२०६२ सालमा खोज पत्रकारिता केन्द्रको लागि फेलोशिपअन्तर्गत ‘विकासमा बरघरको भूमिका’  शीर्षकमा मैले रिपोर्टिङ गरेको थिएँ । मलाई लाग्छ, त्यसबेला मैले गरेको रिपोर्टिङमा डेढ दशकपछि पनि थारू गाउँको नेतृत्वकर्ता बरघर र उसको काम गर्ने प्रणालीमा खासै फेरबदल आएको छैन । त्यसबेला दाङदेउखुरी, बर्दिया लगायतका विभिन्न गाउँ चहार्दै बरघरहरूसँग भलाकुशारी गर्ने अवसर जुरेको थियो । त्यसबेलाको सम्झना समेट्दै बरघरहरूको वर्तमान परिवेश नियाल्ने प्रयास प्रस्तुत लेखमा गरिएको छ ।

थारू समुदायमा गाउँका अगुवाको आदेश कसैले काट्तैन । गाउँको नेतृत्व अगुवाले नै गर्छ । प्रत्येक वर्ष माघको पहिलो साताभित्र गाउँको अगुवा चुनिन्छ । एमाले वैशाखभित्रै स्थानीय चुनाव चाहन्छ तर सरकार चुनाव सार्न उद्यत छ । जबकि कुनै पनि निकाय एकदिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन हुन नहुने भन्दै कानुन तथा संविधानवीदहरूले समेत स्थानीय चुनाव वैशाखभित्रै गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् । तर देउवाले सत्ता गठबन्धनलाई मिलाउन सकिरहेका छैनन् । यसरी सत्ता गठबन्धनबीच नै स्थानीय, प्रदेश, संघीय चुनाव कहिले गर्ने गलफत्ती छ ।

उता थरुहटको करिब असी प्रतिशत गाउँमा माघको पहिलो साताभित्रै बरघर चुनिए । बाँकी बरघर माघको तेस्रो सातासम्म चुनिइ सके । कोरोना कहरले अपवादको रुपमा केही गाउँमा बरघर चुनिन बाँकी छन्, ती पनि माघ मसान्तभित्र चुनिई सक्छन् । राम्रो काम गर्नेहरू दोहरिएका छन् भने सन्तोषजनक काम गर्न नसक्नेहरूलाई विदाइ गरिएको छ । गाउँको नेतृत्व एक दिन पनि रिक्त नराख्ने थारू गाउँको बरघर प्रणालीबाट सत्ता सञ्चालकहरूले पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ । 

थारू गाउँको अगुवालाई ठाउँअनुसार बरघर, महटाँवा, ककनदार, प्रधनवा, भलमन्सा पनि भनिन्छ । गाउँघरमा झैझगडाको छिनोफानो होस्, बाटोघाटो, कुलो बाँध बनाउनु पर्ने होस् अथवा पूजा, बिहे भोजका लागि स्वयंसेवक खटाउनु पर्ने होस् । जस्तोसुकै समस्याको निकास दिने जिम्मेवारी उसको काँधमा हुन्छ । उसले सबैलाई एक सुत्रमा बाँधेको हुन्छ । समग्रमा भन्दा गाउँघरको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, न्यायिक कामको नेतृत्व बरघरले गर्छ । सामान्य झैझगडा बरघर आफैले मिलाउँछ भने जटिल समस्या आइपर्दा गाउँलेहरूको ख्याल (बैठक) डाक्छ ।

ठाउँअनुसार नाम पृथक

थारू गाउँको अगुवालाई ठाउँअनुसार बरघर, महटाँवा, ककनदार, प्रधनवा, भलमन्सा पनि भनिन्छ । गाउँघरमा झैझगडाको छिनोफानो होस्, बाटोघाटो, कुलो बाँध बनाउनु पर्ने होस् अथवा पूजा, बिहे भोजका लागि स्वयंसेवक खटाउनु पर्ने होस् । जस्तोसुकै समस्याको निकास दिने जिम्मेवारी उसको काँधमा हुन्छ । उसले सबैलाई एक सुत्रमा बाँधेको हुन्छ । समग्रमा भन्दा गाउँघरको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, न्यायिक कामको नेतृत्व बरघरले गर्छ । सामान्य झैझगडा बरघर आफैले मिलाउँछ भने जटिल समस्या आइपर्दा गाउँलेहरूको ख्याल (बैठक) डाक्छ ।

