बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले अहिलेको तरलता (लगानी योग्य पूँजी) अभावको समस्या समाधानका लागि घर जग्गा कर्जा तथा सेयर धितो कर्जामा थप कडाइ गर्नुपर्ने बताएको छ । आइतबार परिसंघले विद्यमान तरलता संकटको समाधानको विकल्पको रुपमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै यस्तो बताएको हो । 

मार्जिन ल्यान्डिङ (सेयर धितो कर्जामा) ४–१२ को सीमा अनुपयुक्त भएको भन्दै विरोध भइरहेकै बेला थप सिबिफिनले यस्तो कर्जामा कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसले धितोपत्र बजार थप सशंकित हुने देखिन्छ ।  आइतबार सुझावपत्र पेस गर्दै सिबिफिनले अहिलेको तरलता संकट सहज बनाउन घर जग्गा तथा सेयर कर्जा नियन्त्रण गर्नुका साथै अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा लगानी नियन्त्रण गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

सिबिफिनले भनेको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको मंसिर २०७८ को तथ्यांक अनुसार उपभोग्य कर्जा अन्तर्गतको “अन्य” शीर्षकमा १ अधिकतम ६२३ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा गएको देखिन्छ । त्यस्तै गरी, “अन्य” शीर्षक अन्तर्गत नै सोही अवधिमा थप ४३२ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । यसबाट उद्देश्य नखुलेको कर्जा जोड्ने हो भने जम्मा कर्जा १० खर्ब ५५ अर्ब रुपैंयाँ हुन्छ । जम्मा कर्जा ४६ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँको करिब २३ प्रतिशत हुन आउँछ । यसरी यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा ह्वात्तै कर्जा बढेपछि तरलता व्यवस्थापनमा चाप पर्नु स्वभाविकै हो’ सिबिफिनको सुझाव पत्रमा भनिएको छ ।

फलत: यसको परिणाम घरजग्गा कारोबार , सेयर कर्जा तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्नु नै मुख्य कारण रहेको सिबिफिनको निष्कर्ष छ ।

बैंकको निष्कर्षको सार :
१.) निक्षेप मिश्रणले ल्याएको तरलता असन्तुलन : अध्ययनअनुसार २०७८ असारमा ४७ प्रतिशत रहेको मुद्दती निक्षेपको अंश २०७८ मंसिर मसान्तमा ५४.३ प्रतिशत पुगेको छ । बचतको अंश ५४.३ प्रतिशतबाट ३१.५ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरुको निक्षेपमा चल्ती र बचतको अंश घट्दै गइरहेको देखिन्छ । मुद्दतीको अंश भने एक्कासि बढ्न गई तरलता व्यवस्थापनमा दबाव पुगेको छ । मुद्दती निक्षेप बढिरहेको भएतापनि २ वर्षभन्दा कम अवधिको निक्षेपको अंश करिब ९० प्रतिशत रहेकाले हरेक बर्ष बित्यो भन्दा कम अवधिको समयमा वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेप नवीकरण गर्नुपर्ने दबावले तरलता तथा ब्याजदरलाई प्रभावित पारिरहेको देखिन्छ ।
उपायहरु :
क) सरकारी संस्थाहरुमा रहेको मुद्दती निक्षेपहरु न्यूनतम ३ वर्ष अवधिसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने।
ख) बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरमा धेरै अन्तर हुँदा बचतमा निक्षेप राख्ने प्रवृति घटेको छ । त्यसैले १ वर्ष भन्दा मुनिको मुद्दति निक्षेपमा बचत खाताको ब्याजदर भन्दा १ प्रतिशत मात्र बढी प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
ग) मुद्दती निक्षेप ३ वर्षसम्म कुनै ब्याजदरमा लिइएको छ भने ३ वर्षभन्दा बढीको मुद्दतीमा हरेक १ बर्ष, २ बर्ष, ३ बर्ष, ४ बर्ष, ५ बर्ष र ५ बर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रष्ट रुपमा कम्तिमा २५ आधार अंक फरक पर्नेगरी ब्याजदरको अन्तर तोकेर ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।

