गत हप्ता राष्ट्रियसभाको १९ सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध पाँच  दलहरुले १८ सिटमा आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराए । बाँकी १ सिटमा प्रतिपक्षी दल एमाले विजयी भयो ।  तीन तहको निर्वाचन सन्निकट सम्पन्न भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सत्ता राजनीतिका दृष्टिले दूरगामी महत्वको रुपमा अथ्र्याइएको छ । यद्यपि यो निर्वाचनको दूरगामी महत्व त्यति वेलासम्म रहन सक्दछ, जति बेलासम्म देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनले निरन्तरता पाउने सुनिश्चितता हुन्छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मत परिणामले सत्ता गठबन्धनलाई उर्जा प्रदान गरेको देखिन्छ भने प्रतिपक्ष दल एमालेका लागि भने यो मत परिणाम बाह्य रुपमा स्वभाविक देखिए पनि पार्टीको आन्तरिक जीवनका लागि भने पक्कै पनि असहज परिणाम हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमनकारी कदमलाई परास्त गर्ने लक्ष्य र उद्धेश्य राखी गठन भएको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्यलाई विभिन्न ढंगले पुष्टि गर्ने प्रयास यो लेखमा गरिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई प्रतिगमनकारी दलको संज्ञा दिई जुन प्रकारले आमजनतामा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास गरिएको छ, यो आरोपमा  सत्यता कति छ ? यो तर्क यथार्थपरक छ या राजनीतिक खपतका लागि बजारीकरण गरिएको भ्रम जाल मात्र हो ? यो तथ्यलाई बुझ्न जरुरी छ । भनिन्छ, हावा नलागी पात हल्लिन्न । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक संसद विघटन गरे । पशुपतिको मन्दिरमा सुनको जलाहारी राख्ने काम गरे । पर्सामा राममन्दिर निर्माण गर्ने उद्घोष गरे । ओली कार्यकालमा भएका यी दुई प्रतिनिधिमूलक कार्यले प्रतिगमनकारी यात्राको संकेत गर्दछ । यसमा धेरै ठूलो बहस गर्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन । तर यी दुई सांकेतिक कदमले मात्र उनी पूर्णरुपेण प्रतिगमनकारी हुन् भनी ठोकुवा गर्नु त्यति सान्दर्भिक र न्यायोचित हो जस्तो लाग्दैन । 

गठबन्धन सम्वद्ध नेताहरुले स्थानीय निर्वाचनको सट्टा संघीय संसदको निर्वाचनका लागि अर्ली इलेक्सन गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा ब्यक्त गरेपछि उनीहरु पनि ओलीकै पथमा देखिए । यो अभिव्यक्तिले उनीहरुलाई वैधानिक र नैतिक दुबै दृष्टिले अपरिपक्व देखायो । यसले केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक संसद विघटन गरी प्रतिगमनन्मुख भए भन्ने कुरा उनीहरुमाथि पनि सोझिने अवस्था देखियो । 

  सत्ता गठबन्धनका दलहरुले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ति सरकार भ्रष्टाचारी भएको कुरा विभिन्न तथ्य र घटनाले पुष्टि गरिसकेका छन् । एमाले नेतृत्वले गरेको विगतको भ्रष्टाचारको विषयलाई उठान गरी त्यसमा संलग्न पूर्वमन्त्री  या उनको पालामा सार्वजनिक पदमा बहाल रही अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई पहिचान गरी कानुनको दायरामा ल्याउँछ  भन्ने अपेक्षा प्रत्येक नेपाली जनताले  प्राथमिक रुपमा उठाउने विषय हो । यो अहम् सवाल वर्तमान गठबन्धन सरकारबाट पनि झिनो रुपमा अपेक्षा गरिएको थियो, सरकारले यो मुद्दा उठाएको भए राष्ट्रव्यापी रुपमा उसको पक्षमा माहोल तयार हुन सक्दथ्यो । यसले गठबन्धनको आवश्यता र औचित्यलाई थप पुनर्पुष्टि गर्न सक्थ्यो ।

