लुम्बिनी प्रदेशसभाको स्थापना भएको आज ४ वर्ष पुगेको छ । विगतमा गाडी खरिद प्रकरणदेखि धेरै प्रदेशको राजधानी तोक्दा कुर्ची तोडफोडसमेत गरेर चर्चामा आएको लुम्बिनी प्रदेशसभामा अहिले प्रतिपक्ष एमालेले निरन्तर सदन अवरोध गर्दै आएको छ भने सत्तापक्षको मत राखेको पार्टी जनमोर्चाको भूमिका दोहोरो देखिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।

जनमोर्चाकी सांसद तारा जि.सी.लुम्बिनी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीलाई समर्थन गर्दै मत राखे पनि अहिले प्रतिपक्षको सिटमा बस्ने गरेकी छन् । त्यसैलाई आधार मान्दै सभामुखले बैठक चलाउने गरेका छन् । प्रतिपक्ष एमालेले अजयबहादुर शाही र विमला ओलीले सूर्य चिन्ह प्रयोग गरी सांसद जितेकोले आफूहरूकै सांसद रहेको दाबी गर्दै उनीहरूलाई  सभामुखले कारबाही नगरी काखी च्यापेको आरोप लगाएको छ । त्यो विषय अहिले अदालतसम्म पुगेको छ । जहाँ सभामुखलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।

विगतमा आर्थिकदेखि अन्य लफडा पर्ने प्रदेश सभा अहिले राजनीतिको असर परेको छ । साउन २८ गते एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्दै पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि लगातार भएको अवरोधले लुम्बिनी प्रदेशसभा पनि बिजनेसविहीनजस्तै बनेको छ ।

गठबन्धन सरकार बनेपछि आयोजित प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनका कुनै पनि बैठक पूर्णरुपमा बस्न सकेका छैनन् । एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिव भोज प्रसाद श्रेष्ठले सरकार र सभामुखको कमजोरीका कारणले  जनताको आवाज उठाउने प्रदेशमा ठप्पजस्तै बन्न पुगेको आरोप लगाउँछन् । उनले प्रतिपक्षलाई हातमा लिन नसक्नु सरकार र सभामुखको कमजोरी रहेको दाबी गर्दछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले प्रदेशसभाको काम नियमित भएको दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘हामीले गर्नुपर्ने धेरै काम गरेका छौँ ।’

मिनी संसद्मा धेरै पदाधिकारीविहीन

लुम्बिनी प्रदेशमा मिनी संसद्को रूपमा चिनिएका संसदीय समितिहरू पूर्णता दिन नसक्दा धेरै आलोचना भएको छ । 

राजनीतिक असहमतिले लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका विभिन्न विषयगत समिति लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन भएर निष्क्रिय भएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभाका सदस्यले दल त्याग र केही मन्त्री बनेपछि  विषयगत  खाली बनेका हुन् ।  

प्रदेशसभामा रहेका सामाजिक विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति,अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति पदहरू खाली रहेका छन् । सभापति नै नभएपछि बैठक बस्ने र कुनै कामकारबाही अगाडि बढाउने काम भएको छैन । 

अहिले भौतिक पूर्वाधार विकास समिति र प्रदेश मामिला तथा कानून समिति मात्रै प्रदेशसभामा रहेको छ । नेपाली काँग्रेस प्रमुख सचेतक फकरुद्ध खानले छिटै समितिहरू बनाउने पक्षमा सत्तापक्ष रहेको बताए । 

एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले सत्ता गठबन्धनकै स्वार्थका कारण अलमल भएको बताउँछन् । उनले आफूहरूले मागे नाम समेत  समितिको लागिए पनि सत्तापक्षले कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएको बताए । 

चार वर्षमा ६७ विधेयक पारित

सुरुमा वर्षहरू एकपछि अर्को गर्दै विधेयकहरू यहाँको प्रदेश सभाबाट पारित हुने गरेका थिए । तर पछिल्ला दिनहरू संसद् नै नबसेपछि कम देखिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभा स्थापना भएको चार वर्षको अवधिमा ६७ विधेयक पारित भएका छन् ।

प्रदेशसभा स्थापनादेखि अहिलेसम्म दर्ता भएका७४ विधेयकमध्ये ६७ विधेयक पारित भएको लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका जनाएको छ । 

दर्ता भएका विधेयकमध्ये दुई विधेयक विषयगत समितिमा र एउटा प्रदेशसभा सचिवालय मा विचाराधीन छन् । अन्य चार विधेयकमध्ये प्रदेशसभाबाट एक र प्रदेशसभाको विषयगत समितिबाट तीन विधेयक फिर्ता भएका छन् । राजनीतिक असहमतिकै कारण यी विधेयक फिर्ता भएका छन् । सचिव पुनले सरकारले विधेयक नदिएर संसद् नरोकिएको बताउँछन् । उनले सरकारले सबै सहयोग गरेको र चाहिने काम लागि प्रदेश सभाले पनि सक्रियता देखाएको बताए । 

स्थापना दिवस भर्चुअल रूपमा मनाइयो

लुम्बिनी प्रदेशसभाले चौथो वर्ष पूरा गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण यस वर्ष भर्चुअल रूपमा स्थापना दिवस मनाएको छ । प्रदेशसभा स्थापना दिवसका अवसरमा प्रदेशसभाले प्रदेशमा रहेका १२ जिल्लाका माध्यमिक विद्यालयमा ‘संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशसभाको भूमिका’विषयक निबन्ध प्रतियोगिता गरेको छ ।  भने भर्चुअल रूपमा बैठक प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन, मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद के.सी. लगायतले बोल्दै प्रदेश सभाले आफ्नो गरिमा अझै बढाउनु पर्ने बताएका थिए ।