बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री विन्स्ट्न चर्चिलले एकपटक भनेका थिए, म एकदिन एउटा अन्तरवार्ता दिनका लागि ट्याक्सी चढेर बीबीसी कार्यालय गएको थिएँ । त्यहाँ पुगेपछि मैले ट्याक्सी चालकलाई म नफर्किदासम्म ४० मिनेट पर्खिन अनुरोध गरें । उसले माफी माग्दै भन्यो कि म पर्खिन सक्दिन, किनभने मलाई विन्सटन चर्चिलको अन्तरवार्ता सुन्नका लागि छिटै घर पुग्नु छ । मलाई अचम्म लाग्यो, मनमनै अत्यन्त खुशी भएँ र आफ्नो परिचय नदिइकन मैले चालकलाई थप १० पाउण्ड टिप्स दिएँ । पैसा हातमा लिंदै उसले भन्यो, म तपाईंका लागि घन्टौं पर्खिन सक्छु सर, चर्चिल जाओस् नर्कमा ।  माथिको उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ कि कसरी पैसाका सामु आदर्श र सिद्धान्त हराउँछन् । चर्चिलको ट्याक्सी चालकको प्रसंगलाई जोड्दै अब चर्चा गरौं एमसीसी महाविवादबारे ।

विपन्न मुलुकहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्नुका पछाडि महाशक्ति मुलुकहरुका आआफ्ना स्वार्थ हुन्छन् । एमसीसीबारे पनि यही कुरा लागु हुन्छ । नेपालजस्तो मुलुकका लागि विदेशी सहयोग चाहिन्छ, यसमा शायद कसैको दुई मत नहोला । तर संविधान बनाउँदा पनि विदेशको सहयोग चाहिने र सडक बनाउँदा पनि विदेशी अनुदान चाहिने परम्पराले जसरी हाम्रोमा आज पनि निरन्तरता पाएको छ, अब यो कलंकपूर्ण पराम्परालाई अन्त गर्ने कि त्यसलाई निरन्तरता दिने भन्ने सवाल आज मुलुकका सामु खडा छ । एमसीसीको विरोधमा उर्लेका स्वरहरुको निष्कर्ष हो, अब नेपालले यस प्रकारको परम्पराको अन्त गर्नैपर्छ । विकासका लागि मुलुकको स्वाभिमानलाई नै बन्धकी राख्नुपर्ने अवस्थामा अब मुलुक छैन ।  मुलुकभित्रैकै साधनस्रोतलाई बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले प्रयोग गरे पुग्छ ।

अमेरिका वा चीनबाट होस् वा भारतबाट जुनसुकै मुलुकबाट प्राप्त हुने सहयोगका आआफ्ना स्वार्थ र उद्देश्य हुन्छन् । ठूला महाशक्ति मुलुकहरुले   आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्न विभिन्न मुलुकलाई आर्थिक सहयोग गर्दछन् । 

नेपालले सन् साठीको दशकदेखि  नै अमेरिका, भारत, जापान, बेलायत, जर्मनी, युके, चीन, कोरिया आदि मुलुकसँग वैदेशिक सहयोग लिदै आएको हो । सन् साठीको दशकदेखि नै अमेरिकाको युएस एड कार्यक्रम नेपालमा लागु भएको थियो, जो आजसम्म पनि चलिरहेको छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई आजसम्म दिएको सहयोगको हिसाब गर्ने हो भने अर्बौमा पुग्छ । तर युएस एडको नेपालका जनताले कहिले पनि विरोध गरेनन्, किनभने त्यस परियोजनामा कुनै आपत्तिजनक शर्त थिएन । त्यस्तै, चीनले अगाडि सारेको बीआरआई विकासको परियोजना हुनु र त्यससँग कुनै पनि शर्त नजोडिएका कारणले जनताले त्यसको विरोध गरेका छैनन् । तर एमसीसीसँग भने संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने आदि अनेकौं शर्त जोडिएका छन् ।

वैदेशिक सहयोग वा लगानी कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने विषय सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धित मुलुकको अधिकारको विषय हो  । तर एमसीसीको हकमा यो पनि  लागु भएको पाइन्न । यस अतिरिक्त एमसीसी अमेरिकी सैन्य रणनीतिसित जोडिएको परियोजना हो वा होइन भन्ने विषयमा स्वयं अमेरिकी अधिकारीहरुबाटै फरक–फरक भनाई आएको पाइन्छ । एमसीसीका बारेमा जनताका मनमा शंका यस कारणले पनि बढेको छ कि लोकतन्त्र, मानवाधिकार र सहयोगका नाममा अमेरिकाले संसारका विभिन्न मुलुकमा सैन्य हस्तक्षेप र आक्रमण बढाएको लामो इतिहास छ ।

यो कुरा सही हो कि नेपालजस्तो कमजोर र भूराजनीतिक हिसाबले संवेदनशील मुलुकका लागि विदेश सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्ने निकै ठूलो चुनौती छ । नेपाललाई  चीन वा अमेरिकामध्ये कुनै एक मुलुकसित मात्र निकटता कायम गर्ने  र अर्को मुलुकलाई चिढाउने सुविधा छैन, न त चीन र भारतमध्ये कुनै एक मुलुकसित मात्र नजिकको सम्बन्ध कायम राख्ने र अर्कालाई टाढा राख्ने सुविधा छ । यो हिसाबले हेर्दा एमसीसीलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने कुरा सरकार र राजनैतिक दलहरुका लागि त्यति सजिलो छैन । तर इतिहासका खास खास मोडहरुमा सरकार र राजनैतिक दलहरु विदेशीहरुप्रति होइन, आफ्नै मुलुकका जनताप्रति जवाफदेही बन्नै पर्दछ । हुन सक्छ कि एमसीसी अन्तर्गत आउने रकमबाट केही सय किलोमिटर सडक र विद्युत लाइन बन्ला । तर यो मुख्य कुरा होइन । जनताको चित्त नबुझाई उठाइने कुनै पनि कदम राजनैतिक दलहरुका लागि प्रत्युत्पादन हुन्छ । जतिसुकै ठूलो र शक्तिशाली मुलुक भए पनि, जतिसुकै ठूलो मुलुकको विकास साझेदार भए पनि सरकारले गलत कुरालाई गलत भन्ने साहस देखाउन सके मात्र मुलुकले परिवर्तनको अनुभूति गर्नेछ ।

 ‘न्याय गरेर मात्र पुग्दैन, न्याय गरेको देखिनु पनि पर्दछ,’ एकजना बेलायती न्यायाधीशको यो चर्चित भनाई एमसीसीका हकमा पनि लागु हुन्छ । सिंहदरवारका ठूला कुर्चीहरुमा बस्नेहरुका आँखामा एमसीसीको रकमबाट नेपालमा सडक र विद्युतका शानदार पूर्वाधार बनेका दृश्य आँखामा नाचिरहेका होलान् । तर त्यस्ता दृश्य उनीहरुका आँखामा नाचेर मात्र हुँदैन, आमजनताले पनि देख्न सक्नुपर्दछ । तर जनताले त्यस्ता दृश्य देखिरहेका छैनन् । प्रकृति फरक फरक भए पनि इतिहासमा जसरी कोशी, गण्डकी र महाकाली सन्धिको विरोध भएको थियो, त्यसरी नै आज एमसीसीको विरोध भएको छ । घटनाक्रमले नेपालको जलस्रोतको सवालमा जनताको विरोध सही भएको पुष्टि भएको छ, एमसीसीको हकमा पनि उठिरहेका विरोधी आवाजहरु जायज छन् भन्नका लागि अनेकौं आधार छन् ।