केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनसङ्ख्या विवरणमा त्रुटि भएको भन्दै चौतर्फीरुपमा आलोचना भइरहेको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको आँकडा त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै एकातिर पुनः जनगणना गर्न माग भइरहेको छ भने अर्कोतिर केही स्थानीय तहले असन्तुष्टि जनाउँदै पुनः जनगणनाको कामसमेत थालेका छन् ।

विभागले गत कात्तिक २५ गतेदेखि मङ्सिर ९ गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणना अभियान सञ्चालन गरेको थियो । माघ १२ गते विभागले जनगणनाको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । जसअनुसार नेपालको कूल जनसङ्ख्या २ करोड ९२ लाख ४ सय ८० रहेको विवरण सार्वजनिक भयो ।

विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार ३२ जिल्लामा जनसङ्ख्या घट्दो दरमा रहेको पाइयो । प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्वजनिक भएसँगै विभागप्रति विभिन्न खालका प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्, जस्तै–

–दशौंं वर्षदेखि नेपालको जनसङ्ख्या ३ करोड भनिए पनि अझै त्यो सङ्ख्या किन पुग्न सकेन ?
–विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहमा जनसङ्ख्या भन्दा मतदाता सङ्ख्या किन धेरै भयो ?
–मेरो घरमा त गणना नै भएन, गणकहरू नै आएनन् ?

–फेरि गणना गर्नुपर्छ, जनगणना चित्तबुझ्दो भएन भन्ने जस्ता विभिन्न प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले केही कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै २ महिनाभित्रमा कति छुटेको हो, त्यसको परीक्षण गर्ने, गुणस्तर नाप्ने र कति छुटेको हो त्यो विवरण सार्वजनिक गर्ने बताएको छ । विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले केही त्रुटि हुनु सामान्य कुरा भएको बताउँदै विभागले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै गणना गरेको दाबी गरे ।

जनगणनामा के भए कमजोरी ? कुनै क्षेत्रमा मतदाता र जनसङ्ख्या किन फरक ?

राष्ट्रिय उत्सवको नाम दिएर गरिएको राष्ट्रिय जनगणनामा पूर्णरुपमा विवाद मुक्त भने हुन सकेन । कतिपयले आफ्नो घरमा गणक नै नपुगेको दाबी गरे भने विभागबाट सार्वजनिक प्रारम्भिक आँकडामाथि पनि आंशका र प्रश्नहरू उठे ।

यता विभागका निर्देशक लामिछानेले भने जनगणनामा केही कमजोरी नभएको दाबी गरे । राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले आफ्नो क्षेत्रको जनसङ्ख्या घटेको देखेपछि राजनीति प्रभावित हुन्छ भनेर विरोध गरेको उनले दाबी गरे । अर्को, स्थानीय तहमा जनसङ्ख्या कम देखिएपछि त्यहाँ केन्द्रीय बजेट घट्छ कि भन्ने चिन्ता देखिएको उनले बताए ।

व्यक्ति सम्बन्धित क्षेत्रमा बसोबास गरेका आधारमा जनगणना हुने तथ्याङ्क विभागको भनाइ छ । स्थायी बसोबासको स्थान एक ठाउँमा भए पनि हाल अर्को, कुनै जिल्ला वा विदेशमा भएमा सो स्थायी स्थानका आधारमा गणना नहुने निर्देशक लामिछानेले बताए ।

मतदाता नामावलीमा एक ठाउँमा नाम भए पनि हाल सो व्यक्ति बसाईसराइका रुपमा जहाँ बसेको छ, त्यहीँबाट गणना हुने भएकाले मतदाता नामावली र जनगणनामा फरक परेको उनको दाबी छ ।

उनले भने–‘मतदाता नामावलीमा निर्वाचन ऐनअनुसार स्थायी बसोबास गरिएको स्थानमा आधारमा नामावली सङ्कलन गरिन्छ । मतदाता नामावलीमा स्थायी बसोबास गरेको नागरिक नै हुनुपर्छ । तर, जनगणनामा स्थायी तथा अस्थायी दुवै बसोबास हेरिन्छ । अस्थायी भए पनि टिपिन्छ । सम्बन्धित ठाउँमा स्थायी ठेगाना भएका तर अन्य विभिन्न कामका लागि अर्को स्थानमा गएर बसेकाहरू जनगणनामा आउँदैनन् ।’

हिमाली क्षेत्र, कुनै जिल्लामा बसोबास भएकाहरू अर्को सहर वा जिल्लामा गएर बसोबास गर्दा उनीहरू जहाँ बसेका छन्, त्यहीँबाट गणना भएको निर्देशक लामिछानेले बताए ।

उनले भने, ‘जस्तो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको घर त डडेलधुरा हो तर उहाँ त अहिले काठमाडौँ बस्नुहुन्छ । काठमाडौँमा उहाँको घर बुढानीलकण्ठ हो, तर अहिले बालुवाटारमा बस्नुहुन्छ । उहाँको गणना बालुवाटारबाट भएको छ । जनगणनाको सिद्धान्तअनुसार जो मान्छे जहाँ बस्छ, त्यहीँबाट जनगणना गर्ने हो । जुन मान्छेले जुन ठाउँको पानी खान्छ, जुन ठाउँको बिजुली बाल्छ, जुन ठाउँमा काम गर्छ, जुन ठाउँबाट कर तिर्छ, त्यो मान्छेको अन्य ठाउँबाट गणना गर्ने कुरा त भएन ।’

जनगणनामा किन घर परिवार छुटे ?

