जाडोयाममा पानी पर्दा किन झ्याप्प–झ्याप्प जान्छ बिजुली ?जाडोयाममा प्रत्येक पटक पानी परेसँगै बढ्ने चिसोमा देशवासीले लोडसेडिङको मार खेप्नुपर्छ । पछिल्लो केही सातायता वर्षा र हिमपातसँगै चिसो बढ्दा उपत्यकासहित देशभर झ्याप्प–झ्याप्प बिजुली गइरह्यो । 

कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा हिटर बालेर न्यानोमा बस्नुपर्नेमा लोडसेडिङले सर्वसाधारण चिसो खप्न बाध्य बने । त्यसोभए जाडोयाममा पानी पर्नासाथ बत्ती जाने प्रक्रिया किन सुरू हुन्छ त ? नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ जाडोयाममा पानी पर्दा चिसोसँगै बिजुलीको माग बढ्ने र ओभरलोड भइ बत्ती जाने गरेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार जाडोयाममा पानी परेसँगै देशभर चिसो बढ्छ र चिसोबाट बच्न सर्वसाधारणले बिजुलीबाट चल्ने विद्युतीय उपकरण प्रयोग बढाउँछन् । बिजुलीबाट चल्ने सामाग्रीको प्रयोग देशैभर एकैपटक बढ्दा विद्युत माग पनि ह्वात्तै बढ्छ । दशकौंअघि बनेका बिजुली पूर्वाधारले विद्युत चाप धान्न नसक्दा सर्ट लगायतका विभिन्न समस्याका कारण बत्ती जान्छ ।

यसपटकको चिसोयाममा नेपालको कुल बिजुली माग क्षमता देशभर करिब २५० मेगावाटसम्मले बढ्यो । गत वर्षको जाडोयाममा पिक डिमाण्ड साढे १४०० मेगावाट आसपास थियो । जुन, यो वर्षको जाडोयाममा १७१० मेगावाटसम्म पुग्यो । यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै गत वर्षको जाडोयामभन्दा १०० मेगावाट बिजुलीको माग बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गत वर्षको जाडोयाममा काठमाडौंको ‘पिक डिमाण्ड’  ४०० मेगावाटसम्म थियो । यो वर्ष बढेर ५०० मेगावाटसम्म पुगेको हो ।

वर्षौंअघि कम प्रयोगकर्ता र मागलाई ध्यानमा राखेर बनाइएका बिजुलीका पूर्वाधार ‘ओभरलोडेड’ भइ सर्ट हुँदा बिजुली जाने गरेको हो । साथै, पानीसँगै आउने हावाहुरीले रुखबिरुवा ढल्दा प्रसारणलाइनमा क्षति पुग्छ । जसकारण उक्त प्रसारणलाइनबाट प्रसारण हुने विद्युत प्रसारण अवरुद्ध हुन्छ र देशभर बिजुली जान्छ । वर्षौंअघि बनेका संरचना र पूर्वाधारलाई फेर्नेक्रम जारी राखेपनि नयाँ विभिन्न निकायबाट बाधा सृजना हुँदा बत्ती जाने समस्याबाट छुटकारा पाउन नसकिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘यसका साथै, शहरी क्षेत्रका पोलले थेग्नै नसक्ने गरेर तारको भारी बोकेका हुन्छन् । बिजुलीका लागि गाडिएको पोलमा इन्टरनेट र टेलिफोनका लाइन हुन्छन्,’ घिसिङले रातोपाटीसँग भने, ‘पानी परेको समयमा ती तार आपसमा जोडिँदा बिजुली सर्ट हुन्छ र बत्ती जान्छ ।’ सर्ट भएको ठाउँमा बिजुली बनाउन प्राधिकरणले तत्काल कर्मचारी खटाउने गरेको र उपत्यकाको हकमा एक÷डेढ घन्टामै समस्या समाधान गर्ने गरेको घिसिङले बताए ।

यस्तै, उपत्यकामा १०/२० वर्षअघि तयार पारिएका पूर्वाधार जीर्ण भएका कारण पनि जाडोयाममा बिजुली जाने गरेको प्राधिकरणका निर्देशक शुरेसकुमार भट्टराईले बताए । ‘उपत्यकामा १० वर्ष अघिको मागलाई ध्यानमा राखेर बनाइएका ट्रान्सफर्मर र बिजुलीको लाइन पुरानो भइसक्यो,’ उनले भने, ‘ती तार र ट्रान्सफर्मर निरन्तर फेरिरहेका छौं ।’ यसबाहेक उपत्यका लगायत देशभर नयाँ प्रसारणलाइन र सबस्टेसन तथा ट्रान्सफर्मर राख्न नपाउँदा बढ्दो मागको चाप पुरा हुन नसकेको भट्टराई बताउँछन् ।