पश्चिम नेपालका दाङ्ग, सुर्खेत, वाँके, वर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका थारू समुदायमा बरघर प्रणाली प्रचलित छ । बरघर प्रणालीका कारण यी जिल्लाका थारू समुदायमा बाटो, कुलो, बाँध निर्माण र मर्मत सम्भार गर्न सरकारी बजेटको मुख नताकेर जनश्रमदानबाट काम सम्पन्न गर्ने चलन बसेको छ । गाउँघरबाट उठाइएको कर वा जरिवानाको रकम विकासका काम खर्च गर्ने परिपाटी बसेको छ र सामूहिक हितका कामका लागि सारा गाउँले झ्यापझुप एकजुट हुने संस्कृतिको निर्माण भएको छ । तर बरघरको कार्यप्रणाली परम्परागत ढंगको भएको हुनाले यदाकदा उसका निर्णयहरू विवादमा पर्छन् र तिनको अवज्ञा हुन्छ ।

रातदिन गाउँको काममा खट्नुपर्ने तर खासै केही सुविधा छैन बरघरलाई । जनयुद्धका बेला माओवादीको चर्काे हस्तक्षेपले गर्दा यो प्रभावशाली एवं प्रतिष्ठापूर्ण जिम्मेदारी सम्हाल्न मानिसहरू प्रायः अनिच्छुक देखिन थालेका थिए । तर २०७७ सालदेखि बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकालगायत केही स्थानीय निकायले ‘बरघर ऐन’ नै लागु गरेर यो प्रणालीलाई जीवन्तता दिन थालेका छन् । यसले बरघरहरुमा उत्साह छाउँदैछ ।

कराएर सूचना दिने चलन कायमै

मोबाइलको जबाना आए पनि बरघर प्रणालीअन्तर्गत कटुवालझैं कराएर सूचना दिने प्रथा थारू गाउँमा कायमै छ । कोरोना खोप लगाउन जाने सूचनादेखि कुलो मर्मत लगायतको कुनै महत्वपूर्ण कामका लागि बरघरको निर्देशनमा चौकीदारले ‘हाँक’ पार्छ अर्थात् जोडले कराएर सूचना दिन्छ ।

“ए गाउँक मनई आज बिहान कलुवा खाके एक घरक एकजाने भट्ठिन्यक बँढ्वा बाँढे जैना बा रे । अरे जे नै जाई ऊ घरक मनई पाँच सय रूपिया खारा टिरि रे ...।” एकाबिहानै कोही कराएको आवाजले दाङ्गदेउखुरी घुम्ना गाउँका बासिन्दाहरूको निद्रा खुल्यो । त्यो हाँक पार्ने गाउँका चौकीदार थिए । नभन्दै हतार हतार उठेर बिहानको कामधाम बेलैमा सकी खाना खाएर गाउँलेको लस्कर भट्ठिन्याको बाँध बाँध्न हिँड्यो । बाढीले भत्काएको बाँध एकैदिनमा तयार भयो ।

दाङ्गदेउखुरी घुम्ना गाउँ यो पंक्तिकारको गाउँ हो । गाउँको भट्ठिन्या बाँध केयर नेपालको सहयोगमा पक्की भइसकेको छ । त्यसैले, एक घरको एक जना पुरै गाउँका गाउँलेहरु झाराझार बाँध बाँध्न जाने कामबाट छुटकारा पाएका छन् । तर कुलो, बाटो मर्मत, बिहेभोज, मृत्यु संस्कार लगायतको काममा जग्गाअनुसार महिनामा कति दिन, कुन दिन, कसको कामको पालो पर्ने बरघरले तालिका नै बनाएका हुन्छन् । घुम्ना गाउँ अन्तर्गत तीन गाउँको कुलोपानी व्यवस्थापन एकैमा भएकाले एउटा मुख्य बरघर, बाँकी तीनै गाउँको छुट्टाछुट्टै बरघर छन् । यो चलनले अझै निरन्तरता पाएको छ ।