सामाजिक सञ्जालमा जनगणनाको समय र त्यसको केही पछिसम्म आफ्नो घरमा गणक नै नआएको कुरा सार्वजनिक गरेका थिए ।

कतिपय स्थानमा गणकलाई जानकारी नदिएका कारण गणना हुन नसकेको, कतिपयले गणना भएर पनि थाहा नपाएर गणना नभएको दाबी गर्ने गरेको निर्देशक लामिछानेको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘कतिपय ठाउँमा वास्तविक रूपमा पनि गणनाबाट छुटेका छन् । नेपालजस्तो ठाउँमा जहाँ व्यवस्थित बसोबास छैन, जहाँ जनताको आँकडा डाटा बेसमा राखिँदैन । हाम्रो आइडी कार्ड छैन, घर नम्बर छैन, बसाइँ सराइ भइरहन्छ । आज एक ठाउँमा बसेको मान्छे भोलि अर्को ठाउँमा पुगेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि धेरै समस्याहरू आएका छन् ।’

उनी अगाडि थप्छन्, ‘काठमाडौँको असनजस्तो ठाउँ, जहाँ गणना गर्न पनि निकै कठिन हुने ठाउँ, घरका सबै तलामा व्यापार व्यवसाय हुने ठाउँ । घरको पाँचौँ तलामा मान्छे बसेका हुन्छन् । यस्ता कारणले पनि कतिपय स्थानमा छुटेको होला ।’

लामिछानेले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार केही कमजोरीहरूलाई स्वीकार गरिने उल्लेख गरे । अमेरिकामा पनि जनगणना गर्दा १ प्रतिशत जनसङ्ख्याको विवरण तलमाथि पर्ने, भारतमा २ दशमलव ३ प्रतिशत जनसङ्ख्या अर्थात् २ करोड ७० लाख हाराहारी जनसङ्ख्या आँकडा तलमाथि पर्ने गरेको उनले बताए ।

यसअघिको नेपालको जनगणना गर्दा पनि पूर्णरुपमा समेट्न नसकिएको उनले बताए । २०६८ सालको जनगणनामा ६ लाख जनसङ्ख्याको विवरण तलमाथि परेको अध्ययनबाट थाहा भएको र २०५८ सालको जनगणनाका क्रममा माओवादी द्वन्द्वका कारण कतिपय स्थानको विवरण जनगणनामा छुटेको लामिछाने बताउँछन् । त्यो बेला कतिपय गाउँको जनगणना नै हुन नसकेको उनको दाबी छ ।

उनले अगाडि भने, ‘कतिपय स्थानमा जनगणना छुटे पनि त्यसले एउटा परिदृश्य दिने गर्छ । धेरै छुटेको हो भने त त्रुटि हुन्छ त्यसलाई स्वीकार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ तर हाम्रो देशमा त्यति धेरै छुट्ने भन्ने कुरा हुँदैन । अहिलेको सञ्चारको युगमा मान्छेहरूले अभिव्यक्त गरेका कुराहरू छिटो आउने भएर त्यस्तो देखिएको हो । दुई महिनाभित्रमा कति छुटेको हो, त्यसको परीक्षण गर्छौँ, गुणस्तर नाप्छौँ । कति छुटेको हो, त्यो सार्वजनिक पनि गर्छौँ ।’

अब पुनःगणना सम्भव छैन

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पुनः गणनाको काम सम्भव नभएको बताएको छ । अनुमान गरेको भन्दा थोरै गणना भएको भए यसबारे सोच्नुपर्ने तर त्यस्तो अवस्था नभएको निर्देशक लामिछानेको भनाइ छ ।

उनले भने–‘अनुमान गरेभन्दा कम आँकडा आयो, मानिसहरूले गणना गर्न दिएनन्, धेरै गाउँ बस्ती छुटेको भए, फेरि जनगणना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँथ्यो । तर, हामीले गरेको अनुमान पुगेको हुनाले फेरि गणना गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तथ्याङ्क विभाग छैन । एक जनाले मेरो घर छुटेको भन्दैमा लहलहैमा फेरि जनगणना गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार ५ प्रतिशतसम्मको गल्तीलाई स्वीकार गरिने निर्देशक लामिछानेले बताए । २ करोड ९२ लाख जनसङ्ख्यामा ५ प्रतिशत जनसङ्ख्याको आँकडा तलामाथि परेछ भने पनि तथ्याङ्क विश्लेषण, नीति निर्माणको काममा कुनै असर नपर्ने उनको दाबी छ ।