मधेश सरकारले संघीय सरकारको उदासिनताका कारण लामो समयदेखि प्रदेश प्रहरी गठन, सञ्चालन तथा भर्ना गर्ने अधिकार नपाउँदा सरकार सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै  प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउने भएको छ । मधेस सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन, समायोजन सञ्चालन तथा भर्ना सम्बन्धी प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न नदिएको भन्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ताका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाएको हो ।

विगत तीन वर्षदेखि असंवैधानिक तथा गैर कानूनी तरिकाले संघीय सरकारले सो प्रक्रिया अवरुद्ध गरिरहेकोले प्रदेशसभामा बाध्य भएर  संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न लागिएको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रदेशसभा नियमावली २०७५ को नियम ८५ (१) बमोजिम संकल्प प्रस्ताव पेश गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

मन्त्री साहले प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा २ को अनुसूची ६ क्रम संख्या १ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा भन्ने प्रदेशको एकल सूची क्रम संख्या १ मै रहेको व्यहोरा अवगत छ ।’

सो पत्रमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमाणीकरण भइसकेको उल्लेख गरिएको छ । सो पत्रमा भनिएको छ, “प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ समेत २०७६ माघ २८ गते सम्माननिय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भइसकेको अवस्था विद्यमान छ । त्यस्तै प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ समेत कायम भई रहेको अवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।”

संकल्प प्रस्तावमा प्रदेश प्रहरी गठन, सञ्चालन तथा भर्नाका लागि आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई प्रदेशसभा नियमावली २०७५ को नियम ८४. (१) (ग) बमोजिम निर्देशन दिन समेत प्रदेशसभा समक्ष अनुरोध गरिएको छ ।