दाङदेउखुरी, लमही नपा–३, उत्तर मजगाउँमा माघ ३ गते नै बरघर चुनिसकिएको छ । एकजना मुख्य बरघर तथा गाउँमा सात टोल रहेकाले सातै टोलको छुट्टाछुट्टै उपबरघर चुनिएको वडाध्यक्ष रहिसकेका सोही गाउँका छविलाल कोपिलाले बताए । उनी भन्छन्, ‘माघ २ गते खिचडी खाएपछि अर्को दिन ३ गते प्रायः सबै थारू गाउँमा बरघर चुनिई सक्छन् । देउखुरी उपत्यकाको प्रायः सबै थारू गाउँमा बरघर चुनिई सके ।’

विवादमा न्याय

दाङदेउखुरीको राप्ती गाउँपालिका अन्तर्गत पिपरी गाउँका बरघर राजकुमार चौधरीले धेरै वर्ष गाउँको नेतृत्व गरेका थिए । एकपल्ट गाउँको पसलको समान चोरेर बेच्नेहरूलाई जरिवाना तिराउने निर्णय गर्दा अभियुक्तहरूले उल्टै तीन पटक उनीमाथि आक्रमणको प्रयास गरेका थिए । त्यसबेला उनले भनेका थिए, ‘बरु कालगतिले मरुलाँ । तर गाउँको नेतृत्व गर्दा कसैको आक्रमणबाट मर्न लेखिएको छैन ।’ विचरा केही वर्ष अघि सडक दुर्घटनामा उनको ज्यान गयो ।

१८ वर्ष अघि मैले रिपोर्टिङ गर्दा दाङदेउखुरीको राप्ती गाउँपालिका अन्तर्गत पत्थरगढवा गाउँमा बरघर भिमबहादुर चौधरी बरघर थिए । त्यसबेला मकैबारी ध्वस्त पार्ने अर्काे गाउँको ११ वटा भैंसीलाई कान्जी हाउसमा लैजान लाग्दा भगाइदिने रामस्वरूप चौधरीलाई बरघर भिमबहादुर चौधरीले प्रति भैसी २ सयका दरले २२ सय रूपैंया जरिवाना तोकेका थिए । रामस्वरूपले माफी माग्दै जरिमाना घटाई मागेपछि ५ सय घटाएर १७ सय रूपैया तोकिएको थियो । तर ७ सय रूपैयाको पहिलो किस्ता तिरेपछि अर्काे किस्ता तिर्न उनले मानेनन् । त्यसपछि बसेको ख्याल (बैठक) ले उनको परिवारलाई नै गाउँबाट निकाला गर्ने निर्णय लियो । गाउँ समाजबाट बहिष्कृत भएर बस्न नसकिने भएकाले रामस्वरूपको बाबुले त्यो जरिवाना तिरिदिएपछि गाउँ निकालाको निर्णय फिर्ता भयो । तर बरघरले रामस्वरूपलाई गाउँमा राख्न सकेनन् । किनभने उही रामस्वरूपले जाँड खाएर स्वास्नीलाई कुट्ने गरेको उजुरी माओवादीमा परेकाले कारबाहीमा परिने डरले उनले गाउँ छाडिसकेका थिए । बरघर भीमबहादुर चौधरीले त्यसबेला भनेका थिए, “माओवादीकहाँ गएको उजुरीबारे हामीले केही गर्नै सक्तैनौ ।”

२०७८ साल माघमा आफू पुनः बरघर चुनिएको सूचना तिनै भीमबहादुर चौधरीले सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन् । उनले भने,‘मात्र हजार रुपैया तिर्न नसक्दा गाउँ नै निकाला गर्ने त्यसबेलाको हाम्रो न्याय प्रणाली निश्चय पनि उचित थिएन । तर अहिले प्रायः बरघरले कानुनसम्बन्धि तालिम लिएका छन् । बरघरको निर्णय अब खासै विवादमा पर्दैन ।’ उनका अनुसार गाउँको सानोतिनो घटना प्रहरीकहाँ पुग्दा दुबै पक्षले घुस ख्वाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले, फौजदारी बाहेक प्रायः मुद्दा गाउँमै मिलाइन्छ ।  अवस्था हेरेर बालीनाली नोक्सान भएको क्षतिपूर्ति तिराउने लगायत नियम नबनाए गाउँ अझ भद्रगोल हुने उनको बुझाइ छ ।