डेढ दशकसम्म बनेन ललितपुरको प्रसारणलाइन

दशकअघि सुरू भएर पनि सम्पन्न नभएका प्रसारणलाइनका कारण उपत्यकामा बढेको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । करिब १५ वर्षअघि ललितपुरको बढ्दो मागलाई ध्यानमा राखेर मातातीर्थ–हरिसिद्धि प्रसारणलाइनको काम सुरू भएको थियो । जुन, स्थानीय र सरकारी निकायकै अवरोधका कारण अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन ।

‘ललितपुर जिल्लामै प्रतिमहिना हजारौं घर बन्छन् । त्यसमा लाखौं जनसंख्या र ग्राहक थपिन्छन्,’ घिसिङले भने, ‘तर, सोहीअनुसार माग धान्ने गरी पूर्वाधार बनाउन स्थानीयले नै दिँदैनन ।’ त्यस क्षेत्रको प्रसारणलाइन निर्माणका लागि गाडिएको पोल र तार नै स्थानीयले उखेलेर फालिदिएकोमा घिसिङको चित्तदुखाइ छ । ‘कोही पनि आफ्नो घर वरपर प्रसारणलाइन र ट्रान्सफर्मर राख्दै दिँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, बिजुली उनीहरूलाइ पनि बाल्नुपर्छ । पोल र तार नै फालिदिने स्थानीयलाई सरकारले कारबाही समेत गर्न सक्दैन ।’

उक्त प्रसारणलाइनको विकल्पमा ललितपुरकै चापागाउँमा सबस्टेसन राख्ने प्राधिकरणको वैकल्पिक योजना पनि स्थानीयले अघि बढाउन दिएनन् । फलस्वरूपः दशकौंअघि लगनखेलमा राखिएको एकमात्र सबस्टेसनले ललितपुरको पूरै माग धान्नुपरेको छ । एउटा सबस्टेसनबाट लामो–लामो लाइन तान्दा बिजुलीको प्रवाहमा समस्या आउँछ । 

यस्तै, प्राधिकरणले चोभारको सार्वजनिक जग्गामा सबस्टेसन राख्ने तयारी गरेको वर्षौ भइसक्यो । ‘वर्षौंपछि प्राधिकरणलाई सबस्टेसन राख्न दिनेगरी निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पेश पनि भयो,’ घिसिङले रातोपाटीलाई भने, ‘तर, त्यहाँको नगरपालिकाले सबस्टेसन राख्न नदिने, बरू फूटबल मैदान बनाउने योजना अघि सार्यो । यस्तोमा कसरी बिजुलीको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्नु ?’

तार भूमिगत गर्ने योजनामा सरकारी निकायकै बखेडा

उपत्यकाको बढ्दो बिजुली माग सम्बोधन गर्न जमिन माथिबाट लाइन तान्न सर्वसाधारण विभिन्न निकायको उल्झन भएपछि प्राधिकरणले भूमिगत गर्ने योजना ल्याएको वर्षौ भइसक्यो । यसका लागि प्राधिकरणले तीन भागमा विभाजन गरेर उपत्यकामा बिजुलीको तारलाई भूमिगत गर्न थालेको थियो ।

यो योजना सम्पन्न भएमा उपत्यकामा दशकौंअघि तानिएका बिजुलीका पुराना तार र पुराना ट्रान्सफर्मरको विकल्प हुनसक्छ । यस्तै, आगामी ५० वर्षसम्म वर्षेनी बढ्ने उपत्यकाको मागलाई सजिलै सम्बोधन गर्नेगरी २००० मेगावाट क्षमताको लोड धान्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘अहिले जमिनमाथि रहेका कमजोर क्षमताका पुराना संरचनालाई विस्थापन गर्ने र आत्याधुनिक तार बिछ्याउने काम शुरू गरेका छौं,’ निर्देशक घिसिङले भने, ‘तर, काम शुरू भएको तीन वर्षमा मुस्किलले १५ प्रतिशत काम सकिएको छ ।’

‘जमिन माथि तार तान्न पाएनौं भनेर भूमिगत रूपमा तान्ने योजना ल्याइयो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सडक विभागले तार भूमिगत गर्न अनुमति नै दिँदैन । अनि कसरी उपत्यकाको माग सम्बोधन गर्नु ?’ यसबाहेक उपत्यकासहित देशभर वनजंगल हुँदै राष्ट्रिय प्रसारणलाइन तान्न काट्नुपर्ने रुख काट्न र वनको जमिन प्रयोग गर्न वन मन्त्रालयले नै दिँदैन ।

सर्वसाधारणदेखि सरकारी निकायसम्मले असहयोग गर्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने र बढ्दो माग सम्बोधन गर्न नसक्दा समस्या आउने गरेको हो ।