२.) अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी नियन्त्रण :  नेपाल राष्ट्र बैंकको मंसिर २०७८ को तथ्यांक अध्ययन गर्दो उपभोग्य कर्जा अन्तर्गतको “अन्य” शीर्षकमा ६२३ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा गएको देखिन्छ । त्यस्तै गरी, “अन्य” शीर्षक अन्तर्गत नै ४३२ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

यी दुबै प्रष्ट रुपमा उद्देश्य नखुलेको कर्जा जोड्ने हो भने जम्मा कर्जा १० खर्ब ५५ अर्ब रुपैंयाँ हुन्छ, जुन जम्मा कर्जा ४६ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँको करिव २३ प्रतिशत हुन आउँछ । यसरी यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा ह्वात्तै कर्जा बढेपछि तरलता व्यवस्थापनमा चाप पर्नु स्वभाविकै देखिन्छ । घरजग्गा, शेयर आदि जस्ता प्रकृतिको क्षेत्रमा हुने कर्जा लगानीले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र तरल सम्पत्ति कायम गर्न सहयोग पुर्याएको देखिँदैन ।
उपायहरु :
क) उत्पादनमुलक र अनुत्पादक क्षेत्रमा दुई थरीको ब्याजदर प्रणाली लागू गर्ने ।
जस्तैः उद्योग र व्यापारिक फर्मलाई प्रवाह हुने कर्जा मध्ये उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जालाई तुलनात्मक रुपमा कम ब्याजदरको व्यवस्था गरी प्रकाशित गर्न ।
ख) उत्पादनमुलक क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्दा ब्याजदर तथा अन्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नै स्वायत्तता प्रदान गरिनु पर्ने ।
३.) आयातमा थप कडाई गर्नुपर्ने :
आव ०७८–७९ को पहिलो ४ महिनामा कुल ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड रुपैयाँको आयात भएको देखिन्छ । गत आ। व। मा १० प्रतिशतले घटेको आयात यस अवधिमा ६१.६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यसरी आयातमा बढी खर्च हुँदा पूँजी निर्माण हुन नसकि रहेकाले तरलतामा चाप पर्ने गरेको देखिन्छ ।

उपायहरु : 
क) आयातमा थप कडाई गरी सम्पूर्ण प्रतित पत्रबाट आयातित वस्तुमा १०० प्रतिशत नगद मार्जिन गर्दा केही हदसम्म तरलतामा सहज स्थिति आउन सक्ने । यसले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपयोगमा प्रोत्साहन मिल्ने ।
ख) विद्युतीय सवारी साधन, चुल्हो आदि प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने । यसले गर्दा पेट्रोलियम उत्पादनको आयातमा विदेशिने ठूलो रकम स्वदेशमै रही तरलता सहज हुने देखिन्छ ।

ग) स्वदेशमै आत्मनिर्भर भइसकेका वा आत्मनिर्भर उन्मुख कृषि लगायतका अन्य वस्तु आयातमा कर बढाउने र आयात प्रतिस्थापन कर लगाउने ।
घ) आत्मनिर्भर भएका वा हुने सक्ने सम्भावना देखिएका वस्तु तथा उत्पादनको आयातमा आवश्यकता हेरी पूर्ण वा आंशिक रुपमा बन्देज लगाउने ।
४. विप्रेषण आप्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने :

नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा झण्डै २५ प्रतिशत योगदान विप्रेषण आप्रवाहको रहने गरेको छ । तर, आव ०७८–७९ को पहिलो ४ महिनामा उक्त आप्रवाहमा ७.५ प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ । गत आवको सोही अवधिमा ३ खर्ब ३७ अर्ब रुपैंयाँ आएकोमा चालू आवमा २५ अर्ब रुपैयाँले घटेर ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैंयाँ मात्रै विप्रेषण भित्रिएको थियो । यसरी विप्रेषणमा कमी आउनाले पनि बैंकहरुको तरल सम्पती घट्दै गएको देखिन्छ ।