सुधारका काम

पहिले–पहिले गाउँ नै थर्काएर निर्णय गर्ने बरघरहरू ज्यानै जोखिममा पारेर काम गर्दा र भनेको नलाग्दा निराश अवश्य छन् । तर प्रतिकूल परिस्थितिका बीच समेत तिनले सुधारका काम पनि गर्दै आएका छन् । मान्छेमा रोग र बालीनालीमा कीरा लाग्न नदिन, भूत मन्साउन थारू समुदायको देउस्थानमा सुँगुर, बोका, पाठा, चल्ला, रक्सी आदि चढाउने प्रचलन छ । तर बर्दिया, बाँसगढी नगरपालिकाअन्तर्गत लक्ष्मणपुर गाउँका तात्कालीन बरघर रतिराम चौधरीले तीन दशक अघि नै त्यो चलन हटाएर मासुको सट्टा मिठाई र रक्सीको सट्टा ल्वाँङ पानी चलाउने थिति बाँधेका छन् । रतिराम भन्छन्– “हाम्रो त देउतैलाई रक्सी चाहिन्छ भनेर विहानैदेिख घुट्क्याउनेहरूलाई जवाफ दिन पूजामा परिवर्तन गरिएको हो । सामूहिक देउस्थानमा त यस्ता चिज चढाउन बन्द गरायौं तर गाउँमा जाँडरक्सीको छेलोखेलो रोक्न सकेका छैनौं । देउताको मन बदल्न सजिलो हँुदोरहेछ तर मान्छेलाई बदल्न धैरै गाह्रो हुँदो रहेछ ।”      

लक्ष्मणपुरसँगै जोडिएको अर्को गाउँ बठुवातालमा पनि सामूहिक पूजाआजामा लक्ष्मणपुरको सिको गरिएको छ । स्थानीय रजमान चौधरी भन्छन्– “बरघरले चाहने हो भने गाउँका धेरै कुरिती–कुसंस्कार फाल्न सकिन्छ । संस्कृति पो मास्न भएन । त्यसमा समय अनुसार परिवर्तन नगर्ने हो भने त हाम्रो समुदाय अझ पछि पर्ने छ ।” स्मरण रहोस्, बाँसगढी नगरपालिकाले २०७८ सालदेखि बरघर ऐन लागु गरिसकेको छ । सरकारले नै टेवा दिन थालेपछि रजमान जस्ता स्थानीय अब बरघर प्रणाली व्यवस्थित हुनेमा आशावादी छन् ।

त्यस्तै दाङदेउखुरी, लमही नपा–४, भैसकोर्मा गाउँका हरिशंकर चौधरीले पनि आफू बरघर छँदा प्रत्येक सोमवार सामूहिक रूपमा भोज खाने सोमवारी मान्ने चलन हटाए । चौधरी भन्छन्– “सोमवारीमा खर्च हुने रकम बैंकमा खाता खोलेर राख्यौं । त्यो रकम गाउँको सामूहिक हितमा खर्च गरिरहेका छौं ।”

सशस्त्र प्रहरीमा डीएसपीबाट अवकाशप्राप्त ५३ वर्षीय सन्तराम चौधरी अवकाशपछि आफ्नै गाउँ कैलारी गाउँपालिका–३, उत्तर भर्री आए । गएको वर्ष गाउँको बरघर रहेका उनी हजार बढी जनसंंख्या भएको २३७ घरधुरी भएको गाउँमा पुनः यस वर्ष पनि बरघर चुनिएका छन् । आफ्नो कार्यशैली मन पराएर पुनः गाउँलेबाट जिम्मेवारी पाएको बताउने उनी भन्छन्, ‘बरघर प्रणालीभित्र केही कानूनी जटिलता छ, केही खराब पक्ष पनि छ । गाउँ–समाजलाई देवानी र फौजदारी कानूनबारे पनि क्रमिक रूपमा सिकाउँदै जाने विचार छ ।’

