समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको सचिवालयको बैठकले विभिन्न १२ वटा विभागलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ ।  शुक्रबार बसेको बैठकले सरकारी सञ्चार माध्यम समन्वय विभाग प्रमुखमा विश्वमणि सुवेदी, सदस्यहरूमा बन्धु पोखरेल, बृजलाल पासवान,गणेश पौडेल र शिवलाल सुवेदी, समावेशी विभाग प्रमुखमा बुद्धवीर बाहिङ राई, सदस्यहरूमा खडानन्द अधिकारी, पिवि दियाली, निरोज तोलाङ्गे र एक सदस्य पछि थपिने गरी पूर्णता दिएको हो । 

पूर्णता पाउने अन्य विभागहरूमा महिला विभाग प्रमुखमा भवानी कार्की, सदस्यहरूमा कृपा भण्डारी, तृप्ति शाही, अनिता तिम्सिना र रमा खड्का रहेका छन् । मोफसल तथा साना लगानी मिडिया समन्वय विभाग प्रमुखमा नवराज छत्कुली, सदस्यहरूमा शिवकुमार काशी, चन्द्रकुमारी शाह, दीपक बुढा र जमुना गजुरेल छन् ।  संगठन विभाग प्रमुखमा भूपराज खड्का र सदस्यहरूमा बुद्धकुमार श्रेष्ठ, सविन शर्मा, प्रेम गौतम, लेखनाथ सिकारु रहेका छन् । 

प्रशिक्षण विभाग प्रमुखमा रामकुमार एलन सदस्यको जिम्मेवारीमा राजन दाहाल, शम्भु जीत दाहाल, मिना बुढाथोकी र लक्ष्मी जैसीलाई चयन गरिएको छ भने प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुखमा उर्मिला कुँवर, सदस्यहरूमा  संगिता अधिकारी, गणेशमान बससेल, जमुना धमला र एक सदस्य पछि थप गरिने बताइएको छ । 

प्रसारण माध्यम समन्वय विभाग प्रमुखमा तेजप्रसाद वाग्ले रहनु भएको छ भने सदस्यहरूमा धनवीर दाहाल, रोशनी कठैत, अशोक विश्वकर्मा रहेका छन् । आर्थिक विभाग प्रमुखमा कृष्णराज गौतम सदस्यहरूको जिम्मेवारीमा समर रोकाया,पूर्ण कार्की, ध्रुर्व रायमाझी र लक्ष्मी चौलागाई तोकिएको छ । त्यस्तै पत्रकार महासंघ तथा अन्तर संगठन विभाग प्रमुखमा गोविन्दप्रसाद चौलागाई सदस्यको जिम्मेवारी प्रेमचन्द्र झा, राजाराम शर्मा, हिक्मत सिंह र सुभाष चौलागाई तोकिएको छ । अनलाइन समन्वय विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा सुभाषप्रसाद साह र सदस्यहरुमा राधव शाह, रमेश सुवेदी, खुशमाया काउचा र डिलकुमारी नेपाललाई समावेश गरिएको छ । विदेश विभाग प्रमुखमा ऋतुराज सुवेदी र सदस्यहरूमा श्याम रिमाल, लक्ष्मण देवकोटा कान्ति न्यौपाने र देवी सापकोटा रहेका छन् ।

सचिवालयको बैठकले समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको २०७८ फागुन ७ गते काठमाडौँमा सम्पन्न हुने राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरू छनोटका लागि मापदण्ड तय पनि गरेको छ भने अनुशासन आयोगको संयोजकको जिम्मेवारी अच्युत अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय गर्नुका साथै छापा माध्यम माध्यम समन्वय, मोर्चा तथा जनसंगठन समन्वय विभाग तथा अनुशासन आयोग र लेखा आयोगलाई अगामी सचिवालयको बैठकले पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ । 

मस्यौदा विधानलाई २०७८ माघ २२ गतेसम्म प्राप्त सुझावका आधार २०७८ माघ २५ सम्म मस्यौदा मस्यौदा विधानलाई अन्तिम रूप दिने समेत निर्णय गरेको छ ।