विश्वका राजनीतिक इतिहास हेरियो भने दलीय व्यवस्थाको सुरुवातसँगै निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि दलहरुका बीच गठबन्धन हुने गरेको देखिन्छ । अहिले पनि युरोपमा झण्डै दुई दर्जन देशमा गठबन्धन सरकार छ । अफ्रिकामा करिव एक दर्जन र एशियाका धेरै देशमा मिलिजुली या गठबन्धन नेतृत्वको सरकार बनेका छन् । सत्ता गठबन्धन या संघीयताको सफल अभ्यासका दृष्टिकोणले समेत स्वीट्जरल्याण्डलाई संसारको सफल देश मानिन्छ । त्यहाँ सन् १९५९ देखि सोसलिष्ट डेमोक्र्याटिक पार्टी, फ्रि डेमोक्र्याटिक पार्टी, द सेन्टर र स्वीस पिपुल्स पार्टी गरी ४ पार्टीका बीचमा सत्ता गठबन्धन गरी आलोपालोमा सरकार गठन गर्ने उच्च राजनीतिक संस्कार विकास भएको देखिन्छ । त्यस्तै युरोपका सफल देशका रुपमा परिचित स्क्यान्डभियन देशहरु डेनमार्क, फिनल्याड, इटाली आदि देशमा पनि गठबन्धन सरकार छ । विभिन्न राजनीतिक अध्ययनले के देखाएको छ भने गठबन्धन सफल हुनका लागि दलका शीर्ष नेतृत्वबीच उच्च तहको राजनीतिक संस्कार विकास हुनुपर्दो रहेछ । नेताहरुमा उच्च राजनीतिक संस्कारका अलावा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीवकाका सवालमा गठबन्धन आवद्ध दलहरुबीच साझा धारणा निर्माण गर्नु अनिवार्य हुँदो रहेछ । यसले मात्र राजनीतिक दलहरु बीचको एकता र सहकार्य दीगो हुने र राष्ट्रका लागि त्यस्तो गठबन्धन साधक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा राजनीतिक क्षेत्रमा गरिएका विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गर्दछ ।

नेपाल जस्ता तेस्रो मुलुकका देशमा निर्माण भएको गठबन्धन सरकारमा आवद्ध नेताहरुमा उच्च राजनीतिक संस्कार विकास नहुनु, राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई भन्दा दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनु जस्ता कारणले गर्दा फरक विचार र कार्यशैली बोकेका दलहरुबीचको एकता वा गठबन्धनलाई स्वभाविक वा प्राकृतिक मानिदै आएको छ  । तर देशका लागि भने यो संस्कार या प्रचलन कालन्तरमा प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ ।

सामान्यतः बहुदलीय व्यवस्थामा जब कुनै निर्वाचनमा कुनै एक दलले बहुमत ल्याउँदैन, त्यसबखत सरकार सञ्चालन तथा नेतृत्वका लागि दलहरुबीच गठबन्धन गरिन्छ । यस्तो गठबन्धन निर्वाचन अघि पनि गर्ने प्रचलन छ । निर्वाचनपछि पनि  गर्ने गरिन्छ । जब दलहरुले एक्ला एक्लै चुनाव लड्दा चुनावमा विजयी हुने सुनिश्चता देख्दैनन्, त्यस बखत चुनाव अघि नै दलहरुबीच गठबन्धन गर्ने प्रचलन छ । अहिले नेपालका सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरुले यही अभ्यास गर्दैछन् । त्यसो हुनुको पछाडि कुनै पनि दलले तोकिएको सिट संख्या (सरकार सञ्चालन गर्न) प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिरहेका छैनन् । यसले उनीहरुमा आवधिक निर्वाचनप्रति अरुचि या फोविया पैदा भएको देखिन्छ । यो अरुचि गठबन्धन दलमा मात्र होइन, प्रतिपक्ष दलमा समेत देखिएको छ । भलै उसले पब्लिक खपत र लोकाचारका लागि निर्वाचनको कुरा गर्दैछ । उसको सक्कली चेहरा र अभिमत समयक्रममा प्रष्ट हुने नै छ । उल्लेखित राजनीतिक परिघटनाबाहेक जब कुनै देशमा आन्तरिक द्वन्द्व वा बाह्य हस्तक्षेप भएको अवस्थामा पनि आन्तरिक एकता कायम गर्नका लागि दलहरुबीच गठबन्धन वा राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने प्रचलन रहेको छ ।