बरघर–माओवादी द्वन्द्व

बरघर प्रणाली थारू समुदायको लागि जति महत्वपूर्ण भए पनि र बरघरहरू जति खटेर जे–जस्ता राम्रो काम गरे पनि जनयुद्धका क्रममा माओवादीले यस प्रणालीमाथि चौतर्फी हस्तक्षेप सुरू गरेको थियो । ज्वलन्त प्रश्न के थियो भने दाङ, बाँके, वर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर लगायतका जिल्लालाई थारूवान स्वायत्त प्रदेश घोषणा गर्ने माओवादीले सो क्षेत्रमा थारूहरूको परम्परागत संस्थालाई अझ स्वायत्तता दिएर बलियो बनाउनु पर्नेमा किन हस्तक्षेप गरेको थियो त ? माओवादी थारूवान मुक्तिमोर्चाका तात्कालीन महासचिव तथा हाल लुम्विनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजित चौधरी भन्छन्, “वरघर प्रणाली सामन्ती प्रकृतिको रहेको र अझै पनि बरघरले बेगारी लिने गरेकाले हामीले यसमा सुधार चाहेका थियौं ।”

माओवादीको आरोप निराधार नै चाहिं थिएन । एक त बरघर शब्दको अर्थ नै ठूलो घर अर्थात् सम्पन्न घरको मान्छे भन्ने हुन्छ । बरघर प्रायः हुने खाने घरका हुन्छन् । अधिकांश गाउँमा कम्तीमा दुई बिगाहा जग्गा भएको मान्छे मात्र बरघर हुन पाउने नियम छ । अर्कातिर थारू समुदायमा गाउँको क्षेत्रफल हेरी एउटा गाउँमा स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्ने करीब ३६ जना सम्मको ब्यवस्था गरेको हुन्छ, ती स्वयम्सेवकलाई झलारी भनिन्छ । प्रत्येक जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाको क्षेत्रफल अनुसार झलारीको ब्यवस्था गर्नुपर्छ । बरघरले भने झलारीको ब्यवस्था गर्नुपर्दैन । बरू गाउँका सबै झलारीबाट कुनै पनि समयमा आफ्नो एकदिनको काम गराउन सक्छ । यसैलाई बेगारी लिएको र श्रमशोषण गरेको भनि माओवादी बरघर प्रणाली बिरूद्ध खनिएको थियो । थारू कल्याणकारिणी सभा दाङ्गका पूर्व जिल्ला सदस्य देवीराम चौधरी प्रश्न गर्छन्, “रातोदिन गाउँलेकै सेवामा बरघर खट्छ भने सेवाको बदलामा केही गाउँलेले बर्षमा एकदिन उसको काम गरिदिंदा त्यसलाई कसरी श्रमशोषण भन्ने ? त्यो श्रमशोषण भए माओवादीले कुनै समय खेतीपातीको समयमा समेत जवरजस्ती आमसभामा लैजानुलाई के भन्ने ?’

बरघर ऐन बनाउन सहजीकरण गरिरहेका एकराज चौधरीका अनुसार बर्दियाको बारबर्दिया, ठाकुरबाबा, मधुवन र बाँसगढी गरी ४ तथा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा र लालझाडी गरी २ स्थानीय निकाय तथा कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकाले बरघर ऐन लागू गरिसकेका छन् । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका, बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका र राजापुर नगरपालिका तथा दाङको दंगीशरण गाउँपालिका विभिन्न चरणको छलफलपछि बरघर ऐन बनाउने गृहकार्यमा छन् ।

