नेकपा एमालेले एमसीसीबारे सत्तापक्षमै स्पष्टता जरुरी रहेको बताएको छ। सत्तापक्षभित्रै एमसीसीबारे समान धारणा नरहेको एमालेको भनाइ छ । आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको तीन दलको बैठकमा एमालेले एमसीसीबारे सत्तापक्षबाट स्पष्ट दृष्टिकोण आएपछि मात्रै पार्टीले पनि आफ्नो धारणा ल्याउने बताएको हो । 

यसअघि एमाले सरकारमा हुँदा पटक पटक एमसीसी पारित हुनुपर्ने धारण राख्दै आएको भएपनि सत्ताबाट बाहिरिएपछि भने एमसीसीबारे सत्तापक्षलाई नै दोष थोपरेर पन्छिने प्रयास गर्दै आएको जस्तो देखिन्छ । आइतबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले  एमसीसीबारे सत्तापक्षले स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजानिक नगरेसम्म एमाले नहतारिने बताए । 

महासचिव पोखरेलले भने, ‘खास गरी अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा बारेमा अन्तराष्ट्रिय मामिलाहरुका विषयमा हामीले विस्तृत रूपमा छलफल गरेका छौँ । र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको धारणा एमसीसीलगायतका विषयहरूलाई अगाडि बढाउनका निमित्त सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको थियो । त्यसै गरी सत्ता गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाहिँ एमसीसीका सन्दर्भमा प्रतिपक्षले चाहिँ सदन सुचारु गरोस् भन्ने खालको कुरा वा चुनावसम्मका लागि यो विषयलाई संयुक्त रूपमा चुनाव पछाडि मात्रै यो विषयलाई बढाउन उचित हुन्छ भनेर प्रस्ताव पठाऊ भन्ने खालको आग्रह गर्नु भएको थियो । र हामीले हाम्रोतर्फबाट खास गरी सत्तापक्षले आफ्नो दृष्टिकोण एमसीसीका बारेमा के छ भन्ने कुरा राख्नु उचित हुन्छ । प्रधानमन्त्री प्रणालीमा सत्तापक्ष राष्ट्रिय मामिला, मुद्दाहरूमा अलग–अलग राय प्रकट गर्ने कुरा संसदीय लोकतन्त्रका लागि उपयुक्त कुरा होइन । यो विषयमा सत्तापक्ष सबभन्दा पहिले स्पष्ट होस् भन्ने राय हामीले प्रकट गर्‍यौँ ।

'अर्को कुरा सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेपछि सदन भित्र हामीलाई प्रवेश गर्ने वातावरण बनायो भने राष्ट्रिय मामिलामा कुनै पनि दृष्टिकोणमा हामी अस्पष्ट रहँदैनौँ । हामी एउटा स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत हुने हाम्रो परम्परा छ । हामी कुनै पनि मामिलामा अनिर्णीत हुन सक्दैनौँ । हामी निर्णय गरेर अगाडि बढ्नका लागि सधैँ तत्पर पार्टीको रूपमा रहेका छौँ । त्यस अर्थमा सत्तापक्षले पनि अनिर्णीत भएर बस्ने कुरा चाहिँ होइन । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका सन्दर्भमा सरकार जुन खालका विरोधाभास रवैया देखा परेको छ । त्यो उचित होइन भन्ने खालको कुरा हामीले राखेका छौँ । र राष्ट्रिय मुद्दाहरुका सवालमा हामीले केही कुरा अगाडि सारेका छौँ । स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान राखेका छौँ । त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सकारात्मक ढङ्गले सम्बोधन गर्ने कुरा गर्नु भएको छ । क्याबिनेटको बैठकबाट त्यसलाई यथासमयमा सम्बोधन गर्छौँ भनेर भन्नु भएको छ । खास गरी कोभिड भ्याक्सिन अपचलनको जुन कुरा आइराखेको छ । २४ लाख भ्याक्सिनका सन्दर्भका बारेमा । सरकार जति गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्ने हो । हुन नसकेको कुराप्रति हामीले आपत्ति जनाएका छौँ । मधेस प्रदेशको गौर जिल्लामा चाहिँ एक विभागीय मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति आएको छ । त्यो मानवताविरुद्धको अभिव्यक्ति आउँदा पनि कारबाही नभएकोमा ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भनेका छौँ,’ पोखरेलले थपे ।