बागमती प्रदेशसभा भवन निर्माण : १८ महिनाको म्याद, १५ महिनामा जम्मा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति
बागमती प्रदेशसभा बैठक राख्ने प्रयोजनका लागि निर्माण गर्न लागिएको सभा हलको काम सुस्त गतिमा अघि बढेपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले ठेक्का दिने र लिने दुवैलाई कारवाहीको चेतावनी दिएका छन् । १८ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का दिएको भए पनि १५ महिना बित्दासमेत भौतिक प्रगति सुस्त देखिएपछि उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
बागमती प्रदेशसभा स्थापनाको ४ वर्ष पूरा भएको छ । देश संघीयतामा गएपछि २०७४ सालमा तीनै तहको निर्वाचन भयो । प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै बागमती प्रदेश (साविकको प्रदेश ३) को अस्थायी राजधानी हेटौंडामा २०७४ माघ १८ गते प्रदेशसभा सचिवालय स्थापना गरी काम कारवाही सुरु गरिएको थियो ।
तत्कालनि समयमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय रहेको भवनमा प्रदेशसभा सचिवालय स्थापना गरिएको थियो । तीन वर्षसम्म सोही भवनबाट प्रदेशसभाको काम कारवाही सञ्चालन गरियो । प्रदेशसभा सचिवालय निकै साँघुरो र अव्यवस्थित भएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले बारम्बार सदनमा कुरा उठाए तर खासै सुनुवाइ भएन ।
प्रदेशसभा गठन भएको २ वर्षसम्म प्रदेशको नामकारण र स्थायी राजधानीको टुङ्गो नलाग्दा प्रदेशसभा भवनको विषयले सदनमा प्रवेश नै पाएन । २०७६ पुस २७ गते सोही भवनबाट बागमती प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानीको विषय टुङ्गियो तर प्रदेशसभा भवनको विषय ओझेलमै रह्यो ।
सचिवालयको काम कारवाहीमा प्रत्यक्ष असर परेको र संसदीय गतिविधि सञ्चालन गर्न स्थान अभाव भएको भन्दै सांसदहरुले प्रदेशसभा बैठकमा आवाज उठाएपछि भने तत्कालीन सरकारले प्रदेशसभा हल निर्माणको योजना अघि बढायो ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा स्थापनाको ३ वर्ष र स्थायी राजधानी तथा नामकरणको विषय टुङ्गिएको एक वर्षपछि प्रदेशसभा हल निर्माणमा चासो देखाएको हो । हाल बैठक बस्दै आएको भवनलाई प्रशासनिक काममा प्रयोग गर्ने र संसद् बैठक बस्न ट्रस्टको भवन निर्माण गर्ने योजना अनुसार २०७७ मा प्रदेशसभा हल निर्माण थालिएको हो ।
२ सय ५० जना अट्ने सो सभा हल इपीएस स्याण्डवीच प्रविधिबाट निर्माण हुने गरी शहरी विकास तथा भवन कार्यालय हेटौंडाले २०७७ कात्तिकमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।
सो सभाहल निर्माणका लागि अर्धाखाँची सगुन पारामाउण्ट जेभीलाई १८ महिनाको म्याद दिएर ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौता अनुसार निर्माण कम्पनीले आगामी २०७९ बैशाख २१ गतेभित्र सभा हल बनाइ सक्नुपर्ने हुन्छ ।
सभाहल निर्माणका लागि शहरी विकास तथा भवन कार्यालय हेटौंडाले ७ करोड ४१ लाख लागत अनुमान गरेको थियो भने घटाघट विधि अनुसार ४ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्ने गरी निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
निर्माण कार्य सुस्त
२०७७ कात्तिकमा निर्माण सम्झौता भएको सो ट्रस्टको सभा हल निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । सम्झौता भएको समयदेखि हालसम्म करिव १५ महिनाको अवधिमा सो सभा हलको २५ प्रतिशतमात्र काम भएको छ ।
सभाहल निर्माणको ठेक्का अवधि समाप्त हुन ३ महिना मात्र बाँकी रहँदासमेत समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेमा शहरी विकास तथा भवन कार्यालय हेटौंडाले नै शंका व्यक्त गरेको छ । यस अवधिमा कार्यालयले ३ पटकसम्म निर्माण कम्पनीलाई समयमै काम सक्न पत्र काटिसके पनि त्यसको उपलब्धि भने देखिएको छैन ।
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख राजेश कुमार पौडेल १८ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी सो भवनको ठेक्का लगाइए पनि निर्माण कम्पनीले समयमा काम नगर्दा समस्या देखिएको बताउँछन् ।
नयाँ प्रविधिको काम भएका कारण पनि समयमा निर्माण सामग्री प्राप्त नभएकाले सभा हल निर्माणको काममा प्रगति नदेखिएको उनले बताए । कोरोना संक्रमणको जोखिमले पनि सामग्रीहरु आयातमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेको चेतावनी
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले फलाम र जस्ता जडान गरेर बनाउने ट्रस्टको भवन निर्माणको लागि १८ महिनाको म्याद दिएको विषयमा चासो देखाएका छन् ।
उनले सो भवनको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय तथा निर्माण कम्पनीसँग हालसम्म भएको प्रगतिका बारेमा जानकारी लिँदै छिटोभन्दा छिटो काम सक्न निर्देशन दिएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले ट्रस्टको भवन निर्माण गर्न १८ महिनाको समय दिएको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
उनले सो ठेक्का अह्वान गर्नुको आधार प्रस्ट पार्न वा समयसीमा भित्रै काम सम्पन्न गर्न कर्मचारी र निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन पनि दिए । उनले समयमा काम सम्पन्न नभए ठेक्का निकाल्ने तथा सम्झौता गर्ने कर्मचारीमाथि नै कारवाही गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिए ।
‘हामी जनताको काम गर्न आएका हौं । कानुन अभावले हामीलाई समस्या भइरहेको छ । त्यो कानुन बनाउने ठाउँ बनाउन कुन कानुनमा रहेर १८ महिनाको समय दिइयो ? त्यसको आधार के हो ?,’ उनले भने, ‘मैले समयमा काम सक्नु भनेर प्रस्ट रुपमा निर्देशन पनि दिएको छु, यदि समयमा काम सकिएन भने मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयका ठेक्का दिने कर्मचारीहरुलाई कारवाही गर्छु ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सर्वोच्चद्वारा एमाले जग्गा विवादसम्बन्धी रिट खारेज
-
‘दुःखी आत्मा’ को फष्टलुक्समा दयाहाङ, आँचलदेखि आशान्तसम्म
-
बेचन झा र प्रतिक थापालाई थुनामै पठाउन उच्च अदालतको आदेश
-
मस्कले साँच्चै दिन लागेका हुन् २ करोड डलर क्रिप्टो दान ?
-
अर्थमन्त्री पौडेल थाइल्याण्ड प्रस्थान
-
नेपालमै अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने परिस्थिति निर्माण गर्छौं : मन्त्री गुरुङ