झलारीले बर्षमा एकदिन बरघरको काम सिट्टै गरिदिने चलन छयालीसको जनआन्दोलनपछि लगातार घट्दै आएको थियो । माओवादी हस्तक्षेपले यो चलन प्रायः बन्द नै भयो । थुप्रै ठाउँमा यसका बैकल्पिक व्यवस्था गरिएका छन् । तीन दशकसम्म बरघर चलाएका बर्दिया मोतीपुरको बठुवाताल गाउँका बरघर रंगीलाल थारूलाई बेगारीको सट्टा गाउँलेले प्रतिघर बार्षिक पाँच किलो धान दिने गरेका थिए । रंगीलालको बिचारमा सबै गाउँलेको मन्जुरी छ भने झलारीले एकदिन काम गरिदिएकोलाई श्रमशोषण भन्न मिल्दैन । उनी भन्छन्, “यसरी आएको धान त गाउँका सार्वजनिक कामको लागि आएका पाहुनालाई ख्वाउँदै सकिन्छ ।”

बरघर–माओवादी द्वन्द्व चर्किएपछि बर्दिया, राजापुर क्षेत्रका तात्कालीन ८ वटा गाविसमा अनौपचारिक सेवा केन्द्र (ईन्सेक)ले शान्तिका लागि अभियान कार्यक्रम अन्तरगत बरघरहरूलाई सँगठित हुन सघाएको थियो । यसरी सँगठित ७ दर्जन बरघरले मध्यस्थकर्ताको भूमिका लगायत विविध विषयमा तालिम लिएका थिए । उनीहरु माओवादी, सुरक्षाकर्मी दुवै पक्षसँग खुलेर छलफल गर्न सक्ने भएका थिए । वर्दिया भिम्मापुरका तात्कालीन बरघर मंगल चौधरीले भनेका थिए, “सँगठित भएपछि धेरै बल आउँदो रहेछ । यही सँगठनले पुरानो शैली बदल्न सिकायो । सँगठित भएरै बरघर प्रणालीको ढुकढुकी जोगायौं । ”

दुइ दशक पहिले दाङदेउखुरी, घोराही नपा–७, राजपुर गाउँमा बरघरले आफ्नो दुई विघा बरावरको जग्गामा कुलोपानी कर नतिर्नु पर्ने र उसलाई ४ हजार रूपिया पारिश्रमिक दिने ब्यवस्था मिलाइएको थियो । दुइ दशकपछि अहिले जम्मा १५ हजार बार्षिक पारिश्रमिक भएको त्यहाँका वर्तमान बरघर डिल्ली चौधरी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यत्ति रकम त सामूहिक सूचना प्रवाह गर्न रिचार्ज गर्न पनि पुग्दैन ।’ उनका अनुसार राजपुरमा पहिले बरघरका लागि २ विगाहा ११ कठ्ठाको राजबास भन्ने छुट्टै ऐलानी जग्गा राखिएको थियो र त्यसैको आयस्ता बरघरले खान्थे । हाल यो जग्गा जमिन्दार टीका थापाले आफ्नो नाममा गराएका छन् ।

जनप्रतिनिधि बन्न अरुचि

माओवादीले बेगारीको कुरा मात्र उठाएको भएपनि बरघर प्रणालीमा त्यो भन्दा महत्वपूर्ण अरू नै कमजोरी छन् । बरघरहरू गाउँ चलाउन माहिर छन् । गाउँको जस्तो समस्या पनि समाधान गर्छन् तर जननिर्वाचित प्रतिनिधि हुन रूचाउँदैनन् । गाउँको बैठकमा सबैसँग घुलमिल भएर प्रभावकारी तबरले छलफल अघि वढाउँछन् तर १० गाउँको भेलामा उभिएर आफ्ना प्रष्ट भनाई राख्न सक्दैनन् । थारू कल्याणकारिणी सभाका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष शोगतबिर चौधरीको बिचारमा आफूलाई बैधानिक बनाउन बरघरहरू कम्तीमा वडा सदस्यमा भए पनि चुनिएर आउनुपर्छ । यो चेतना बिस्तारै उठ्न थालेको छ ।

बरघरको अर्काे कमजोरी थियो, महिलाको उपेक्षा । थारू समाजका अरू सभा बैठकमा झैं ख्यालमा पनि महिलाको उपस्थिति शुन्य बराबर थियो । डेढ दशक पहिले दाङदेउखुरीको राप्ती गाउँपालिकाअन्तर्गत छुट्की सिसिहनिया गाउँमा त बरघरको बैठकमा महिलाको उपस्थितिलाई बकाइदा निषेध नै गरिएको थियो । तर २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि समयले कोल्टे फेर्यो । पहिचानको राजनीति आएपछि पश्चिमा थारू गाउँमा थरुहट तराई पार्टी नेपालको झण्डा फहरायो । छुट्की सिसिहनियाकी गंगा सत्गौवा थारू सोही पार्टीबाट सांसद भइन् । उनी अहिले पनि एमालेबाट समानुपातिक सांसद छिन् ।

