मधेस प्रदेशसभामा लामो समयदेखि सभापतिविहीन रहेका संसदीय समितिहरूको नेतृत्व चयन प्रक्रिया सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ ।  प्रदेशसभाका सातमध्ये तीनवटा संसदीय समिति सार्वजनिक लेखा समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति र कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिको सभापति चयनका निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन लागेको हो ।

अहिले सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले तीन र प्रमुख विपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले एक गरी विभिन्न चारवटा संसदीय समितिमा सभापति छन् । जसपाको भागमा परेको अर्थ तथा योजना समितिको सभापतिमा मनिष सुमन, विकास समितिमा अब्दुल कलाम अजाद र प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा अशोक यादव छन् । लोसपाको भागमा परेका महिला बालबालिका तथा समाजिक न्याय समितिको सभापतिमा जयनुल राइन छ्न् । 

खाली रहेका समितिहरूको सभापति चयनको प्रक्रिया सुरु भएसँगै सत्तारुढ दल र विपक्षी दलहरू पनि सक्रिय भएका छन् । सत्ता रुढ दल जसपा, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) र माओवादी केन्द्र पनि ती समितिहरुमा आफ्नो नेतृत्व दाबी गरिरहेका छन् । लोसपाले संसदीय मान्यताअनुसार सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने मान्यता रहेकाले सो समितिको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ ।

लोसपा प्रमुख सचेतक परमेश्‍वर साहले भने, ‘संसदीय परम्पराअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउने हो, त्यसैले सो समितिमा हाम्रो दाबी छ ।’ तर सत्तारुढ दलले भने लोसपाले अहिले नेतृत्व गरिरहेको महिला बालबालिका तथा समाजिक न्याय समिति छोडेपछि मात्रै सार्वजनिक लेखा समिति दिने बताउँदै आएका छन् । लोसपाले सार्वजनिक लेखा समिति नदिए पनि आफूहरूले महिला बालबालिका तथा समाजिक न्याय समिति नछोड्ने बताउँदै आएको छ ।  

विपक्षी दल एमाले तीनमध्ये एउटा समिति पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । कांग्रेसले भने आफूहरूले एउटा पनि समिति नपाएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा दाबी गरेको छ । माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले तीनमध्ये कुनै एउटा समितिको नेतृत्वको लिन जोडबल गरिरहेका छन् । 

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले अहिलेसम्म संसदीय समितिहरूको सभापति नेतृत्व सत्तारुढ दल र विपक्षी दलहरूसँग अलग अलग छलफल भइरहेको बताए । ‘अहिलेसम्म सहमति हुने सकेको छैन, हामी अझै छलफलमै छौ,’ मन्त्री साहले भने, ‘आइतबार साँझसम्म कुनै निर्णय हुन्छ ।’

अहिले सार्वजनिक लेखा समितिमा एमालेका लगनलाल चौधरी,लोसपाका अभिराम शमा, उपेन्द्र महतो, प्रह्लाद गिरी, कांग्रेसका गीताकुमारी यादव, नरेशकुमार यादव,जसपाका पारसप्रसाद साह,रामआशीष यादव, रामकिशोरप्रसाद यादव, शैलेन्द्रकुमार यादव र सिंगासन साह कलवार र माओवादी केन्द्रका रामकुमार यादव सदस्य छन् । १३ सदस्यीय समितिमा जसपाको पाँच, लोसपा तीन, काँग्रेसको दुई, माओवादी केन्द्र र एमालेको एक-एक सदस्य छन् ।

 प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिमा जसपाका अञ्जुकुमारी, कौशलकुमार यादव, विभा यादव, विन्दे्श्वरप्रसाद यादव र सच्नमाया मोक्तान, लोसपाका जानकीशरण साह, जितेन्द्र सोनल, माओवादी केन्द्रका जगतप्रसाद यादव, काँग्रेसका नागेन्द्रप्रसाद सिन्हा, सीता गुरुङ, नेकपा एसका नागेन्द्रराय यादव र एमालेका मनोजसिंह गरी १३ सदस्य छन् । कृषि तथा भूमि व्यवस्थामा ११ सदस्य छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवका अनुसार यी तीनै समितिको निर्वाचन हुने बताए । 

सोमबार तीनै समितिमा सभापतिका उम्मेदवारहरूले आ–आफ्नो समितिमा प्रस्ताव दर्ता गराउने छ र त्यसमा एकजनाले मात्रै प्रस्ताव दर्ता गराएमा त्यो सर्वसम्मत हुने र दुई जनाले दर्ता गराएमा बहुमत प्राप्त उम्मेदवारलाई सभापतिमा चयन गरिनेछ ।