सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन वर्तमान ऐन अनुसार गर्ने भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडूले बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान ऐन अनुसार चुनाव हुने भनेपछि ऐन संशोधनको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको जानकारी दिएका हुन् ।

विहीबार अपरान्ह गृहमन्त्री, सञ्चारमन्त्री र कानुनमन्त्रीलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवाले जेठ ४ मा निर्वाचन गर्ने तयारीका सन्दर्भमा ब्रिफिङ लिएका थिए । मन्त्री बडूले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्वाचन आयोगले जेठ ४ का लागि स्थानीय तहको निर्वाचन सिफारिस गर्नुभएको छ । तयारी कस्तो छ ? के गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने कुरा राख्नु भएको थियो ।’

अब ऐन संशोधन नगरी निर्वाचन गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको कानुनमन्त्री बडूको भनाइ छ । उनले भने, ‘ऐन संशोधनको च्याप्टर क्लोज भइसक्यो । ऐन संशोधन नगरी जेठ ४ मा निर्वाचन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो । अब वर्तमान ऐन अनुसार निर्वाचन हुन्छ ।’

उनका अनुसार संविधानसँग कानुन बाझिने कुरा छैन । पहिलो चरणदेखि नै काउन्ट गरेर जेठ पाँचमा पुरा कार्यकाल हुन्छ । ‘वर्तमान ऐनको व्यवस्था यही हो । यसै अनुसार गरौँ । अन्य कुरा गर्दा फेरी विवाद आउने भयो,’ उनले भने, ‘केही स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुने भए भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि ऐन संशोधनको च्याप्टर क्लोज भयो ।’ 

४ सय ७० पालिकाका जनप्रतिनिधि कार्यकाल के हुन्छ ?

कानुनन्त्री बडूका अनुसार अब ४७० पालिकाका जनप्रतिनिधिले पुरा कार्यकाल काम गर्ने पाउने छैनन् । पहिलो चरणमा वैशाख ३१ मा निर्वाचन भएका बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका ३४ जिल्लाका जनप्रतिनिधिले मात्रमा पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गर्ने अवस्था बनेको छ । 

७५३ वटा पालिका तह मध्ये २८३ पालिकाका जनप्रतिनिधिको मात्र पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा हुनेछ । दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएका प्रदेश १, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३५ जिल्लाका ३३४ पालिकामा जनप्रतिनिधि १० दिन अगावै बिदा हुने छन् । 

यस्तै तेस्रो चरणमा असोज २ मा निर्वाचन भएको मधेस प्रदेशका १३६ पालिका जनप्रतिनिधि ११७ दिन अगावै पद मुक्त हुने भएका छन् ।

ऐनको दफा ४ मा सरकारले दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन गर्न सक्ने भए पनि पहिलो चरणको मितिलाई निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिने भएकाले यस्तो अवस्था आएको हो । सोही अनुसार जेठ चार मा निर्वाचनको मिति तोक्ने गरी सरकारले तयारी थालेको मन्त्री बडूले बताए । ‘अब निर्वाचन आयोगको सुझाव अनुसार नै सरकारले आफ्नो तयारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘समयमा निर्वाचनको घोषणा पनि गर्छ । सरकारले निर्वाचन तयारीको समीक्षा गरेर निर्वाचनको मिति तोक्छ ।’ यता निर्वाचन आयोगले पनि जेठ ४ मा  निर्वाचन गर्दा ऐन संशोधनको झमेलामा लाग्न नपर्ने बताएको थियो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले १८ माघमा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर ४ जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न मौजुदा कानुनको कुनै पनि प्रावधान संविधानसँग नबाझिएको अवगत गराएका थिए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ दफा ३ र संविधानको धारा २२५ नबाझिएको निष्कर्षमा पुगेको बताए ।

उनले भने, ‘लामो छलफलपछि ऐन संशोधन नगरी पनि निर्वाचन गर्न संविधान र कानुन कुनै बाधक छैन भन्ने सरकार निष्कर्षमा पुगेको छ । अब मौजुदा कानुन अनुसार नै निर्वाचन हुने भएको छ ।’ उनका अनुसार सरकार निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा प्रक्रिया पुर्‍याएर निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णयमा पुगेको छ ।

यो पनि

निर्वाचन आयोगको ‘बटमलाइन’ : ऐन फेर्नुपर्दैन, चुनाव जेठ ५ अगावै !

ऐन संशोधनको तयारी रोकियो

योसँगै माघ १० गतेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा भएको सहमति खण्डित भएको छ । गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका प्रावधान संशोधन निष्कर्ष निकालेको थियो । जसमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ को दफा ३ (१) खारेज गर्ने भनिएको थियो ।

उक्त दफामा सदस्यहरूको निर्वाचन गाउँ–नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुने उल्लेख छ । यो प्रावधान संविधानको धारा २२५ का साथै २१५ (६), २१६ (६) र २२० (५) सँग बाझिएको गठबन्धनका नेताहरूको तर्क थियो ।

यस्तै ऐनको दफा ४ पनि संशोधन गर्ने तयारी भएको थियो । उक्त दफामा सरकारले दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन गर्न सक्ने भनिए पनि पहिलो चरणको मितिलाई निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिने उल्लेख छ । २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा स्थानीय चुनाव गरिएको थियो । ऐनको व्यवस्थालाई मान्दा तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ४ महिनाअगाडि नै समाप्त हुन्छ । 

सरकारले सोही ऐनको दफा ५५ पनि संशोधन गर्न खोजेको थियो  । उक्त दफामा गाउँ–नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन भएकामा निर्वाचन हुँदा कायम रहेका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचित भएको मानिने उल्लेख छ ।

ऐन लागू भएपछिको पहिलो पटकको निर्वाचनमा भने पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिको सातौँ दिन नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिने भनिएको छ । उक्त दफाअनुसार आगामी जेठ ५ मा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन्छ । सरकारले जेठ ४ मा स्थानीय निर्वाचन गर्ने तयारी थालेपछि यी ऐन संशोधनको च्याप्टर क्लोज भएको  हो ।