केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको राष्ट्रिय जनगणनामा चित्त नबुझेको भन्दै रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाले छुट्टै जनगणना थालेको छ । तथ्यांक विभागले गाउँपालिकाकालाई कारवाही हुने जनाएको छ भने गाउँपालिकाले चाहिँ कानून पढ्न विभागलाई सुझाएको छ ।

विभागले गरेको जनगणनाको आँकडा नमिलेको भन्दै जनगणना थालिएको खाँडादेवी गाँउपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर तामाङले रातोपाटीलाई बताए । उनले जनगणना थालेको एक साता भएको बताउँदै हालसम्म २५ प्रतिशत काम सकिएको र एक महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने बताए ।

अध्यक्ष तामाङले भने, ‘हाम्रो गाउँपालिकाका ९ वटा वडाका लागि ९ जना गणकहरु परिचालन गरेका छौँ । तथ्याङ्क विभागको मिथ्या आँकडा आएको छ । तथ्याङ्क विभागको नजरमा हाम्रो काम अवैध भए होस् । हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि आफ्नो क्षेत्रको जनगणना लिने व्यवस्था  छ । उहाँहरुको जनगणना चित्तबुझ्दो भएन । अर्को कुरा, उहाँहरुले स्थानीय सरकार पनि छ भन्ने व्यवहार पनि गर्नुभएन ।’

कक्षा १२ अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई जनगणनाका लागि परिचालन गरिएको उनले बताए । धेरै जनसंख्या भएका वडाका गणकहरुलाई २० हजार, त्यो भन्दा कम जनसंख्या भएका वडाका गणकलाई १५ हजार र थोरै जनसंख्या भएका वडाका गणकलाई १२ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिएको तामाङले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष तामाङले २ बर्षअघि पनि आफ्नो गाउँपालिकाले जनगणना गरेको बताउँदै तथ्याङ ऐनअनुसार कारवाही गर्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पढ्न आग्रह गरे ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘हामीले दुई–दुई बर्षको फरकमा जनगणना गर्ने गरेका छौँ । २ बर्षअघि पनि हामीले गणना गरेका थियौं । तथ्याङ्क विभागलाई एकात्मक राज्य व्यवस्थाको दम्भ छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका नागरिक, विद्यार्थीको आंकडा लिने व्यवस्था छ । उहाँहरुले हाम्रो ऐन नै पढ्नुभएन ।’

अध्यक्ष तामाङले एक महिनाभित्र जनगणनाको आँकडा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।

विभाग भन्छ : ऐनअनुसार कारवाही गर्छौँ

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले भने गाउँपालिकाको सो कामलाई गैरकानुनी भनेको छ । विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले त्यसरी गरेको गणनालाई संघ सरकारले मान्यता नदिने बताए । उनले तथाङ्क ऐन २०१५ को दफा ७ (ग) अनुसार कारवाही हुने बताए ।

तथ्याङ्क ऐन २०१५ ले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग बाहेक अरु निकायलाई जनगणना गर्न नदिने उनको भनाइ छ । उनले राष्ट्रिय स्तरमा संघले गरेका जनगणना सर्भेहरु स्थानीय तह अथवा प्रदेश सरकारले गर्नु हुँदैन भनेर ऐनमा ब्यवस्था रहेको बताए । उनले भने, ‘ऐनले नै त्यसरी नगर्नु भनेको छ । अन्र्तराष्ट्रिय विधि प्रक्रिया पु¥र्याएर जनगणना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी जनगणना गर्नु कानुनको बर्खिलाप नै हुन्छ । उहाँहरुले गरेको तथ्याङ्क संकलनलाई संघ सरकारले बैध मान्दैन ।’

जनगणना सम्पन्न गरेर प्रारम्भिक जनसंख्या विवरण सार्वजनिक गरेको विभागले हाल विस्तृत रिर्पोट तयारीका लागि आंकडा प्रशोधन तथा विश्लेषणको काम गरिरहेको छ ।