै प्रतिफल नदिने उनले बताए । ‘सरकारले लिने भन्सार करअनुसार नेपालमा मूल्य निर्धारण हुने हो,’ भट्टराईले भने, ‘यसैपनि भारतको तुलनामा नेपालमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ हाराहारी सस्तो छ ।’ उनका अनुसार अब विद्यार्थी संगठनले मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्ने विषयभन्दा पनि पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनेतर्फ बहस थाल्न आवश्यक देखिन्छ । यसो हुनसके देशले नै घाटा ब्यहोरिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग कम भइ त्यसलाई विस्थापन गर्न सकिनेमा निगम विश्वस्त छ ।

के भन्छन् विद्यार्थी संगठन ?

आन्दोलन गरेर मूल्यवृद्धि फिर्ता नभएपनि जनताका लागि आवाज उठाउन नछाड्ने विद्यार्थी संगठनका नेताहरू बताउँछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियुका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरसी लामिछाने विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि निर्णयविरुद्ध आन्दोलन नगरे बजार व्यवस्था नै अस्तव्यस्त हुने बताए । 

उनले भने, ‘विद्यार्थी संगठनले निरन्तर दबाब सृजना गर्दा लाज ढाक्ने गरी मात्रै मूल्यवृद्धि गरेका छन् । आन्दोलन नगरे मूल्यवृद्धिले आकाश छुन्थ्यो ।’ उनका अनुसार विद्यार्थी संगठनहरूले निरन्तर सडक आन्दोलन नगरेमा सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने गरी मूल्य निरन्तर बढ्थ्यो । सोहीकारण, सरकारले आन्दोलनको दबाबबाट मूल्य नघटाए पनि धेरै बढाउन नसकेको उनको भनाइ छ । 

माग सम्बोधन नभएपनि सर्वसाधारणको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाइरहेन लामिछानेले बताए । ‘हिजो एमाले नेतृत्वका सरकार हुँदा पनि हामी आन्दोलनमै थियौं । गठबन्धन सरकार नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि हामी मूल्यवृद्धि विरुद्ध सडकमै छौं,’ लामिछानेले थपे, ‘हामी जसको सरकार भएपनि सर्वसाधारणको पक्षमा आवाज उठाउन छाड्दैनौँ । तर, गठबन्धननिकट संगठनहरूमा त्यो प्रवृत्ति देखिएन ।’

यस्तै, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) की अध्यक्ष पञ्चा सिंह विद्यार्थी संगठनको माग र आन्दोलनको विषय ढिलो सम्बोधन हुने गरेको बताउँछिन् । तर, त्यसो भन्दैमा सर्वसाधारणका पक्षमा आवाज उठाउन छाड्न नहुने उनले बताइन । पछिल्लो समय निरन्तर बढीरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि विरुद्ध शिर्ष नेताहरूलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइरहेको सिंहको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘हामी आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौं । तर, अनेरास्ववियुमा त्यस्तो संस्कार देखिएन ।’

‘पार्टीका शीर्ष नेताहरू र प्रतिपक्षमा रहेका नेताहरूलाई भेटेर दीर्घकालिन समस्या खोजौँ भनेर लिखित ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ उनले थपिन्, ‘यस विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीका शिर्ष नेताहरूसहितको उच्चस्तरिय छलफल गर्ने तयारीमा छौं ।’ आयल निगमको नेतृत्वमा आउने व्यक्तिले अकुत सम्पत्ति कमाउने र निगम सधैँ घाटामा हुने विषयलाई छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग छ । यस्ता विषयमा सर्वपक्षीय र सार्वजनिक बहस आवश्यक परेको र सोहीअनुसार आफूहरू अघि बढिरहेको सिंहले बताइन् ।

यस्तै, काँग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का महामन्त्री बलदेव तिमल्सिना अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यअनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन उचित भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा यतानि घटाउनुपर्ने बताउँछन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारमा अर्थमन्त्री हुँदा डा. युवराज खतिवडाले सर्वसाधारणको टाउकोमा करको बोझ बढाएको तिमल्सिनाले बताए । ‘अघिल्ला सरकारले बढाएको करको बोझ यो सरकारले पनि निरन्तर दिएको छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न शीर्षकमा बढेको करको दर अब घटाइनुपर्छ ।’

सरकारले प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५८ रुपैयाँ कर लिएर जनताको टाउकोमा बोझ थुपारेको तिमल्सिनाले बताए । भने, ‘सरकारको यही कदमविरुद्ध सरकारको नेतृत्व गरेका दलहरू निकट विद्यार्थी संगठन संयुक्त आन्दोलनमा होमिएका छौं । यो आन्दोलनमा प्रतिपक्ष दलका संगठन सामेल हुन चाहेका छैनन् ।’ वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराईलाई भेटेर कर फिर्ता लिन समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेको र अर्थ मन्त्रालय पुगेको कर फिर्ताको फाइल त्यहीँ अड्किएको तिमल्सिनाको भनाइ छ ।