माओवादी बुलेटको राजनीति छाडेर ब्यालेटको राजनीतिमा आएपछि माओवादीमा सँगलग्न कतिपय कार्यकर्ता बरघर भए । बर्दिया र कैलाली जिल्लाका केही मुक्त कमैया वस्तीमा त महिलाहरू पनि बरघर  हुने क्रम बढ्यो । कुनैबेला बरघरको बैठकमा निषेध गरिएका महिला नै बरघर हुनु क्रान्तिकारी कदम थियो । त्यो भन्दा क्रान्तिकारी कदम बरघर भएका महिला पछि गाउँको मात्रै होइन, देशकै नेतृत्वकर्ता भए । कैलाली, लम्कीफाँटाकी बरघर सुकदैया चौधरी माओवादीबाट संविधानसभा सदस्य भएकी थिइन् । बर्दिया, राजापुर, कमैयाबस्तीकी बरघर कृष्णी चौधरी हाल लुम्विनी प्रदेशकी उपसभामुख छिन् ।

त्यसो त बरघरहरूको काम गर्ने शैली परम्परागत भयो । यस प्रणालीमा कमजोरी देखिन थाल्यो भनेर केही रचनात्मक प्रयास डेढ दशक पहिले नै सुरू भएको थियो । बर्दिया, राजापुर नगरपालिका नयाँगाउँको जोतपुर गाउँमा थारू युवा विद्यार्थीहरूले बरघरहरूलाई सघाउन जोतपुर बिद्यार्थी परिवार गठन गरेका थिए, जो अहिले जोतपुर युवा परिवारको नाममा सक्रिय छ । यसकै सक्रियतामा बरघरहरुको सम्मानमा स्थानीय बर्गद्ही गाउँदेखि बालाबजारसम्म बरघर सडक नामकरण समेत गरिएको छ ।  परिवारका  सल्लाहकार सोमप्रसाद डेमनरौरा भन्छन्– “हामीहरू बरघरलाई निर्णय लिन कठिन लाग्ने कतिपय समस्याकोे गाँठो फुकाउन सहयोग गरिरहेका छौ ।” बरघरलाई निरंकुश हुन नदिन पनि यस्ता सँगठनहरू उपयोगी हुन सक्छन् ।  

बर्दियाकै रझहेट, बाँसगढी क्षेत्रमा भने ‘प्राचीन आदिवासी सिर्जनशील संस्था’को संयोजनमा बरघरहरू डेढ दशक पहिले नै सँगठित भएका थिए । आफूहरू फजुल खर्च हटाउने र थारू संस्कृति जोगाउने अभियानमा लागि परेको संस्थाका अध्यक्ष फगुवा थारू जनाउँछन् ।  थारू समुदायमा मिलेर वसेका गैरथारू पनि बरघर प्रणालीमा छिरेका छन् । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–४ मोहन्याल बस्तीका बरघर ६२ वर्षीय नन्दसिंह तिरुवा निरन्तर एक दशकदेखि नेतृत्वमा छन् । सोही गाउँपालिका चौफेरी बस्तीकी कुमारी वड पनि विगत ३ वर्षदेखि बस्तीको बरघर छिन् । कुनैबेला वर्दियाको बठवाताल गाउँअन्तर्गत, नेता टोलका बरघर भएका लक्ष्मीप्रसाद रिजाल अगुवा बनेर गाउँ सञ्चालन गर्न पाउँदा आफू निकै रमाएको बताएका थिए ।    

