राजा त गए तर सत्तामा आधुनिक राजा समूहको हालीमुहाली छ । तराई मधेशकै उदाहरण दिने हो भने यहाँ जहिल्यै राजनीतिक दलको नेतृत्वका लागि तँछाड मछाड देखिन्छ । आधुनिक सत्ता समूहमा भागिदारी र हिस्सेदारी खोज्ने तराई मधेशका यादवलाई स्थायी सत्ताले प्रतिस्पर्धी र ब्राह्मणलाई सहयात्रीको रुपमा व्यवहार गर्ने गरेको पाइन्छ । तर त्यस क्षेत्रका थारू, मुस्लिम, विभिन्न जाति एवं जातीय समुदायमा बाँडिएका वैश्य र दलित तथा अल्पसंख्यकलाई स्थायी सत्ताले विरोधीको खेमामा राख्ने चलन पुरानो छ ।

स्थायी सत्ताको नक्कल गर्न रुचाउने त्यसका प्रतिस्पर्धी र सहयात्रीले तराई मधेशका अन्य समुदायको नेतृत्व स्वीकार मात्र होइन, त्यसका प्रतिनिधित्वको सवालमा समेत मौन बसेको अवस्था छ । राणाकालीन समयमा सामाजिक सुधारका लागि १९९४ सालमा शुक्रराज शास्त्रीको अध्यक्षतामा गठित नागरिक अधिकार समितिमा सम्भवतः २१ जनामध्ये एक मात्र मधेशी राजलाल कलवार थिए । कलवारले सत्ताको केन्द्रविन्दु काठमाडौं र तराई मधेशको वीरगञ्जलाई जोड्ने काम गरेका थिए । विडम्वना उनको सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गरेर पाँच बर्ष  कारावासको सजाय दिइउको थियो । हुन त १९९२ सालमै जनकपुरमा पण्डित रमाकान्त झाको नेतृत्वमा २२ जनाले रगतको हस्ताक्षरसहित तत्कालीन सत्ताको विरोधमा संघर्ष समिति गठन गरी अभियान चलाएका थिए ।

अहिले पनि मधेशमा पण्डित रमाकान्तको चर्चा यदाकदा  हुने गरेपनि राजलालको चर्चा प्रायः शुन्य छ । तत्कालीन समयमा काठमाडौंमा पत्रकारिताको माध्यमबाट बिगुल फुक्ने रघुनाथ प्रसाद गुप्ताको चर्चा समेत हुन छोडेको छ । राजलाल अथवा रघुनाथ प्रसादको इतिहास ओझेलमा पर्नु हुँदैनथ्यो, उनीहरुको प्रतिनिधित्वसँगै नेतृत्व भएमा मजबुत इतिहास लेखिन्थ्यो होला भन्न सकिन्छ ।

भारतका अंग्रेज विरोधीहरुलाई मधेशकै हनुमान नगरबाट १९९९ सालमा मुक्त गराउन गराउन कोइलाडीका राजपुत समुदायको नेतृत्वमा जेल तोड्न नेबु मण्डल, अब्दुल मिया, कृष्णवीर कामी, किसन दुसाध, सेवक माझी लगायतको प्रतिनिधित्व रह्यो । हनुमान नगर जेल तोड्ने काण्डको सफलतापछि गिरफ्तार गरिएका १४९ जनामा विभिन्न जातिको प्रतिनिधित्व थियो । तीमध्ये अब्दुल मिया र कृष्णवीर कामीको २००१ सालमा जेलभित्रै मृत्यु भएको थियो । यी ऐतिहासिक ब्यक्तिहरुको नाम अहिले गुमनाम सरह छ । सोही समयमा महोत्तरी, वीरगञ्ज र पश्चिम तराईमा अंग्रेजी विरोधीलाई शरण र सुरक्षा दिनेहरुको इतिहास नै गुमनाम छ । 