गत माघ १० गते रातोपाटीमा मोहनविक्रम सिंहको गठबन्धन या प्रतिगमन भन्ने शीर्षकको लेखमा उनले सत्ता गठबन्धनको बचाउ गर्दै एमाले विशेषतः केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न गठबन्धनको आवश्यकता अहिले मात्र होइन, आगामी निर्वाचनसम्म लैजानुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । त्यस क्रममा उनले आफ्नो पार्टीको राजनीतिक बिचारधाराको बचाउ गर्दै कमरेड माओत्सेतुङ्गको भनाईलाई समेत उद्धृत गर्दै भनेका छन्, ‘आवश्यकता अनुसार मित्र शक्तिहरुका बीचमा पनि कैयौं पटक विरोध र संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ भने कैयौंपल्ट दुश्मन शक्तिहरुका बीचमा पनि कार्यगत एकता वा संयुक्त मोर्चा बनाएर काम गर्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यही हो द्वन्द्ववाद ।’ तर उनले सत्ता गठबन्धन दलहरुका बीच राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवालमा गठबन्धन दलहरु बीचको साझा धारणा के हो र हुन सक्दछ जस्ता गठबन्धनलाई मार्गदर्शन गर्ने खालको अभिव्यक्ति उक्त लेखमा दिन सकेका छैनन् । सत्ता गठबन्धनको औचित्य र आवश्यकता ओलीको प्रतिगमनको अमूर्त कुराले मात्र पुष्टि हुन्छ र कमरेड ?

दलीय व्यवस्थाका धेरै अवगुण छन्, ती मध्ये दलहरुबीच सत्ताका लागि गरिने वा हुने अपवित्र गठबन्धन हो । यसमा व्यक्ति या नेताको मात्र दोष हुँदैन, व्यवस्था निर्मित वाध्यात्मक परिस्थितिको उपजको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । दलगत स्वार्थका लागि मात्र गरिने यस प्रकारका अपवित्र गठबन्धनको निरन्तरताले मतदाताको विवेकलाई बन्धक बनाउँछ । आफूलाई मन नपरेको दललाई पनि मत हाल्नुपर्ने हुन्छ । यो वयस्क मताधिकार सम्बन्धि विश्वब्यापी मान्यता विपरित मानिन्छ । यसले नेतालाई बलियो बनाउँछ भने जनतालाई कमजोर, निरीह र पपेट जस्तो बनाउँछ । गणतन्त्रमा जनता बलियो हुने अपेक्षा या मान्यता रहेको छ । गठबन्धन सरकारले धेरै स्वार्थ समूह र शक्तिकेन्द्रलाई सम्वोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी समूहको प्रभाव र दवाव गठबन्धन सरकारमा पर्ने संभावना रहन्छ, त्यसले सरकार वाह्य रुपमा बलियो देखिए पनि आन्तरिक रुपमा कमजोर देखिन्छ । स्वार्थ समूहको चलखेल र बोलवाला हुने संभावना गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा पर्ने भएकोले राज्य संयन्त्र विशेषतः प्रहरी प्रशासनको मानसिकता कमजोर हुने र बनाउने संभावना रहन्छ ।

सत्ता गठवन्धन संसदीय व्यवस्थाको बाध्यताको उपज हो । यो व्यवस्था परिवर्तन नहुँदा सम्म यो व्यवस्थाका खराबी वा दुष्चक्र भोग्नु हाम्रो नियति र वाध्यता हो । उन्नत राजनीतिक संस्कारले मात्र संसदीय व्यवस्थाका खराबी वा उपजलाई घटाउन सक्दछ । संसदीय व्यवस्था अंगालेका  विश्वका विकसित देशहरुले यसमा रहेका खराबी पहिचान गरी हटाउँदै लगेका छन् भने हाम्रो जस्तो देशमा संसदीय व्यवस्थाका  खराबी घटनुका सट्टा बहुआयामिक रुपमा सघन रुपमा फैलिदै गएको देखिन्छ, जुन चिन्ताको विषय हो ।