बरघर ऐन लागु

प्रभावकारी भएकैले बरघर ऐन नै बनेर सरकारी मान्यता समेत पाउन थालेको छ । बरघर ऐन बनाउन सहजीकरण गरिरहेका एकराज चौधरीका अनुसार बर्दियाको बारबर्दिया, ठाकुरबाबा, मधुवन र बाँसगढी गरी ४ तथा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा र लालझाडी गरी २ स्थानीय निकाय तथा कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकाले बरघर ऐन लागू गरिसकेका छन् । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका, बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका र राजापुर नगरपालिका तथा दाङको दंगीशरण गाउँपालिका विभिन्न चरणको छलफलपछि बरघर ऐन बनाउने गृहकार्यमा छन् । पहिले स्थानीयले उपभोक्ता समितिमार्फत् विकास निर्माणको काम गर्थे, अब टोल विकास समिति दर्ता गरी करको दायरामा ल्याएर त्यसमार्फत् काम गर्ने उनीहरुको योजना छ । टोल विकास समिति पचासदेखि सय घरपरिवारको बनाउन सकिने भनिएको छ । एकराज चौधरी भन्छन्, ‘कुनै कुनै थारू गाउँ ५ सय घरपरिवार सम्मको छ, त्यसरी पचासदेखि सय घरपरिवारको टोल विकास समिति बनाइए थारू गाउँमा अझ टुटफुट आउने देखिन्छ । त्यसैले, स्थानीय निकायहरुलाई बरघर प्रणालीमा बाँधिएका गाउँलाई नै टोल मानी सोहीअनुसार विकास निर्माणका काम अघि बढाउन सुझाव दिएका छौं ।’

सबैभन्दा पहिले बरघर ऐन लागू गर्ने बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाका मेयर दुर्गा प्रसाद चौधरी ‘कविर’का अनुसार त्यहाँ बरघर ऐन लागू भएको वर्ष दिन भयो । उनको अनुभवमा बरघर ऐन लागू गर्नु अघि र पछिको काममा निकै फरक छ । अरु पालिकाहरुले कोरोना रोकथामका लागि आइसोलेसनमा करोडौं खर्च गरे तर बारबर्दिया नगरपालिकाले निकै न्यूनतम रकममा बरघरहरुको सहयोगमा आइसोलेसन सञ्चालन गर्यो । विकास निर्माणको कामका लागि टोल विकास समिति गठन गर्न भनिए पनि बारबर्दिया नगरपालिकाले बरघर समितिमार्फत् नै काम गर्ने भएको छ । मेयर चौधरी भन्छन्,‘बरघर ऐन लागू भएपछि बरघरहरुलाई आफूहरु पनि मूलधारको समाजसेवी, विकासप्रेमी महसुस भएको छ । कुनै पनि कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने समितिमा उहाँहरुलाई राखिएको छ । स्वयम्सेवी कार्यका पर्याय रहेका बरघरको आँखा छलेर कसैले गलत काम गर्न सक्तैन ।’

कतिपय कमजोरी रहँदा रहँदै पनि बरघर प्रणाली थारू समुदायका लागि अत्यन्त उपयोगी र प्रभावकारी छ । अहिले पनि सरकारी होऊन् या गैरसरकारी प्रतिनिधि, गाउँमा छिर्दा बरघरसँग सरसल्लाह नगरी कुनै कार्यक्रम अघि वढाउन सक्तैनन् । गाउँको विकासको कुनै पनि कार्यक्रममा बरघर सधैं सहयोगी हुन्छ । कैलाली, दाङ्ग लगायत जिल्लामा जिल्लास्तरीय बरघर समिति गठन हुनुले बरघर प्रणाली बलियो हुँदै गएको देखाउँछ । थरूहट क्षेत्रको थारू गाउँमा लगिने विकासका काम बरघरको ख्याल प्रणाली मार्फत लगिनु उपर्युक्त हुन्छ । यसवाट गाउँलेलाई यो आफ्नै कार्यक्रम हो भन्ने महसुस हुन्छ र जनसहभागिता बढ्छ । त्रिवि समाजशास्त्र विभाग प्रमुख डा डम्बर चेम्जोङ भन्छन्–“थारू समुदायका अगुवाले बरघर प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक बनाएर अघि बढाउनु पर्छ । यो प्रणाली भंग भएमा थारूको जातीय अस्तित्व नै खतरामा पर्ने देखिन्छ ।”