राणाकालीन सत्ताको अन्त्यतिर २००६ सालमा भएको विराटनगर मजदुर आन्दोलन र सत्याग्रहमा दिनेश दुबे, मुन्नीलाल चौधरी, पञ्चानन दासको योगदानलाई पक्कै बिर्सन सकिन्न । सत्याग्रह आन्दोलनमा योगदान गरेका आशीष भगत, मिश्रीलाल गुप्ता, लक्ष्मण साह, नथुनी साहको भूमिका अतुलनीय छ । राणाकालमा भएका जमिनदार विरुद्धको आन्दोलनमा विभेद गरिएका र मारिएकाहरुको इतिहास पनि लेखिएको छैन । राणा शासनपछि सामन्ती शासकसँग अधिकार खोज्न २००७ सालदेखि २०१४ साल सम्ममा भएको किसान आन्दोलनमा ज्यान दिने असर्फी साह, बहादुर सदा, मँुगालाल महतोलगायत थिए । यी आन्दोलनमा यादव, ब्राह्मण, राजपुतसँगै तराई मधेशका पहाडियाले नेतृत्व र बहुसंख्यक सहभागिताका कारणले मात्र नभई इतिहास लेख्नेहरु पनि त्यही समूहभित्रका भएका कारण अन्यको सहभागितामा मौनता देखाएको हुन सक्छ । जबकि यसमा नन्दु साह, प्रेम सिंह, कञ्चन मुखियाको योगदान समेत बिर्सन सकिन्न । 

जातिगत बहुसंख्यक भएकाले यादवलाई स्थायी सत्ताले प्रतिस्पर्धी र जातिगत अल्पसंख्यक भएपनि ब्राह्मणलाई सहयात्री बारेको बुझाई तराई काँग्रेसको विघटनसँग जोडिएर आएको हुन सक्छ । तराई काँग्रेस २००८ सालमा स्थापना भएको थियो । संस्थापकका रुपमा धेरै ब्यक्ति रहे पनि बेदानन्द झा र बलदेव दास यादवलाई बढी श्रेय दिइन्छ । पछि पञ्चायती ब्यस्थाको हिमायती बनेका कारण झाले मन्त्री, राजदूत, राजसभा सभापति समेत बनेका थिए । त्यही भएर ब्राह्मणलाई अन्य समुदायले स्थायी सत्ताको सहयात्रीको रुपमा बुझ्ने गरेको हुन सक्छ ।

त्यसे त मूलधारको राजनीतिमा स्थायी सत्ताको रुपमा ब्राह्मण र क्षेत्रीलाई लिने गरेको पाइन्छ । यी समुदाय तराई मधेशका ब्राह्मणलाई आफ्नै वर्ग एवं सहयात्रीको ठान्ने अवस्था अझैसम्म कायम छ । त्यही भएर यी समुदायको नेतृत्वलाई मलजल गर्ने काम स्थायी सत्ताले पनि गरिरहेको पाइन्छ ।

तराई मधेशमा राणा र पञ्चायत शासन हुँदै हाल सम्मका विभिन्न आन्दोलनमा ज्यानको आहुति दिनेहरुको सही पहिचान, सम्मान र जातिगत प्रतिनिधित्वको सवालमा अझैसम्म स्थायी सत्ता, सहयात्री र प्रतिस्पर्धी समूहले मौनता राखेकै पाइन्छ । राजनीतिलगायत अन्य आरक्षणको नाममा मधेशका बहुसंख्यक र सत्ताका सहयात्रीले विभिन्न अवसर पाउनुले अन्य जातिगत समुदायमा वितृष्णा आउनु भविष्यका लागि सुखद होइन ।

त्यति भएर पनि तराई मधेशमा यादव र ब्राह्मणले नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल वा सामाजिक आन्दोलनलाई अन्य समुदाय सहभागी भएर भर्याङको भूमिकामा बस्ने अवस्था अब हराएर गइसकेको देखिन्छ । त्यही भएर होला सीके राउतले नेतृत्व गर्ने किसान आन्दोलनप्रति  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता राजेन्द्र महतोको समर्थन, हृदयेश त्रिपाठीको छुट्टै पार्टी गठन, रेशम चौधरीको नयाँ पार्टी निर्माण, बृषेशचन्द्र लाल लगायतको एक समूह लोसपाबाट अलग भई पुरानो तमलोपा ब्युँताउने चर्चा हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । यी घटनाक्रम हुँदा तराई मधेशका मुस्लिम र दलित समुदायले मौनता तोड्न आवश्यक छ ।

मधेसमा सदावबहार स्थायी सत्तामा हाली मुहाली गर्ने यादव र ब्राह्मणबाहेकको जातीय समुदायले आफ्नो ताकत देखाउन मजबुत गठबन्धन तयार गर्नु अहिलेको आवश्यकता छ । यी जातिगत राजनीतिक नेतृत्वले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई स्वीकार नगरिनुले त्यसबाहेकका समुदायलाई एक ठाउँमा आउन मद्दत गरिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यी समुदाय मजबुत भए मात्र उत्तर एवं दक्षिण मात्र नभई ती बाहेकका देशको पनि विश्वास जित्न सकिन्छ र समावेशी नेपाल बनाउन स्थायी सत्तासँगको संघर्षलाई निरन्तरता दिन सक्छ ।